काठमाडौं : राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा अहिले प्रमुख दलहरुको धारणा विभाजित छ। नेपाली कांग्रेसले उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रियसभाको समेत चुनाव गरेर सरकार छोड्ने बताएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले भने नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनुपर्ने भनाइ राख्दै आएका छन्। यो अवरोध कायमै रहँदा पार्टी एकता गर्नेसम्मको तयारीमा रहेका एमाले र माओवादीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको चर्चाले नेपाली राजनीतिमा अर्को तरंग पैदा गरिदिएको छ। दलहरुबीचको विवाद र सहमतिको सम्भावना, एमाले-माओवादीबीचको पार्टी एकता र नयाँ सरकार गठनको विषयमा नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग रेडियो थाहासंचारका लागि नरेन्द्र सापकोटाले गरेको कुराकानी :
अहिलेको राजनीतिक विवाद निकाल्ने वाम गठबन्धनको हो कि नेपाली कांग्रेस हो?
यो नभएको विवाद गरिएको हो। विवाद नहुनुपर्ने विषयमा विवाद छ भन्ने चर्चाले पनि अलि बढी विवाद भएको हो। देशमा निर्वाचन भयो, परिणाम बाहिर आउनुपर्छ कि पर्दैन? परिणाम आइसकेपछि नयाँ जनादेशबाट आएको नेतालाई सत्ता सुम्पने भनेर चुनाव गर्ने सरकारले सुम्पिनुपर्छ कि पर्दैन? साह्रै सामान्य प्रश्न हो यो। यसमा अरु विवादहरु होलान्, तर ती विवादलाई जोडेर सत्ता सुम्पन ढिलाइ गर्नु भनेको बुझ्न नसकिने कुरा हो। त्यसैले यो विवाद नभएको कुरामा विवाद निकाल्ने काम भएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको जिम्मेवारी सकिइसकेको हो? राष्ट्रियसभाको गठन गर्ने, प्रदेश प्रमुख तोक्ने काम यो सरकारको होइन?
त्यसमा त विवाद नै छैन। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सुरुमै गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। तर मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनको परिणाम आएपछि, जनताले जनादेश दिइसकेपछि त्यो जनादेशलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यो वा त्यो निहुँमा पर्खनु ठीक हुन्छ?
अहिले दलहरुबीच राष्ट्रियसभा गठनको अध्यादेश, राष्ट्रियसभा सदस्य चयन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय गर्ने कि बहुमतीय गर्ने भन्ने विवादको समाधान खोज्नुपर्ने बेलामा सरकार छोडिदिइहाल्नुस् भन्ने हो र?
हामीले त सहमति खोज्ने भन्ने प्रश्न नै भएन। वामपन्थी गठबन्धनको सहज बहुमतसहितको परिणाम आयो। हिजो प्रदेशको सूची (समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको) पनि निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको छ। अब प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको परिणाम पनि दिनुपर्छ। आयोगले प्रतिनिधिसभाको गठन सकिएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएपछि तुरुन्तै सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ हैन र? अनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएको छ कि छैन? आदि कुराहरु यसमा कहाँबाट जोडिन आइपुगे?
संविधानमा सम्पूर्ण नतिजा आएको ३० दिनभित्र सरकार गठन गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। सबै नतिजा आएको छैन त तपाईहरुलाई कति हतार भएको हो?
सम्पूर्ण नतिजा होइन। हामी सरकार बनाउन हतार पनि गरिरहेका छैनौं। जनताको जनादेशलाई कार्यान्वयन नै नगरेर बसिरहने रहर हो भने ठीक छ हाम्रो भन्नु केही छैन। तर जनताको जनादेश झन्डै दुई तिहाइमा आइसेकपछि सरकार नै नसुम्पने इच्छा हो त? अनि त्यही कुरा ठीक हो भनेर हामीले भन्न मिल्छ त!
