रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्: 'नीति होइन, नियतकै समस्या छ'
रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्: 'नीति होइन, नियतकै समस्या छ'
काठमाडौं : नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले सडक पूर्वाधारको विषयमा आफूले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन योजना आयोगमा बुझाएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको 'यातायात पूर्वाधारमा नीति' विषयक कार्यक्रममा थापाले अध्ययन प्रतिवेदन आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बुझाएका हुन्।
विभिन्न देशमा निर्माण गरिएका सडक पूर्वाधार ढाँचा, नेपालमा भएको सडकको काम र पुर्याएको क्षतिका साथै कसरी काम गर्दा नेपालको सडक सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सडक निर्माणमा ठूलो रकम राज्यले खर्चिए तापनि गुणस्तरीय सडक निर्माण र समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले निर्माण तरिकामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको थापाले बताए। त्यस्तै नीतिगत सुधार पनि आवश्यक रहेको थापाले औँल्याएका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन, अन्तर निकाय समन्वयलगायतका समस्या रहँदै गर्दा यसलाई सुधारको खाँचो रहेको उनले बताए। 'कतिपय विषयमा हामीबीच समस्या छ, यसका बाबजुद पनि समयअनुसार निर्माण प्रविधि र ढाँचामा पनि नवीनता भित्रिएको छैन, यसले हाम्रो पूर्वाधार विकासलाई पछि पारेको छ', थापाले भने।
कस्तो ढाँचाबाट हुन्छ सुधार?
थापाले आफ्नो प्रतिवेदनमा तीन प्रकारका ढाँचाबाट सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसमध्ये (ए प्लस बी ढाँचा) तरिकाबाट नेपालमा सडक निर्माण गर्दा समयमै उचित रकममा गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्न सकिने उनले बताएका छन्।
उनले न्यून अंक कबोल प्रणालीमा आधारित हाम्रो खरिद प्रकियालाई समयसँग पनि जोडेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। थापा भन्छन्, 'समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा हुने भएपछि उनीहरूले समयभन्दा पछि काम गर्ने गरेका छन्'।
यसको सुधारका लागि अहिले न्यून अंकको रकम राख्नेलाई सडक निर्माण जिम्मा दिएसँगै सयमको पनि तुलना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै प्रकियाबाटै समयमै काम गर्दा धेरै पैसा पाउन सकिने र ढिला हुँदा कम पर्न जाने बानाउनुपर्ने उनले बताए।
थापाका अनुसार एक किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेकदार कम्पनीले क्रमश: क, ख, ग कम्पनीले तीन वर्षमा ४८ लाख, दुई वर्षमा ५२ लाख र एक वर्षमा ७० लाख रुपैयाँको टेण्डर हाले भने 'ख' नामको ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्दा दिइनेछ। यो ढाँचाअन्तर्गत ए बराबर लागत मूल्य र बी बराबर समय हुनेछ।
समय र लागतको योगफल निकाल्दा त्यो कम्पनीले निर्माण गर्ने सडकमा दैनिक कति रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई औसत मानेर ढिला हुँदा रकम घटाउँदै जाने र छिटो हुँदा बढाउँदै जाने प्रकिया हुनेछ। यस्तो ढाँचा अमेरिकाको मिनिसोटा, क्यालिफोर्नियालगायतका राज्यहरू चलेको थापाको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ। यो प्रकियाबाट निर्माण गर्दा लागत र समयलाई घटाउन सहयोग पुग्ने थापाको भनाइ छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट निर्माण गरिने सडकमा गुणस्तरीय काम नभएको वा समयमै सडक स्तरोन्नति नभएको अवस्थामा राज्यबाट दिइने रकममा कटौती गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत हुने बोलपत्र मूल्यांकन, निर्धारणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवादको समाधान तथा न्यायिक निर्क्योलका लागि प्रशासनिक अदालत आवश्यक पर्ने थापाको भनाइ छ।
के भयो समीक्षा?
विकास समितिका सभापतिसमेत भइसकेका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवीन्द्र अधिकारी नेपालको सडक विकासमा नयाँ योजना र नीतिभन्दा पनि भएको नीतिलाई नियमलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। 'मलाई अहिले नीति नियमकै कारण विकासमा प्रभाव परेको भन्ने लाग्दै लाग्दैन, समस्या नीतिको होइन, नियतको हो', अधिकारीले भने। उनले अहिले ठेक्कापट्टा भएर पनि २०० भन्दा बढी पक्की पुल निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा पनि कुनै निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा नपर्ने पद्धति नै विकासको बाधक भएको बताए।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र तोकिएको काम समयमा नगर्नेलाई दण्ड नदिएसम्म पूर्वाधार विकासले गति लिन नसक्ने बताए। उनले थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्दा नेपालको सडक विकासमा सहयोग पुग्ने बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले अन्तर कार्यालय समन्वय नहुँदा उपत्यकामा सडक विस्तारको कामले गति लिन नसकेको बताए। 'सडक विस्तारमा धेरै निकाय संलग्न हुँदा समन्वयमा समस्या भएको छ, एउटै अधिकारसम्पन्न कार्यालय स्थापना गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ', उनले भने।
पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले शहरका सडकको विस्तार एवं स्तरोन्नतिका लागि शहरी सडक विभागको आवश्यकता रहेको बताए। उनले नेपालमा शहरी सडक र राजमार्गको सडक कसरी निर्माण गरिने भन्ने नै अवधारणा नभएको बताउँदै शहरी सडक हेर्न छुट्टै विभाग गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।