काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको परिणाम दिन संवैधिनिक र कानुनी जटिलतमा अल्झिएको निर्वाचन आयोगका अगाडि प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम दिन पनि कानुनी अप्ठयारा आउने देखिएको छ। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नहुँदा प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणाम दिन आयोगलाई समस्या आउने तथा नवनिर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सपथ ग्रहणसमेत रोकिने देखिएको छ।
संघीय संसद (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रियसभाको गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको परिणाम दिन आयोगलाई समस्या भएको छ। त्यसले गर्दा प्रत्यक्षतर्फ परिणाम दिँदा प्रतिनिधिसभालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको आयोग समानुपातिकको परिणाम दिने बेला प्रदेशसभालाई प्राथमिकतामा राखेर काम बढाएको छ। आयोगले प्रदेशसभामा कुन दलले कति सिट पाएको छुट्याएर पुस १५ गतेभित्र उम्मेदवारहरुको नामावली पेस गर्न दलहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनको तर्फ ६०(८) ले समानुपातिक प्रणालीबमोजिम निर्वाचित भएको उम्मेदवारको नाम आयोगले प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाई सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको उक्त दफाले प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणामलाई अन्तिम रूप दिन आयोगलाई समस्या आउने देखिन्छ। किनभने, सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरिसकेको छैन।
त्यति मात्रै होइन, प्रदेश प्रमुख नहुँदा निर्वाचितहरुको सपथ ग्रहण नै हुनेछैन। कानुनले प्रदेशसभाका सदस्यले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष समथ लिनुपर्ने भनेको छ। तर, प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ लिुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसबाले जेष्ठ सदस्यले गर्नेछ। तीनै जेष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा सदस्यहरुको सपथ ग्रहण गराउने हुन्। तर, अन्यलाई सपथ ग्रहण गराउनु अगाडि उनले प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ लिुनपर्नेछ जुन प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति बिना सम्भव हुँदैन।
ढिलोमा अबको १० दिनपछि आयोगले प्रदेशसभाका समानुपातिकतर्फबाट चुनिने सदस्यहरुको नामावली दिने सम्भावना छ। आयोगका अनुसार पुस २१ सम्म सबै प्रदेशको परिणाम आइसक्ने छ। पुस १५ सम्म नाम दिन दलहरुलाई समय दिइएको छ। दलहरुले बुझाएको नामावली समावेशी कलष्टर र बन्दसूचीको क्रमसंख्या अनुसार मिले नमिलेको हेर्नलाई आयोगले २\३ दिनको समय लिने छ। त्यसपछि नमिलेको विषय मिलाएर दिन सम्बन्धित दललाई तीन दिनको समय दिनूपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।