काठमाडौं : 'फर्म्ड पुलिस युनिट' (एफपीयू) मिसनका लागि आवश्यक पर्ने 'आर्म्ड पर्सनल क्यारियर' (एपीसी) खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी बल तत्काल राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन जाने अवस्थाबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। युद्धग्रस्त इलाकामा सशस्त्र समूहले गोली प्रहार गरे वा बम, माइनलगायत विस्फोट गराए त्यसबाट जोगिन सुरक्षाकर्मीले एपीसी प्रयोग गर्छन्।
चार वर्षअघि नै एपीसी खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि ठेकेदार र सशस्त्रका वरिष्ठ अधिकारीबीच खिचातानी तथा खरिद प्रक्रियामा विवादका कारण रोकिएको छ।
सशस्त्रले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर कल्याणकारी कोषबाट खर्च गर्ने गरी नौ वटा एपीसी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर, एलसी खोल्ने क्रममा सम्झौतामा प्राविधिक त्रुटि देखाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएन। प्रिन्सिपल कम्पनीलाई छाडेर सिधै उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु नियमविपरीत रहेको भनी राष्ट्र बैंकले एलसी अनुमति रोकेको थियो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि राष्ट्र बैंकको अडानमा सहमति जनाउँदै उत्पादक कम्पनीसँग सिधै खरिद गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएपछि एपीसी खरिद औपचारिक रूपमै रोकिएको थियो।
खरिद प्रक्रिया रोकिएपछि त्यसविरुद्ध एपीसी उत्पादक कोरियन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि राजमान मिश्रले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे तर फैसला उनको विपक्षमा आयो। फेरि पाटन उच्च अदालत गए। त्यहाँबाट उनको पक्षमा फैसला आयो। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सशस्त्र मुख्यालयमा निवेदन दिए तैपनि प्रक्रिया अघि बढेन।
सशस्त्र मुख्यालयले पाटन उच्च अदालतको फैसलापछि मि श्रलाई बोलाएर छलफल पनि गर्यो। अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाने भने पनि अहिलेसम्म सशस्त्र मुख्यालयले न सर्वोच्च जाने निर्णय गर्यो न त खरिद प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ। उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेर सशस्त्रले एपीसी खरिद प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाएको छ। फैसला कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएपछि मिश्रले पुनः उच्च अदालत पाटनमा मानहानिको मुद्दा दायर गरे।
चार वर्षअघि नै एपीसी खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि ठेकेदार र सशस्त्रका वरिष्ठ अधिकारीबीच खिचातानी तथा खरिद प्रक्रियामा विवादका कारण रोकिएको छ।उच्च अदालतले बुधबार सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोषका अध्यक्षसमेत रहेका प्रशासन विभाग प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) प्रेम शाही, यूएन मिसनसमेत हेर्ने मानव स्रोत विकास विभागका प्रमुख एआईजी शैलेन्द्र खनाल, कल्याणकारी सेवा केन्द्रका प्रमुख एसएसपी राजेन्द्र अधिकारी र सोही केन्द्रमा कार्यरत डीएसपी सुरेश खतिवडाविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।