काठमाडौं : स्थानीय तह दोस्रो चरणको चुनाव सकिएकै दोस्रो दिन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आग्रह गरे– प्रदेश, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरियोस्।
आयोगको प्रस्ताव थियो– असोज ३० गते प्रदेश, कात्तिक १५ गते राष्ट्रियसभा र मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोक्न उपयुक्त हुन्छ। सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सँगै गरौं भन्ने प्रस्ताव ल्यायो। दलहरूसँग छलफल बढायो। त्यतिबेलै आयोगको भनाइ थियो– ‘त्यसमा प्राविधिक र कानुनी जटिलता छ।’ चुनावको तयारी र व्यवस्थापनमा समस्या थियो नै, अहिले चलिरहेको बहसबारे आयोगले उही बेला सरकार र दललाई सजग गराएको थिलयो।
प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले त्यतिबेलै भनेका थिए– संविधानअनुरूप पहिले राष्ट्रियसभा गठन अनिमात्र प्रतिननिधिसभा। राष्ट्रियसभा गठनका लागि स्थानीय तह र प्रदेशसभाको गठन भइसक्नुपर्ने भएकाले ती निर्वाचन पहिले भइसक्नुपर्ने यादवको भनाइ थियो।
आयोगले ६ महिनाअघि स्मरण गराएको कानुनी प्रक्रिया अहिले बहसमा छ। तर बिल्कुलै नयाँजस्तोगरी प्रस्तुत गरिएको छ। वाम गठबन्धनको सरकार बन्न नदिन र विशेषगरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न स्वदेशी–विदेशी शक्तिहरू लागेको प्रचार गरिँदैछ। तिनै शक्तिको इसारामा आयोगले कानुनी अडचन सिर्जना गरेको भनिँदैछ।
६ महिनाअघि संविधानमा जे थियो, अहिले पनि त्यही छ। यसबीच संविधान संशोधन भएको छैन। बरु अन्य विषयमा गरिएको संशोधनको एक पटकको प्रयास विफल भएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।