केही दिनअघि बसेको पाँच दलको बैठकमा सरकार छोड्नेबारे छलफल भयो कि राष्ट्रियसभा गठनबारे?
राष्ट्रियसभा गठनबारे त हामीले एउटा कुरा भनेका भन्यै छौं। एउटा कुरा म सम्झना दिलाउन चाहन्छु। राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमतबाट अगाडि बढ्ने हो भनेर विधेयक पेश गरिएको थियो संसदमा। एकचोटी पल्टाएर हेरौं, यसलाई मन्त्रिपरिषदले पनि पास गरेको छ, अनि संसदमा पेश भएको छ। त्यसभन्दा पहिला निर्वाचन आयोगमा छलफल भएको थियो। राष्ट्रियसभा बहुमतबाट गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगमा सर्वसम्मति भयो। अनि निर्वाचन आयोगबाट तयार भएको विधेयकलाई सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्यो। अहिले पनि त्यो विधेयक छ, हेरौं त त्यसमा के छ? अनि अहिले स्थानीय तहको परिणाम आएपछि सत्तापक्षले नै विधेयक परिवर्तन गर्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको हो।
त्यसैले हामीले हाम्रो भनाइ अनुसार भनेका छैनौं। सरकारले त्यतिबेला सर्वसम्मतिमा पेश गरेको विधेयकबाट पछाडि फर्केर हामीसँग छलफल नगरीकन किन उल्टो अध्यादेश प्रस्तुत गर्यो? हाम्रो प्रश्न यत्ती हो।
राष्ट्रियसभा गठनको प्रक्रियामा असन्तुष्टि हो कि प्रणालीमा नै हो?
यो राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय हुँदैन भनेर संविधानमा नै लेखिएको छ। २०४७ सालकोमा एकल संक्रमणीय मतको आधारमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन्छ भनेर लेखिएको छ। अहिलेको संविधानमा एकल संक्रमणीय भनेर लेखिएको छैन। संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचन गरिनेछ मात्रै लेखिएको छ।
एकल संक्रमणीय राखौं भनेर त्यतिबेला नै कुरा उठेको हो। तर एकल संक्रमणीय राख्नु हुदैन भनेर प्रमुख तीनवटै दल सहमत भएका हुन्। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा। अहिले अचानक यो किन उत्पन्न भयो?
निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बनेका एमाले बाहेकका दलहरु एकल संक्रमणीय प्रणालीमा सहमत देखिन्छन्, माओवादी पनि छलफल गरेर अध्यादेश लानुपर्थ्यो त्यो नगरी लग्यो भनेर प्रक्रियामा मात्रै असन्तुष्टी जनाइरहेको देखिन्छ। सबै एकातिर एमाले अर्कोतिर, अलि दम्भ देखाएको हो कि एमालेले?
हामीले यत्ती मात्रै भनेका हौं, प्रमुख प्रतिपक्षका नाताले राज्यले सबै कुराको जानकारी हामीलाई पनि गराओस्। हामी पनि हाम्रो राय सुझाव दिन्छौं। हामी सहयोग गर्छौं। प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले हाम्रो पनि कुरा सुनिनुपर्छ, हामी पनि सहयोग गर्छौं भन्नु दम्भ हो? यो देशमा एउटा प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसार काम हुनुपर्छ भन्नु दम्भ हो? अब त्यही कुरा प्रमुख प्रतिपक्षका नाताले कांग्रेससँग राज्यले व्यवहार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीले त प्रणालीको कुरा गरिरहेका छौं। त्यसो भन्दा दम्भ हुन्छ?
जहाँसम्म एकल संक्रमणीयको पक्षमा अरु सबै छन् भन्नुभयो त्यो होइन। हामी त संविधान अनुसार जाऔं भनिरहेका छौं। जुन संविधान हामी सबै मिलेर बनाएका हौं। यसमा माओवादीको पनि अलि दमित स्वर छ,तर त्यसो होइन। हाम्रै एमालेका पक्षधरहरुले बोलेको सुन्नुस् न, कोही अलि कडा शब्द प्रयोग गर्छन्। मेरो शब्द त्यस्तो छैन। त्यसकारण माओवादी एकदम प्रष्ट छ। हामी हिजो पनि दुईपक्ष बसेका छौं।
त्यसो भए कांग्रेसले सरकार छोड्नुपर्यो राष्ट्रियसभाको गठन नयाँ सरकारले गर्छ भन्ने तपाईंहरुको माग हो?
