काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको गणना सकिएको छ, तर आयोगले त्यसको औपाचरिक घोषणासमेत गर्न सकेको छैन। निर्वाचन र गणना अवधिमा दिनदिनै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिँदै आएको आयोग समानुपातिकको परिणामबारे भने मौन मात्र छैन, त्यसको प्रक्रिया कसरी लम्ब्याउने उपायको खोजीमा देखिन्छ।
कति मत सदर भए, त्यसमा दलहरुले कति कति कति मत पाए, बदर मतको अवस्था के रह्यो आयोगले केही भनेको छैन। आयोगको वेब साइटमा मत परिणाम राखिए पनि त्यो सकिएको हो वा होइन कतै खुलाइएको छैन।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकाल भने आयोगले ढिलाई गरेको कुरालाई अस्विकार गर्छन्। उनले प्रत्येक निर्वाचन अधिृकतबाट मतगणनाको प्रमाणित प्रतिलिपी मगाउने काम भइरहेको बताए। ‘त्यसले केही समय लिएको हो, फेरि आएका कपीलाई भेरिफाई गर्ने, दलहरुले पाएको देशभरको मत जोड्ने लगायतका प्रक्रियागत काम भइरहेको छ,’ उनले भने ‘सक्दो छिटो परिणाम दिने गरी काम भइरहेको छ।’
उनले त्यसो भने पनि रोकिएको राष्ट्रियसभाको चुनावी प्रक्रियाले आयोग अलमलमा परेको छ। स्रोतका अनुसार परिणामको प्रमाणित गरिएको कपी सबै निर्वाचन अधिकृतहरुले आयोगमा पठाइ सकेको छ। दलहरुले पाएको मत परिणामलाई ‘सेन्ट लग’ विधिको सफ्टवेयरमा राख्नेबितिक्कै एक मिनेटमा कुन दलले कति सिट पाउने हो निस्किने प्रविधि आयोगमा छ।
राष्ट्रियसभाको चुनाव गराउने दायित्व पनि आयोगकै हो। तर, कानून नभएर आयोगले प्रक्रिया बढाउन सक्ने अवस्था छैन। सरकारले पेस गरेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अडकेको छ। दलहरुबीच राष्ट्रियसभा सदस्यहरू एकल संक्रमणीय विधिबाट छान्ने कि बहुमतीयबाट भन्ने विषयमा विवाद छ। जसका कारण पेस भएको दुई महिना भइसक्दा पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेका छैनन्।
सरकारले एकल संक्रणीय विधिद्वारा चुनाव गराउने प्रस्तावसहितको अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ। तर, एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुमतीय पद्धति नै हुनुपर्ने भन्दै अध्यादेशलाई जारी नगर्न राष्ट्रपतिमाथि दवाब बनाएको छ।
संविधानको धारा ८४(८) मा संघीय संसद (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ। त्यही धाराले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट र राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुने सदस्यहरु मध्येबाट कुनै दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसके त्यस्तो राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने भनेको छ।
संविधानको त्यही धाराले समानुपातिकको सिट र प्रतिनिधित्व गराउने समूह यकिन गरेर दलहरुलाई दिनलाई आयोग अप्ठ्यारोमा परेको हो। ‘प्रत्यक्षबाट कुन दलबाट कति महिला प्रतिनिधिसभामा चुनियो त्यो जानकारी आयोगलाई भइसक्यो। तर, राष्ट्रियसभाको गठन नभइकन उक्त सभामा कुन दलबाट कति महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छ, यकिन हुन सक्दैन,’ आयोग स्रोतले भन्यो ‘यस्तो अवस्थामा सिंगो संघीय संसदमा कुन दलबाट महिलाको ३३ प्रतिशत पुगेन यकिन गर्न समस्या भयो। सत्तामा जान आतुर दलहरुले यो कुरा बुझनु पर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।