विचार

आर्थिक सहायता वितरण: 'उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध'
SHARES

पुस १२, २०७४

    ‘फेरि राज्यकोषबाट आसेपासेलाई ८ करोड बाँड्ने तयारी’ शीर्षकमा पुस ५ गते बुधबारको अंकमा राष्ट्रिय दैनिक अन्नपूर्ण पोस्टले समाचार प्रकाशमा ल्याएको छ। समाचारमा भनिएको छ, ‘सरकारले मापदण्डविनै आर्थिक सहायता वितरण क्रमलाई जारी राख्दै ५०२ दुई जनालाई झण्डै ८ करोड रुपियाँ वितरण गर्न पक्रिया अघि बढाएको छ।’ 

    वाम गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको संघारमा पुगेकै बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यति ठूलो रकम बाँड्ने तयारी गरेको हो। 

    गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका देउवाको निर्देशनमा गृहमन्त्रालयले आर्थिक सहायता दिन तयार पारेको प्रस्ताव मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रकम वितरणको निर्णय गर्नेछ। गृहले ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म दिन प्रस्ताव गरेको छ। 

    समाचारले प्रशस्त प्रश्नहरू उठान गरेको छ, जो विगतमा पनि उठाइएका थिए। काम चलाउ सरकारबाट यति ठूलो दाम चलाउ निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? आर्थिक अनुशासनको लागि कुनै मापदण्ड चाहिन्छ कि चाहिँदैन? लोकतन्त्रमा नैतिकता, इमान्दारी, जवाफदेही, पारदर्शिता, कानुनी शासन हुन्छ कि हुँदैन? नागरिकको करबाट संचित रकम के यही प्रयोजनका लागि हो? आसेपासे, दल वा नेताका हनुमान मात्र नागरिक हुन्? आदिआदि। 

    लुटतन्त्रमा उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध! जहानियाँ राणा शासन गयो, ३० वर्षे पञ्चायत प्रणाली लखेटियो तर प्रवृत्ति जीवित रह्यो। कतिपय पात्रहरू गए तर मनोवृत्ति जान मानेनन्। मुलुकमा २०४६ सालमा झुल्किएको परिवर्तनले राजनीतिक लगानीलाई आर्थिक सहायतामार्फत् पुरताल गर्न खोजियो। 

    २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मका राजनीतिक पीडितहरूलाई सम्मान गर्ने नाममा आर्थिक सहयोगार्थ सन्त उपनामबाट परिचित तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा एक समिति गठन भयो, जसमा राधाकृष्ण मैनाली र ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ सदस्यको रूपमा रहनुभएको थियो। भान्छेको भूमिकामा रहेको समितिले भकाभक कांग्रेस, एमाले, संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलहरूलाई उचाइ, मोटाइ, लम्बाइ, चौडाइअनुसार दक्षिणा स्वरूप ५, १८, ४९९/९५ रुपैयाँ दाम उपलब्ध गराएको थियो।

    ढोका खुलिसकेपछि छिर्न र निस्कन कसैले बार कुर्नुपरेन। अहिले नदिए कहिले दिने, मैले नदिए कसले दिने भनी त्यसपछिका दिनमा गठित सरकारहरूमा कोभन्दा को कम भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। अहिले पनि यो खेती उत्तिकै मौलाइरहेको छ।

    राष्ट्रिय ढुकुटी अर्थात सरकारी आर्थिक कोष नागरिकको पसिनाको फल हो, देश र जनताको नाममा आएको वा लिइएको ऋण वा अनुदानवापतको वैदेशिक सहयोग पनि हो। साउदीको तातो खाडीमा रगत, पसिना वा ज्यानसँग साटिएको मूल्य हो। मुलुक र नागरिकको नाममा स्वेच्छाचारी शैलीमा आफ्ना ऐरेगैरे नथ्थुरामलाई पूजामा वितरण गरिने प्रसाद होइन तर प्रसाद बनिरहेको छ। सरकार अदलबदलपिच्छे नै पूजापाठ चल्छ, आमन्त्रण गरिन्छ, नातागोता, दलीय सम्बन्ध, पहुँच जस्ता तत्त्वको आधारमा दक्षिणा निर्धारण हुन्छ र पाउँछन् पनि। एकाध सक्कली पनि मिसमास पारिन्छ र बेइमानलाई चोख्याउन इमान देखाउन खोजिन्छ।

