काठमाडौं : करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वीकृति पाइसकेका दुई उद्योग फिर्ता हुने भएका छन्। करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृति पाएको नाइजेरियाको डांगोटे सिमेन्ट र ४० अर्ब स्वीकृति लिएको भारतको रिलायन्स सिमेन्ट बिचमै फर्किन लागेका हुन्।
डांगोटेले सिमेन्ट उत्पादनका लागि खानी नपाएको र रिलायन्सले ‘ब्रान्ड नेम’ नपाएपछि चासो देखाउन छाडेको हो। ‘रिलायन्स हाम्रो सम्पर्कमै छैन। हामीले लेखेको पत्रको समेत वास्ता गरेको छैन,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘डांगोटेले तीन ठाउँमा खानीका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको थियो तर पाएन। उसले पनि लगानी गर्ने सम्भावना कम छ।’
उनका अनुसार यी दुवै उद्योगले लगानीको पुनस् तत्परता देखाए दोहोर्याएर एफडीआईको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९ अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) बाहेकका परियोजनाको एफडीआई स्वीकृत भइसकेपछि एक वर्षमा परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) गरिसक्नुपर्ने छ।
‘पीआईए अवधि बढाउनुपर्ने मनासिव कारण देखिएमा बोर्डले १२ महिना नबढाई म्याद थप गर्न सक्नेछ,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ। यस आधारमा यी दुई आयोजनाका लागि पीआईए गर्ने समयावधि दुई वर्षको हो। डांगोटेले एफडीआई स्वीकृति लिएको करिब ४ वर्ष र रिलायन्सको तीन वर्ष नाघिसकेको छ। अधिकारीले भने, ‘फेरि आउन चाहे नयाँ लगानीकर्ताझैं सुरुदेखिकै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा २०६८ मा स्थापना भएको लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत पाउने डांगोटे पहिलो कम्पनी हो। डांगोटेलाई ०७० कात्तिकमा तत्कालीन चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले लगानी गर्ने अनुमति दिएको थियो।
बोर्डका अर्का अधिकारीका अनुसार डांगोटेले विराट सिमेन्टका नाममा रहेको हेटौंडास्थित भीमफेदीको चुनढुंगा खानी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा खरिद गरेको थियो। उक्त खानीमा भएको चुनढुंगा परीक्षण गर्दा गुणस्तरीय देखिएन। ‘नयाँ खानीका लागि खानी विभागले लामो समय बोलपत्र आहवान नै गरेन,’ उनले भने, ‘यसै वर्ष खानी खरिदका लागि आहवान भएको तीन ठाउँको टेण्डरमा सहभागी भयो। तर पाउन सकेन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।