काठमाडौं : संघीय संरचनाअनुरूप बनेको सात सय ५३ स्थानको स्थानीय तह तथा सात प्रदेशका लागि तत्काल आठ खर्ब २० अर्ब अवश्यक देखिएको छ। सात प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि तत्काल आठ खर्ब खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययले देखाएको हो।
‘संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सबै सेवा प्रवाहका लागि ८ सय २० अर्ब रुपैयाँ तत्काल आवश्यक देखिएको छ’, कर दिवसका अवसरमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने, ‘यसमध्ये अधिकांश रकम पूर्वाधारका लागि आवश्यक हो।
हाल खासगरी धेरैजसो गाउँपालिकाले भाडा तथा पुरानो गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। अफ्नै भवन भए पनि बृहत् सेवा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कतिपय स्थानीय तहलाई नयाँ संरचनाको आवश्यकता छ। बीचको सरकार भनिएको सात प्रदेशको संरचना तयार भइसकेको छैन।
मंसिर १० र २१ गते हुन लागेको निर्वाचनबाट चुनिने प्रदेश प्रतिनिधिहरूका लागि तत्काल प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकता छ। त्यसैका लागि आठ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त तथ्यांक पेश गर्दै सचिव ढुंगानाले अब चालु खर्च धान्न निकै मुस्किल पर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।