    सुशासनसँग नाता सम्बन्ध नगाँसिएको राज्यसँग शासक र नागरिकबीच निकटता हुँदैन। राज्यको दायित्व हो– जनताको हेरविचार गर्नु, जीउधन, शान्ति सुरक्षाभन्दा बाहिर नजानु! अभाव, पीडामा जाकिएकाहरूको मर्म बुझी पीडामा मह्लम लगाउनु! यसकै लागि नागरिक आफ्नो गाँस काटेर राज्यलाई कर तिर्छ। लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिमा तपशीलका कुरालाई पाखा लगाइयो भने त्यो निरंकुशताको अर्को रूप बन्छ।

    सरकार परिवर्तनको घडीमा हुन गइरहेको यो कार्य घृणित र निन्दनीय पनि छ। कानुनी सीमाबाहिर गई सम्पादित यस्ता कार्य आर्थिक अनुशासनको दायरामा पर्दैनन्। यसमा संलग्न अधिकारीहरूबाट असुल गर्ने बाटो अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।

    (क) नैतिकता/इमान्दारी
    जब लोकतन्त्रमा नैतिकता र इमान्दारीलाई पोलपाल पारिन्छ, त्यसको असर शासक र प्रणालीमा समेत पर्न जान्छ। सामान्य कुरा हो कि नागरिकको कर दलीय कार्यकर्ता पोस्न होइन। खाडीमा बगाएको पसिना आसेपासेलाई वण्डा गर्न होइन। शासकको हैसियतमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन? कुन कार्य नैतिक हो र कुन अनैतिक हो? छुट्याउन सक्नुपर्छ। दार्शनिक निक्कोलो मेकियाभेलीले भनेजस्तो राजनीतिसँग नैतिकताको कुनै सम्बन्ध छैन भने त अध्याय नै सिद्धिगयो, नत्र राजनीतिमा बेइमान, अनैतिकता र लाचारीपनलाई बिचौलियाको रूपमा पालिराख्ने हो भने यस्ता रोगहरू अरू थपिँदै जानेछन्। 

    (ख) जवाफदेहीः 
    जवाफदेहविनाको शासक अराजक हुन्छ, बरालिन्छ। म नै राज्य हुँ भन्ने रोग लाग्छ। अन्ततः त्यस कार्यवापत जन्मिने पापको प्रतिफल मुलुक र नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। शासकले आफूद्वारा गरिएको निर्णय वा सम्पादित कार्यबाट नागरिकको चित्त दुख्छ कि दुख्दैन? इच्छा, भावना वा चाहनाबाहिर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले विशेष अर्थ राख्छ। अधिकारको प्रयोग गर्दा कर्तव्यबाट च्यूत हुँनुहुँदैन। जवाफदेही हुन नसक्नेले जिम्मेवारी लिनु त परै जावस्, छेउछाउ पनि पर्नुहुुँदैन। क्षणिक स्वार्थको लागि जानीजानी कामकुरो बिगारी आफू चोखिने र अपजसको भारी अरूको थाप्लोमा बिसाउने तथा आफू भलाद्मी बन्न खोज्ने वा बन्ने मनोवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिसँग मेल खान सक्दैन। आफ्नो भागमा आइपरेको दण्डको भागिदार आफैँ बन्नुपर्छ।

    (ग) पारदर्शिताः 
    लोकतन्त्रभित्रको आधारभूत तत्त्व हो– पारिदर्शिता। नियमभित्रको पारदर्शितालाई स्थान नदिने हो भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन। अतः पारदर्शिताभन्दा बाहिर गई गुपचुप, भित्रभित्रै, अँध्यारोमा गरिने कार्यले अनेकन् प्रश्नहरू÷शंकाहरूको उठान गर्दछ। यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ। 

    (घ) सुशासनः 
    जब सुशासन बिग्रन्छ, त्यहाँ कुशासनको बिगबिगी हुन्छ, पारदर्शिता मर्छ। पारदर्शितालाई लखेटेर सुशासन सम्भव छैन। जसको लागि जसरी जे काम गरिरएको हो, सरोकारवालाहरू सुसूचित हुनुपर्दछ। भए गरिएका खर्चबर्च दुरुस्त, मागेको खण्डमा दिन सक्ने र विश्वसनीय हुनुपर्दछ। 

    (ङ) विधि प्रक्रियाः
    लहड र रहरको आधारमा गरिएका निर्णय र कामकारवाहीहरूको नतिजा अल्पकालीन रूपमा लाभदायक जस्तो देखिए पनि अन्ततः घातक हुनसक्छन्। विधि प्रक्रियालाई छाडेर, लत्याएर गरिएका कामले परिणाम गतिलो आउँछ भन्ने हुँदैन। नियमबाहिर गई कार्यक्रम संचालनताका सनक मनोवृत्तिको उपस्थिति हुन जान्छ, जुन कानुनी शासन र लोकतन्त्रका लागि नै चुनौती हुनसक्छ। 

