काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब १६ खर्ब रुपैयाँको हुने देखिएको छ। संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि अधिक स्रोतको आवश्यकता भएसँगै बजेटको आकार १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अर्थसचिव शंकर अधिकारीले बताए। संघीय बजेट विनियोजन संरचनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण सुरु गरिसकेको समयमा अर्थ सचिव अधिकारीले यस्तो खुलासा गरेका हुन्।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘संघीय संरचनामा वित्तीय चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। ‘वित्तीय साधन स्रोतको व्यवस्थापन हेर्दा आगामी बजेट करिब १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बनाउन सकिने सम्भावना छ,’ उनले भने। अधिकारीको अनुमानअनुसारकै बजेट बनाइए पनि त्यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३ खर्ब रुपैयाँले बढी हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको छ।
तुलनात्मक रूपमा संघीय संरचना केही खर्चिलो देखिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या नरहेको उनले बताए। ‘सुरुमा मलाई पनि अत्यन्त खर्चिलो हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो,’ उनले भने, ‘काम गर्दै जाँदा त्यति धेरै खर्चिलो जस्तो पनि लागेन। खर्चका स्रोतहरू अझ घट्ने देखियो।’ पुरानो संरचनामा करिब ३ हजार ५ सय खर्च गर्ने कार्यालय (कस्ट सेन्टर) रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘नयाँ संरचनामा यो संख्या घटेर बढीमा २ हजारमा झर्ने देखिन्छ।’ मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश छिट्टै विस्तार नहुने र तत्कालै नयाँ कर्मचारी पनि नचाहिने भएकाले चर्चामा आएजस्तो उच्च दरले खर्च नबढ्ने उनको दाबी छ। ‘सालाखाला अनुमान गर्दा वार्षिक थप १ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० प्राथमिकता दिने बताए पनि तत्कालै सहुलियतको ऋण र अनुदानलाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व वृद्धिदर करिब ३० प्रतिशत पुग्ने अर्थ सचिव अधिकारीले जनाए। लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलनका लागि राजनीतिक दलबाट उच्चस्तरको प्रतिबद्धता अत्यावश्यक रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर राजस्व वृद्धिदर ३० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ।’ यसका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित सरुवा प्रणाली लागु गर्नुका साथै गैरकरको दायरा बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
संघीय संरचनामा वित्तीय व्यवस्थापन केही खर्चिलो देखिएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले खर्च ६० प्रतिशतले बढ्ने बताए। ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्रोतको विवेकपूर्ण विनियोजनमा चुनौती देखिएकाले खर्च झनै बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले केन्द्रले अनुदानसँगै दायित्व र राजस्व स्रोतहरू पनि हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने बताए। ठूला पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक सबै लगानी जुटाउने क्षमता नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग नरहेको उनको तर्क छ। ठूला आयोजनालाई आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन तथा छिटो काम सम्पन्न गर्न ‘स्पेसल भेइकल एक्ट’ आवश्यक रहेको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।