|
प्रतीकात्मक तस्विर

काठमाडौं : महँगो भाडामा गाडी चढेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधामुखी चरित्र देखाउन थालेका छन्। महिनाको एक लाखभन्दा माथि गाडी भाडा तिर्ने उनीहरूले जनसरोकारका काम भने देखाउन सकेका छैनन्। प्राथमिकता नचिनेर सुविधाको पछि मात्र लागेकामा आलोचना भइरहे पनि उनीहरू त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन्। 

कालिकोटमा अधिकांश स्थानीय तहले विकास योजनाभन्दा गाडी खरिदमा बढी ध्यान दिन थालेका छन्। मोटरबाटो नपुगेका गाउँपालिकामा समेत मोटरसाइकल र चारपांग्रे सवारी किन्ने होडबाजी छ। कतिपयले मासिक लाखौं खर्चिएर भाडामा लिएका छन्।

विकट पलाता गाउँपालिकाका सबै वडामा मोटरबाटो जोडिएको छैन। गाउँपालिका कार्यालयसँग तीनवटा मोटरसाइकल छन् । सबैतिर मोटरबाटो नभए पनि मिल्ने ठाउँमा चढ्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले बताए। गाउँमा सडक पुर्‍याउन एक डोजर र एम्बुलेन्स खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि प्रक्रिया अघि नबढेको उनले जानकारी दिए।

सदरमुकामस्थित खाडाचक्र नगरपालिकाले ३ महिनायता मासिक ९० हजार तिर्ने गरी बोलेरो गाडी भाडामा लिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिमा ड्रिल्प परियोजनाले दिएको एउटा गाडी छ । रास्कोट नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि गाडी र एक स्काभेटर किन्न सूचना जारी गरिसकेको छ। ३ वटा मोटरसाइकल रहेको पलाता गाउँपालिकाले डोजर र एम्बुलेन्स खरिद गर्न रकम विनियोजन गरेको छ।

खाडाचक्रले भाडामा लिएको निजी बोलेरो पनि 'कण्डिसन'मा नभएकाले माघ १ देखि नयाँ भाडामा लिन कोटेसन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए। ‘कालिकोटका तीनवटै नगरपालिका नयाँ भएकाले गाडी किन्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘खाडाचक्रले भाडामा लिएको गाडी पनि जनप्रतिनिधिसहित प्राविधिक कार्यकारी, वडासचिव सबैलाई पुर्‍याउनुपरेको छ ।’

रास्कोट नगरपालिकाले गाडी र स्काभेटर खरिद गर्न सूचना जारी गरिसकेको नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए। तिलागुफा नगरपालिकामा साबिक गाविस सचिवले चढ्ने गरेका तीनवटा मोटरसाइकल छन्। ‘मेयर र सचिवहरू मोटरसाइकल चढ्छन्,’ उपप्रमुख दन्ता नेपालीले भनिन्, ‘म सार्वजनिक गाडीमै ओहोरदोहोर गर्छु।’ त्यस्तै, सान्नी त्रिवेणी, पचालझरना, कालिका र महावै गाउँपालिकामा मोटरसाइकल मात्र छन्। नरहरिनाथ गाउँपालिकामा भने जनप्रतिनिधिका लागि मोटरसाइकल पनि नभएको उपाध्यक्ष मनशोभा बुढाले बताइन्।

जाजरकोटमा पनि कतिपय गाउँ\नगरपालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुगेको छैन तर त्यहाँका वडा अध्यक्ष र कर्मचारी सरकारी पैसाबाट मोटरसाइकल किन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक जोडिएको छैन। कुशेले २, बारेकोटले ४, जुनीचाँदेले २ वटा मोटरसाइकल खरिद गरिसकेका छन्।

त्यस्तै, त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका, छेडागार नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकाका २५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा सडक जोडिन बाँकी छ। त्रिवेणीले ५, छेडागारले ६ र शिवालयले ४ वटा मोटरसाइकल किनिसकेका छन्।

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.