काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको बाटो खुले पनि प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउन अझै समय लाग्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार ‘फास्ट ट्रयाक’ मै सबै काम गर्दा पनि प्रतिनिधिसभाको गठन माघको अन्तिमतिर मात्रै सम्भव छ।
‘अध्यादेश जारी भएर निश्चय पनि गतिरोध फुकेको छ तर सबै विषयले आफ्नो कोर्स पूरा गर्न निश्चित समय लिन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘सबै प्रक्रियाले आजैदेखि गति लिए पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्णता माघको अन्त्यतिर मात्रै सम्भव छ । प्रक्रिया सुरु हुन जति ढिला हुन्छ, त्यो समय त्यत्ति नै लम्बिँदै जान्छ।’
संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभाको गठनपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको गठन सम्भव छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले संविधान र कानुनभन्दा दायाँबायाँ गरेर जान नसकिने बताउँदै आएका छन् । आयोग सचिवालयले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन गराउन निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनबाट मतदानको दिनसम्मलाई ४० दिनको समय चाहिने कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको छ।
प्रमुख आयुक्त यादवले छिटो गर्दा पनि ३० दिनको समय लाग्ने बताए। कानुनअनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई छ । तर, चुनाव गराउने जिम्मेवारी भने आयोगको हो। अध्यादेश जारी भएसँगै आयोग पदाधिकारीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरे। सरकारले आयोगको परामर्शमा मिति तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डललाई पूर्णता दिन बाटो खोलिदिनुस्, निर्वाचनको मिति दिनुस्,’ प्रधानमन्त्रीसमक्ष आयोगले राखेको प्रस्ताव प्रमुख आयुक्त यादवले उद्धृत गर्दै भने, ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सक्दो छिटो गराउन आयोग आतुर छ।’
आयोगको आग्रहअनुसार सरकारले मिति तोक्दा पनि तोकिएको दिन र निर्वाचनको दिनको बीचमा न्यूनतम ३० दिनको समय दिनुपर्छ। त्यसअनुसार सरकारले पुस १५मै मिति तोक्यो भने पनि निर्वाचन माघ १४ भन्दा अगाडि नहुने देखिन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित अध्यादेश आयोगले पाएपछि त्यसलाई टेकेर राष्ट्रियसभा निर्वाचन नियमावली र निर्देशिकाहरू बनाउनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत तोक्नेदेखि कार्यालय खोल्ने र निर्वाचन कार्यक्रम तय गर्नेलगायत जिम्मेवारी आयोगमै छ।
आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न दिएको १५ दिनको समय पुस २८ सम्म छ। प्रदेशअनुसार निर्वाचन हुने भएकाले परिणाम निकाल्न आयोगलाई समय भने लाग्ने छैन । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्यहरू तथा गाउँपालिकाका अध्यक्षर उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुख छन् । कुल मतदाताको संख्या २ हजार ५६ छ।
राष्ट्रिय सभामा कुन दलबाट कति जना महिला निर्वाचित भए भन्ने यकिन गरेपछि मात्रै आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको सिटमा कति महिला पठाउनुपर्ने हो, तोकेर पत्राचार गर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।