जनादेशको कार्यान्वयन हुनुपर्यो। यत्रो ठूलो जनादेश निर्वाचनमार्फत प्रकट भएको छ। त्यो जनादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने? प्रश्न भनेको यो हो? यो ठूलो प्रश्नलाई छोप्ने काम गर्नुभएन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनाव गराउनुहुन्छ कि गराउनुहुन्न भन्ने तपाईहरुमा शंका थियो। त्यो चुनाव गर्नुभयो, अब राष्ट्रियसभाको चुनाव गरेर म सरकार छोड्छु भन्दाखेरी एमालेलाई आपत्ति किन?
(हाँस्दै) तपाईहरुसमक्ष एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जनताको जनादेश प्राप्त भएर नयाँ प्रधानमन्त्री नआउन्जेलसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कामचलाउ सरकार हो यो। नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर नयाँ संसदीय दल अगाडि प्रस्तुत भइसकेपछि अब यो काम गर्छु म त्यति काम गरुन्जेल पर्ख भन्नु ठीक हो?
अहिलेसम्म प्रष्टै शब्दमा यो काम सिद्धिएपछि मात्रै म राजिनामा गर्छु भनेर सोझै भन्नुभएको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीमाथि किन यो दोष थोपर्ने? अहिले यत्ती मात्रै भन्छु यो निर्वाचनको परिणाम तुरुन्तै निकाल्नुपर्यो। त्यो हाम्रो अधिकार हो। जनताको अधिकार हो। त्यसको बारेमा राष्ट्रपतिलाई परिणाम पेश गर्नुपर्यो निर्वाचन आयोगले। त्यसपछि हामी सरकार निर्माणका लागि अगाडि बढ्छौं।
राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्ष बिना जाने सानो चित्त एमालेले किन बनाएको होला?
यसबारेमा एकशब्दमा मात्रै भन्छु- हिजो सरकारले आफैले पेश गरेको विधेयकलाई सार्वजनिक गरौं। हेरौं त्यसमा के लेखिएको छ? स्वयं यो सरकारले जे भनेको छ त्यसैमा अडिएका छौं, हामीले के गल्ती गरेका छौं? कसरी त्यो दम्भ भयो? हामी त भनिरहेका छौं यो प्रकिया अगाडि बढाऔं, जनताको जनादेश कार्यान्वयन गरौं। यी कुराहरुमा यावत छलफल गरौंला तर यो भएन भने यो हुँदैन भन्नेजस्तो ढंगले कुरा गर्नु ठीक होइन।
सहमतिको विन्दु कहाँनेर हुन्छ? अथवा, तपाईंहरु निर्वाचन आयोगले परिणाम घोषणा गरेपछि अगाडि बढ्ने हो, प्रधानमन्त्री शेरबहादु देउवाले राजीनामा दिनोस् नदिनोस् त्यो फरक पाटो हो भन्नुहुन्छ अथवा अध्यादेशको सन्दर्भमा सहमति खोज्नुहुन्छ?
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको परिणाम निकालौं। निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्दै संविधान बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गरोस्। यो प्रक्रियामा पनि जाऔं र छलफल पनि गरौं। छलफल गरौं भन्ने त माग नै हाम्रो हो।
यो सरकार अहिले नियुक्ति लगायतका विभिन्न ठाउँमा किन लागिरहेको छ? गर्नै नपर्ने काम। गर्नुपर्ने काम गरोस् न। त्यो भनेको प्रमजीले दलहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुहोस् न! राष्ट्रियसभामा अड्कियो, अध्यादेशमा अड्कियो, यो ठाउँमा विवाद भयो, दलहरूको बीचमा तिक्तता भयो छलफल गरौं भनेर भन्ने मान्छे म हो, एमाले पार्टी हो।
सहमतिको सम्भावना देख्नुभएको छ त?