    (च) लक्षित समूहः 
    जसका लागि जे काम गरिन्छ, ऊ नै पाखा पर्‍यो, प्रतिफल हात लागेन भने त्यसको अर्थ हो, त्यो चिजवस्तु नक्कलीहरूको पोल्टामा पुग्न।! कालुको नाममा हिसाबकिताब चढाएर भालुले मकै भ्यायो भन्ने नै हो।

    अब व्यवहारमा देखिएका केही रमिता हेरौँ।
    रकम तलमाथि होला तर सरकार गठनपिच्छे यस्ता कार्यमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। दलविशेषमा संलग्नहरू गरिब हुँदैनन्, उनीहरूलाई रोग लाग्दैन, देख्नेवित्तिकै रोग भाग्छ, छेउछाउ नै पर्दैन, तिनलाई सुकोआना पनि चाँहिदैन÷दिनै हुँदैन। तिनको पीडा कुनै पीडा नै होइन भन्न खोजिएको होइन। राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई सुँघ्न पनि दिनुहुँदैन भन्ने आशय होइन, चिन्ता एरेगैरै नथ्थुरामहरूले ‘राष्ट्रिय व्यक्तित्व’ शब्दको अर्थ नै कुरूप पारे। पाएका केही इमान्दारलाई पनि बेइमानको हुलमा हालिदिएर बिटुल्याइयो भन्ने हो। 

    सरकारी रकम पशुपतिनाथको ढुकुटीमा थुपारिएको सम्पत्ति जस्तो हेर्नै, चलाउने नमिल्ने होइन। आपद्विपद् जेसुकै परोस्, बिरालोले बिष्टा लुकाएझैँ पुरपार पार्नुपर्छ, कसैलाई गन्ध पनि सुँघाउनुहुँदैन भनिएको होइन। मात्र यति हो, आर्थिक नियम वा परिधिभित्र रही राज्यकोष सञ्चालन गर्नुपर्छ, स्वेच्छाचारी बाटोबाट होइन। कस्ता व्यक्तिलाई, कुन विधिबाट आर्थिक सहायता दिने भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधि र निर्देशिकाको खडेरी नै परेको भने होइन। विगतमा काम चलाउ वा अपूरो नै भए पनि नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता कार्यविधि र विपन्न नागरिकका औषधोपचार सहायता निर्देशिका अस्तित्वमा थिए। तीभित्र  जनआन्दोलनका घाइते, द्वन्द्वपीडित, जटिल र महँगा रोगबाट ग्रस्त व्यक्तिहरू आर्थिक सहायताको लागि योग्य मानिएको थियो। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् कार्यविधि र निर्देशिकाको आधारमा वितरण गर्न सकिने उल्लेख भए पनि कथनी एकातिर र करनी अर्कोतिर छ। 

    २०७३ असोज २४ गते व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले तत्काललाई कुनै पनि आर्थिक रकम वितरण नगर्न सरकारलाई र गरिएको निर्णयको हकमा रकम निकासा नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। रकम दुरूपयोग भएको पाइएपछि समितिले औषधि खर्चसम्बन्धी प्रावधनालाई व्यावहारिक बनाउन, पीडितलाई मात्र उपलब्ध गराउन र दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी परिमार्जन गर्न गृहबाट दिइने आर्थिक सहायताका लागि तत्काल निर्देशिका बनाउन भनेको थियो।

    आर्थिक सहयोग वितरण कार्यमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सञ्चार माध्यममार्फत् सरकारी अधिकारीहरूका सार्वजनिक भएका भनाइ र वितरकहरूको व्यवहारलाई आधार मान्दा प्रशस्त गडबडी र गुजुल्टागुजुल्टी परेको देखिन्छ। हालसम्मको वितरित विधि र त्यसमा संलग्न पात्रहरूलाई हेर्दा प्रशस्तै प्रश्नहरूको चाङ लागेको अवस्था छ। सिद्धान्ततः पारदर्शिता, सुशासन, विधि प्रक्रिया र लक्षित समुदायको रट हालिए पनि धरातलीय अवस्था बिजोग छ।

    दिइएको आर्थिक सहायतमा पारदर्शितालाई नियाल्दा शीर्षक पाइन्छ तर पेटबोलीमा पनि किन भनी कारण खुलाइँदैन, खुलाइएको पनि प्रष्ट हुँदैन। खल्तीबाट मन्त्रीले नाम वाचन गरेपछि पास हुन्छ। झूठा विवरणमा आधारित कतिपय निवेदन पनि सहायता प्राप्तिका लागि योग्य हुन्छन् र पाउँछन् पनि। सम्पादित कामकारवाहीहरू सही सलामत छन्, ऐन, नियम वा मापदण्डभित्र अटेका छन् भने उठाइएका शंकाहरूको निवारण गर्न केको आइतबार? 

