काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश ‘होल्ड’ गरिराखेको प्रति प्रश्न उठाइरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूको सहमतिबिना जारी नगर्ने संकेत दिएकी छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय भन्ने मुद्दामा अध्यादेश विवादमा तानिएपछि राष्ट्रपति दलहरूसँगको परामर्श लम्ब्याउन लागेकी हुन्।
‘विवादमा परेपछि राष्ट्रपतिले दलहरूकै सहमतिबेगर अध्यादेश जारी नगर्ने सन्देश दिनुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले भने अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि राजनीतिक परामर्श लिने क्रम जारी राखेको बताए। उनका अनुसार राष्ट्रपतिले आइतबार संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताहरूसंँग परामर्श लिँदैछिन्। त्यसपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग परामर्श लिने राष्ट्रपतिको योजना छ।
कांग्रेस नेताहरूले भने राष्ट्रपतिले शनिबारै अध्यादेश जारी गर्ने सन्देश शुक्रबार आफूहरूसँगको छलफलमा दिएको दाबी गरे। राष्ट्रपतिले थप परामर्शका नाममा ‘डेडलक’ लम्ब्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। अध्यादेशको ‘गाँठो’ फुकाउन प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकले सहमति जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस नेताहरूसंँग शीतल निवासमा करिब एक घण्टा छलफल गरेकी थिइन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार शुक्रबारको छलफलमा राष्ट्रपतिले तत्कालै अध्यादेश जारी गर्ने संकेत आफूहरूलाई दिएको बताए।
‘हिजो (शुक्रबार) कुरा गर्दा राष्ट्रपतिज्यू कन्भिन्स हुनुभएको हो। तर, अहिलेसम्म अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्नुभएको छैन,’ नेता पौडेलले भने, ‘उहाँले हामीसंँग थप परामर्श गर्ने कुरा पनि गर्नुभएन, सल्लाह गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएन। हामीले राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र अध्यादेशका प्रावधानबारे प्रस्ट पारेका थियौं, तर, कसलाई पर्खिरहनुभएको छ, बुझ्न सकिएन।’
संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालना गर्दा संविधान र संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले संविधानले निर्दिष्ट गरेको यो व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले दुई महिनादेखि अध्यादेश अडकाएर राखेको आरोप लगाउँदै आएको छ। अध्यादेश अडकाउँदा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्योलमा छ भने सरकार निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।