विराटनगर : लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय तहले ६ महिनाअघि नेतृत्व पाए। यसअघि कर्मचारीका भरमा मात्र चलेकाले विकासका काम हुन नसकेको गुनासो व्यापक थियो। तर, प्रतिनिधि आउँदा पनि सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका काम भएको देखिँदैन। कतिपय स्थानमा दलबीच विवादका कारण नियमित कामै अघि बढ्न सकेको छैन। विवाद र प्रतिनिधिबीच बेमेलले गाउँरनगरपरिषद्समेत हुन सकेको छैन।
झापाको गौरादह नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका ‘दलीय दम्भ’ का कारण अनिर्णयको बन्दी बनेका छन्। नगररगाउँ परिषद्सम्म हुन सकेको छैन। दुवै तहमा नेतृत्व र बहुमत भिन्नाभिन्नै दलको छ। गौरादह नगर प्रमुखमा कांग्रेसका रोहितकुमार साह छन्। ९ वडा रहेको नगरमा उपमेयरसहित बहुमत सदस्य एमालेका छन्। गौरीगञ्जको अध्यक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बाबुराजा श्रेष्ठ छन्। ६ वडा रहेको गाउँपालिकामा उपाध्यक्षसहित बहुमत सदस्य कांग्रेसका छन्।
अधिकारसम्पन्न भए पनि बहुमत जुटाउन नसक्दा दुवै तहका प्रमुखलाई आफ्नो निर्णय पारित गराउन अवरोध आउने गरेको छ। एमाले गढ मानिएको गौरादहमा पहिलोपटक कांग्रेसले प्रमुख जितेपछि नगरको पहिलो बैठक बस्नै सकस परेको थियो। बहुमत रहेका एमाले जनप्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि प्रमुखले बोलाएका बैठक केही समय स्थगित भए।
लामो प्रयासपछि पहिलो बैठक बस्यो। तर नगरपालिका सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली र कार्यविधि बनाउन लामै रस्साकसी गर्नुपर्यो। कार्य सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदामा सहमति जुटाउन दुई महिनाभन्दा बढी समय खेर गयो। त्यसपछि गठन गर्नुपर्ने ६ वटा विषयगत समितिमा विवाद केन्द्रित भयो।
नगरप्रमुख साहले कांग्रेस र एमालेले समान ३ वटाका दरले नेतृत्व पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, एमालेका जनप्रतिनिधिले उनको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे। दुवै पक्षले अडान नछाडेपछि विवाद दुई महिना लम्बियो। अन्तिममा एमालेले ४ र कांग्रेसले २ वटा समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति जुट्यो। कांग्रेसले पूर्वाधार विकास समिति पाउने भएपछि मात्रै मञ्जुरी जनाएको हो।
हरेकजसो निर्णय विवादित बन्न थालेपछि नगरवासी निराश बनेका छन्। विवादकै कारण पुस ५, ६ र ७ गते गर्ने भनिएको नगर परिषद् पनि स्थगित भएको छ। प्रमुख साहले पुस मसान्तभित्र परिषद सक्ने गरि गृहकार्य भइरहेको बताए। ‘अहिलेकै अवस्थामा भन्नुपर्दा नगरपालिकाले हामी नगरवासीका लागि केही गर्लाजस्तो लाग्दैन’ स्थानीय दीपक सुवेदीले भने, ‘नगरपालिकाको प्रत्येक निर्णय विवादित बन्छ। के होला भन्ने आश गर्नु र!’ उनले कांग्रेस र एमालेबीचको बहुमत र अल्पमतको चेपुवामा नगरवासी परेको बताए।
नगरप्रमुख र उपप्रमुखले भने दलीय विवादको कुरा अस्विकार गरे। प्रमुख साह र उपप्रमुख गीता भेटवालले एकै स्वरमा भने ‘हामीबीच त्यस्तो कुनै विवाद छैन।’ उपप्रमुख भेटवालले सुरुमा केही असजिलोजस्तो देखिए पनि अहिले त्यस्तो नरहेको बताइन्।
‘६ महिनासम्म केही गर्न नसकेकै हो,’ उनले भनिन, ‘जिम्मेवारी लिएलगत्तै बाढी आयो, त्यसको व्यवस्थापन गर्दागर्दै दसैं, तिहार आयो, पर्व सकिएलगत्तै फेरि अर्को चुनाव आयो। यस्तैयस्तै कारणले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न पाएका छैनौं।’ साहले नगरपालिकाभित्रका बाटोका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, बाढी पीडितलाई उद्धर र राहत दिनेजस्ता काम गरेको बताए।
गौरीगञ्जमा साउन २७ गते आयोजना गरिएको गाउँपरिषद भाँडियो। कांग्रेसका प्रतिनिधि वर्षा र बाढीको कारण देखाउदै उपस्थित भएनन्। तर, सोही दिन कांग्रेस जनप्रतिनिधिले छुट्टै भेला गरेका थिए। गाउँपालिकाको १४ सदस्यीय गाउँ कार्यपालिकामा उपाध्यक्षसहित ११ जना कांग्रेस प्रतिनिधि छन्। अध्यक्ष राप्रपा, दुई जना वडाध्यक्ष एमाले र माओवादीका छन्।
बहुमत वास्ता नगरी अध्यक्षले आफूखुसी प्रस्ताव ल्याउने गरेकाले आफूहरुले रोक्नुपरेको कांग्रेसका एक सदस्यले बताए। जनप्रतिनिधि स्थानीयको हितभन्दा पार्टी निर्देशनअनुसार प्रस्तुत हुँदै आएकाले गाउँपालिका अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।