सहमति नगरी सम्भव हुँदैन। दलहरुले सहमतिमा अगाडि नबढाउने हो भने जनताले के भन्छन्? यी दलहरुलाई त हामीले जतिसुकै दुख गरेर भोट हाले पनि आखिरमा झगडा गरेरै बस्ने रहेछन्। हामीले त खोजेको चिज त नपाउने रहेछौं।
अब प्रसंग बदलौं, माओवादीसँगको पार्टी एकता कहिलेदेखि अगाडि बढ्छ?
अब यसमा मेरो अलिकति आफ्नो खालको धारणा छ। मैले के भन्ने गरेको छु भने यो त सुरु भइसकेको छ। हामीले पार्टी एकता हुन्छ भनेर घोषणा गरेकै दिनमा भनेका थियौं। सुरुवातमा हामी मिलेर अघि बढ्छौं भनेर वामपन्थी प्रगतीशिलहरुको गठबन्धन बनायौं। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्यौं र चुनावमा गयौं। भनेपछि पार्टी एकता त अगाडि बढिसक्यो। त्यसैलाई अगाडि बढाउन हामीले केन्द्रीय संयोजन समिति बनायौं। निर्देशन समिति बनायौं।
सरकार गठन र पार्टी एकता सँगसँगै जान्छ कि अघिपछि हुन्छ?
सरकार गठन पनि सँगसँगै जान्छ र पार्टी एकता पनि अगाडि बढ्छ। अरु चरणका काम कारबाही के गर्ने भनेर हिजो स्थायी कमिटीमा यसबारेमा छलफल भयो। फेरि निर्देशन समितिको बैठक बस्ने भन्ने छ। आजभोलि नै त्यो अगाडि बढ्छ। त्यसकारण पार्टी एकताको कुरा पनि अगाडि बढ्छ।
प्रधानमन्त्री पनि आलोपालो गर्ने हो?
सरकार बन्छ। त्यो भनेको वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बन्छ। वामपन्थी गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बन्छ। अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। तर औपचारिक रुपमा, औपचारिक बैठकबाट यस्तो भन्ने भइसकेको छैन। त्यो हुन्छ प्रष्ट रुपमा हुन्छ, कुनै विवाद छैन।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनमा प्रधानमन्त्री आलोपालो चलाउने सहमति भएको भन्नुभएको थियो त!
आधा हैन पुरै चलाउने हो नि! पूरै वामपन्थी गठबन्धनले चलाउने हो। पुरै प्रचण्डले चलाउने हो,पुरै केपी ओलीले चलाउने हो। वाम गठबन्धन भनेकै उहाँहरु हो।
फेरि आलोपालोको कुरा आएपछि एकता हुन्छ त? एउटै पार्टीबाट किन आलोपालो गर्नुपर्यो? भन्ने कुरा आइरहेका छन्।
यहाँ चलन के छ भन्दा राम्रो कुरा हुन लाग्यो भने राम्रो कुरा गर्न थाल्यौं ल स्याबास अगाडि बढ भन्ने चलन छैन। कहीँ कतै औंला घुसार्ने दुलो पो हो भन्ने जस्तो लाग्यो भने औंला घुसार्ने र त्यसलाई भत्काउने चलन छ हाम्रोमा। त्यसकारण यो विवादको विषय नै हैन। कसले कहाँ के भन्नुभयो म त्यतातिर खण्डन मण्डन गर्नेमा विश्वास गर्दिन। म के भन्छु भन्दा यी नेता बसेर एउटा निश्कर्ष निकाल्नुहुन्छ। त्यहीँ अनुसार अबको पाँच वर्ष चल्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।