काठमाडौं : उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले गठन गरेको विज्ञ समूहले निजी विद्यालयप्रति कठोर नीति लिने गरी सुझाव दिएको भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।
सरकारले यसअघि ल्याएका कानुन उल्लंघन गर्दै आफूखुसी सञ्चालनको आरोप खेपेका निजी विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने विज्ञ समूहले सुझाव दिएको छ। आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन आफ्नो पक्षमा पार्न प्याब्सन र एनप्याब्सनले अहिलेदेखि विरोध थालेका हुन्। यी दुई संस्थाले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी विज्ञ समूहको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाए। एनप्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले विज्ञ समूहलाई ‘कथित प्राध्यापक’ को समेत संज्ञा दिए।
विज्ञ समूहले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर समान बनाउन प्रत्येक ६र६ महिनामा गुणस्तरीय खाकाको आधारमा स्थानीय सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। निजी विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण गर्ने, कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको मानक तोक्ने, लगानीकर्ताको मुनाफा तोक्ने काम स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको अनुभवलाई शिक्षक सेवा आयोगले मान्यता दिनुपर्ने विज्ञ समूहको सुझाव छ।
त्यस्तै मेधावी, दलित, अपांग र विपन्न बालबालिकालाई निजी विद्यालयले निस्शुल्क पढाउनुपर्ने, विद्यालयको पहुँच नभएका विपन्न, दलित, तथा जनजाति बस्तीमा निजी विद्यालयको विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ। यसरी खोल्ने निजी विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले प्रतिविद्यार्थी लागत, पूर्वाधार बनाउन ऋण तथा भाडामा निश्चित अवधिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन समेत विज्ञ समूहले सुझाव दिएको छ।
सहरी क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुन चाहने निजी विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले गिर्दो शैक्षिक स्तर भएका, कम विद्यार्थी भएका सार्वजनिक विद्यालय भवनहरू उपलब्ध गराउनुपर्नेसम्मको सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। विज्ञको सुझावमा भनिएको छ, ‘यसो गरे बापत निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्यालाई निस्शुल्क र आधा शुल्कमा पढाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।