भारत-चीनबीच भएको 'लिपुलेक सम्झौता'को असर, सुक्यो नेपाल-चीन व्यापार

दार्चुला : एक समय थियो, सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामान लिन दार्चुला सदरमुकाम खलंगा पुग्थे।

दैनिक सयौं भारतीय नागरिक दार्चुला सदरमुकाम बजारबाट तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका विद्युतीय सामग्री र तयारी लत्ताकपडा खरिद गरेर ल्याउँथे। दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा खुलेका फेन्सी पसलहरूको सामान भारतको पिथौरागढ र चम्पावत जिल्लाका बस्तीबस्तीमा पुग्थे।

तर अहिले समय परिवर्तन भएको छ। परिवर्तित समयसँगै दार्चुला सदरमुकाम र सीमावर्ती भारतीय बजार धारचुलाको व्यापारिक सम्बन्ध पनि ठीक उल्टो भएको छ। अहिले दार्चुलाका मानिस तेस्रो मुलुकका सामान ल्याउन धारचुला धाउने गर्छन्।

यसको कारक हो, दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमानाका ताक्लाकोटबाट झण्डै १५ वर्षयता कुनै पनि तयारी समान दार्चुलाका व्यापारीहरूले ल्याउन नसक्नु। नेपालको बाटो भएर चीनको सहर ताक्लाकोटबाट तयारी सामान ल्याइने भए पनि नेपालमा चलेको माओवादी जनयुद्धको प्रभाव नाकासम्म पुगेदेखि दार्चुलादेखि चीनको नाका तिंकरसम्मको गोरेटो बन्द भएको थियो। उक्त बाटो बन्दसँगै ताक्लाकोट व्यापार पनि स्वतः बन्द भएको थियो।

दार्चुलाको त्रिदेशीय नाका भएर सामान आयात निर्यात गर्दै व्यापारीहरु।

झण्डै १५ वर्षअघिसम्म दार्चुलासँग जोडिएको चिनियाँ बजार ताक्लाकोटमा नेपाली व्यापारीहरूको मात्रै उपस्थिति हुन्थ्यो। त्यहाँ भारतीय व्यपारीहरू औंलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्रै देखिन्थे भन्छन् त्यतिबेला चीनसँग व्यापार गरेका व्यवसायी। तर अहिले त्यो अवस्था ठीक उल्टिएको छ। ताक्लाकोटको बजार पूर्णरूपमा भारतीय व्यापारीहरूको कब्जामा छ। ‘चीन-भारत व्यापार सम्झौता भएपछि लिपुलेक क्षेत्रबाट चिनियाँ समान भारत र भारतीय समान चीन पुर्‍याएर व्यापार गर्ने भारतीय व्यापारीहरू नै ताक्लाकोटमा बढी छन्’, झण्डै २५ वर्षदेखि ताक्लोकाटमा तयारी सामान र पोशाकको व्यापार गर्दै आएका दार्चुला खलंगाका जयसिंह महर बताउँछन्।

उनको गुनासो छ, 'ताक्लाकोटबाट दार्चुलासम्म समान ल्याउन न बाटो छ, न नेपालतर्फ सुरक्षा र भन्सार नै।' हिउँदको बेलामा नेपालतर्फको नाकामा राज्यका कुनै पनि निकायको उपस्थिति नहुने स्थानीय र व्यापारीहरू बताउछन्। त्यहाँ राज्यका निकाय मात्रै होइन, स्थानीय पनि हिँउदका ६ महिना सदरमुकाम बसाइँ सर्छन् र शून्य हुन्छ, नेपालको उपस्थिति।

‘२०५५ सम्म पनि ताक्लाकोटबाट तयारी समान, ऊन र भेडाच्याङ्ग्रा दार्चुला पुग्थे र दार्चुलाबाट सुर्ति, कफीजस्ता समानहरू ताक्लाकोट लैजान्थे। अहिले ताक्लाकोट दार्चुला व्यापार शून्य भएको छ’, ताक्लाकोटको गुत्गाउँमा व्यापार गर्दै आएका दुहुँ गाउँपालिका वडा नम्बर १ का ठिम्पु महर आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्।

नेपाली भूमिबारे चीन र भारतको त्यो सम्झौता

सन् २०१५ मे मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा चीन र भारतबीच नेपाली भूमि लिपुलेक भएर आपसी व्यापार गर्ने सम्झौता भएको थियो।

दुई देशबीच भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा नेपालको लिपुलेक हुँदै दुई देशले व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति भएको थियो। त्यो बेला दुई देशले नेपालको भूमि भएर व्यापार गर्ने सम्झौता गर्दा नेपाललाई सोधेका थिएनन्, जसको नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो। उक्त कुरा नेपालको संसदमा समेत उठेको थियो। दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा रहेको लिपु भञ्ज्याङ नेपाल–तिब्बतबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका हो।

पर्खाइ : सडक निर्माणको

अहिले दार्चुलाका व्यापारी र स्थानीय दार्चुला-तिंकर सडक निर्माण कार्यले कहिले पूर्णता पाउला भनेर पर्खाइमा छन्। उक्त सडक निर्माणले पूर्णता नपाएसम्म त्रिदेशीय व्यापार प्राथमिकतामा नपर्ने दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेशसिंह थापाको भनाइ छ। 'नेपालतर्फ सडक छैन, सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति छैन, न त भन्सार नै छ। कसरी व्यापार हुन्छ?’, उनी प्रश्न गर्छन्। सडक निर्माणलाई छिटो पूर्णता दिन सडक विभाग र भन्सार स्थापनाका लागि भन्सार कार्यालयमा बारम्बार धाउँदा पनि सरकारी निकायहरूले कुनै कदम नचालेको उनको गुनासो छ।

नेपालतिरको बाटो अवरुद्ध हुँदा र भारत चीनबीच लिपुलेक भएर व्यापार गर्ने सम्झौता हुँदा दार्चुला भएर हुने नेपाल चीन व्यापारमा शून्यता आएको हो। उता भारतमा चीन र तेस्रो मुलुकबाट निर्यात गरिएका सामानहरू सस्तोमा पाइने भएकोले नेपाली ग्राहकहरू भारतीय बजारमा पुग्ने गरेका छन्। यो संख्या ठूलो छ। भारतीय बजारमा नपाइने समानका लागि मात्रै नेपाली र भारतीय ग्राहक दार्चुला सदरमुकामका पसलहरूमा पस्ने गरेको व्यापारी महरको भनाइ छ।

चीनको ताक्लाकोट बजार।

दार्चुला-तिंकर सडकले दार्चुलाको ताक्लाकोट व्यापारलाई पुनर्जीवन दिने काम मात्रै नगरेर धार्मिक पर्यटनलाई पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने बताउँछन्, पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकरसिह धामी। ताक्लाकोटसम्मको सहज बाटो नहुँदा राज्यले करोडौं रूपैयाँ गुमाइरहेको उनको भनाइ छ।

पञ्चायतकालमा निर्माण गरिएको दार्चुला–तिंकर गोरेटो बाटो अवरुद्ध हुँदा र निर्माणले गति नलिँदा दार्चुलाका जनप्रतिनिधिहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। धामी भन्छन्, ‘अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत ताक्लाकोट नाका खोल्नुपर्ने र दार्चुला-तिंकर सडक निर्माण कार्यले द्रुत गति पाउनुपर्ने माग सशक्त रूपमा राख्न सकेका छैनन्।’