    यसभन्दा गतिलो सुशसान के हुनु! जसलाई जतिखेर, जे मन लाग्यो त्यही हुने! विधि प्रक्रियामा पस्दा पहिलो कुरा गतिलो विधि पद्धति छैन, अलिअलि भएको पनि पछयाइँदैन, भत्काइन्छ। पाउनुपर्ने पात्रहरू त सिद्धान्तका हकदार मात्रै हुन्, कुम्ल्याउने गणेशले हो, पहुँचवालाले नै हो। सक्कली पात्र त अपवादमै खुम्चिन्छन्! एउटै व्यक्तिले पटक पटक भ्याइदिन्छ। नाम नै नसुनेकाहरू रािष्ट्रय जीवनमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै राष्ट्रिय व्यक्तित्वको नाममा समेत सोहोर्न पुग्छन्। राष्ट्रिय नेताका नाममा खोलिएका कतिपय सामुदायिक अस्पताल पनि कुम्ल्याउन अग्रपंक्तिमै देखिएका छन्। विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई पनि वार्षिक उत्सव मनाउन, सभा सम्मेलन गर्न रकम भाग लाग्दै आएको समाचारहरू पढ्न पाइन्छ।

    ‘यति वर्ष जिन्दगी राजनीतिमा खर्च भयो, जेलमा कटाइयो, घरबार जम्न सकेन, प्रवासमा कल्कलाउँदा दिनहरू गुज्रिए...’ जस्ता तर्कहरूलाई आर्थिक सहायता वितरणको मापदण्ड बनाउनु भनेको राजनीतिलाई वितृष्णाको नालीमा हाल्नु हो, नाफाको व्यापारमा रूपान्तरण गर्न लागिपर्नु हो। राजनीतिज्ञ जति काम नलाग्ने र लम्फू प्राणी हुन् र सिधासाधाले राजनीतिमा छिर्नुहुँदैन भन्ने मनोविज्ञानको बिजारोपण पनि हो। 

    भनिन्छ, समाधानविनाको समस्या जन्मँदैन, जन्मिहाल्यो भने त्यो समस्या नै होइन। सक्षम नेतृत्वले बीज रोप्छ, उमार्छ र त्यसबाट बाली लगाई सबैको भागमा पुर्‍याउँछ। अक्षम र नालायकले बीउ नै बाँडेर स्वाहा पार्छ। क्रेचका शब्दमा नेता औपचारिक र वास्तविक हुन्छन्। औपचारिक नेताको टेको भनेको आभूषण हुन्छ भने वास्तविकको नैतिक अभियान। 

    अतः सरकार परिवर्तनको घडीमा हुन गइरहेको यो कार्य घृणित र निन्दनीय पनि छ। कानुनी सीमाबाहिर गई सम्पादित यस्ता कार्य आर्थिक अनुशासनको दायरामा पर्दैनन्। यसमा संलग्न अधिकारीहरूबाट असुल गर्ने बाटो अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। विगतलाई गुरु ठानी भविष्य देखिने गरी मापदण्ड तयार गर्ने हो भने बाटो आफैँ बन्छ। 

    रकम खल्तीमा हालिदिएपछि मात्र राष्ट्रिय सम्मान हुन्छ, गरिबी, पीडा स्वाहा हुन्छ भन्ने अल्पज्ञानको अन्त्य हुनु जरुरी छ। हुने र सक्नेले यस्ता विषयमा आँखा डुलाउनु शरमको विषय हो भन्ने मनोविज्ञान हुर्काउन जरुरी छ। बाँडचुँड गरिने रकमलाई सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र आवश्यकताअनुसार विकास विस्तारमा खर्चिने हो र त्यहाँ रोगव्याध र बिरामले समातेका गरिब, अशक्तले ठाउँ पाउने हो भने समस्या क्रमशः स्थायी समाधानतिर जान्छ। अन्यथा कठोरतापूर्वक भन्नुपर्ने हुन्छ– गर्नेहरू थिए, मरिसके। अब गर्नेहरू जन्मन नै बाँकी छ।

कैलाशकुमार सिवाकोटी

मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सिवाकोटी समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]