काठमाडौं : नेपाली नागरिकले विदेशमा यातना दिएमा वा पाएमा त्यसबापत पीडकलाई कारबाही हुने भएको छ। नेपालमा यातनालाई अपराध मान्ने कानुन नभएको अवस्थामा संसदमा मंगलबार पेश भएको यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयकमा विदेशमा यातना दिएपनि नेपालभित्र गरिएको कसूरसरह मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
कुटपिट वा यातनाको घटना विदेशमा भएपनि नेपालमा गरिएको सरह ठहर हुने चारवटा अवस्था विधेयकको दफा ५ मा राखिएको छ। जसअनुसार नेपालमा दर्ता भएका वायुयान वा जलयानभित्र, विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा कुटनीतिक नियोगमा कसूर भएमा नेपालभित्रै गरिएको मानिनेछ।
यस्तै नेपाल बाहिर भएको कसूरमा संलग्न व्यक्ति वा पीडित व्यक्ति नेपाली नागरिक भए वा कसूरमा संलग्न विदेशी नेपालमा फेला परी सुपुर्दगी गर्न नसकिएमा नेपालमा नै कसुर भएको मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यातना पीडितले कसूर भएको एक वर्ष भित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १७ को हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ।
कस्ता विषय यातना हुन्छन्?
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले वा निजको उक्साहटमा कुनै व्यक्तिलाई जानेर वा नजानेर गम्भीर चोट, कष्ट वा पीडा हुने गरी दिएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट यातना हुनेछ।
१. पीडित वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट कुनै विषयमा जानकारी लिने
२. पीडित वा अन्य कुनै व्यक्तलाई कुनै कसुर साबित गराउने
३. पीडित वा अन्य कुनै व्यक्तिले गरेको शंका लागेको वा गर्ने तयारी गरिरहको कुनै कार्यका लागि दण्ड दिने
४. पीडित वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न बाध्य पार्ने वा धम्की दिने
५. प्रचलित कानूनले दण्डनिय मानेको विषयमा भेदभाव गरेमा यातना ठहर हुने विधेयकको दफा २ को खण्ड ट मा उल्लेख छ।
विधेयकको दफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार यातना दिने, यातना दिन लगाउने वा आदेश दिने, यातना दिन कसैलाई दुरुत्साहन दिने, यातना दिने उद्योग गर्ने र यातना दिन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले मद्दत गर्ने कार्य कसूर हुनेछ।
प्रहरी हिरासतमा यातना पाए उजुरी दिन सक्ने
प्रहरी हिरासतमा हुँदा कैदीले यातना पाएमा थुनाबाट मुक्त भएको मितिले ९० दिनभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। उजुरीमा थुनामा रहेको अवधि र कारण, पाएको यातनाको विवरण, त्यसमा संलग्न व्यक्ति र त्यसबाट पुगेको क्षति दाबी गर्न सकिनेछ। पीडित व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा उजुरी दिन नसकेमा अन्यले प्रमाण सहित उजुरी दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यातना प्रमाणित भएमा के हुन्छ सजाय? कति तिर्नुपर्छ क्षतिपूर्ति?
कसैले निर्मम अमानवीय वा अपमानजक व्यवहार गरेको ठहर भएमा कसूरको गम्भीरता अनुसार सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। कसूर प्रमाणित भएमा कम्तीमा ३ वर्ष कैद वा तीस हजार रुपैयाँ जरिवाना र बढीमा पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यस्तै कसूर प्रमाणित भएमा पीडकले पीडितलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने गरी अदालतले आदेश दिन सक्नेछ। पीडकसँग क्षतिपूर्तिका लागि चल अचल सम्पत्ति नभए अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश दिनेछ।
विधेयकमा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व वा संकटकालीन समयमा दिइएको यातनालाई पनि दण्डनीय मानिएको छ। तर प्रहरीले पक्राउ गर्दा, हिरासत, नजरबन्द वा कैदमा राख्दा हुने स्वभाविक कष्टलाई भने विधेयकले यातना मानेको छैन। 
दुई वर्षअघि तयार भएको विधेयक मंगलबार सरकारले संसदमा पेश गरेको थियो। विधेयक पेश भएसँगै सांसदहरुलाई संशोधन राख्ने बाटो खुलेको छ।कानूनमन्त्री अजय शंकर नायकले विधेयक छिट्टै पारित हुने बताएका छन्। संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनका लागि गठित बेपत्ता परिवार छानबिन आयोगले पनि यातना सम्बन्धी कानुन निर्माणमा विलम्ब नगर्न सकारलाई पटक पटक आग्रह गरिरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।