राजश्व उठाउने दबाब
राजश्व उठाउने दबाब
काठमाडौं : आगामी आइतबारसम्म उद्योगी व्यवसायीले कर कार्यालयमा आफ्नो विवरण पठाउनुपर्ने छ। विवरण पेस गर्नका लागि थपिएको तीन महिनाको समय आइतबार सकिँदै छ।
विवरण पठाउने क्रममा उद्योगी व्यवसायीमा आयकर १६ प्रतिशत तिर्ने कि २० प्रतिशत तिर्ने भन्ने अन्योल कायमै रहेको बेला आन्तरिक राजश्व विभागले आयकर ऐनअनुसार २० प्रतिशत कर लाग्ने निर्णयसहित पत्रचार गरेको छ। तर, उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनबाट दिएको छुट खोजिरहेका छन्।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अनुसार उद्योगीले आयकरमा तिर्नुपर्ने ४ प्रतिशत करमध्येबाट २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ। 'उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित करको दरमा लाग्ने करमा २० प्रतिशतले छुट हुनेछ', औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा भनिएको छ। औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स जस्ता निर्माणमूलक उद्योगमा लगानी गरी सञ्चालनबाट आयमा लाग्ने करको दरमा ४० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ।
'हामीले विवरणको लागि ई फाइलिङ गर्ने क्रममा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा दिएको छुट खोजिरहेका छौँ, तर यो छुट फाइलमा स्वीकार नै गर्दैन', नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले थाहाखबरसँग भने।
तर, अर्थमन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजश्व विभागले आयकर ऐनअनुसार नै कर उठाउने भएको बताउँदै सोहीअनुसार काम गरेको र २० प्रतिशत नै लाग्ने दाबीसहित पत्राचार गरेको छ। 'आयकर ऐन र आर्थिक ऐनलाई दाँजेर कर उठाउने हो, यी दुवैमा करको छुट गरिएको छैन', अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
पूर्व अर्थसचिव डा. शान्ताराज सुवेदी पनि आयकर ऐन अथवा आर्थिक ऐनलाई नै हरेर निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन्। 'केही समस्या देखिएको छ तर अर्थ मन्त्रालय र मातहतको निकायले आर्थिक ऐनलाई हेरेर कर उठाउने हो', सुवेदीले भने।
'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि'
अहिले उद्योगी व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले एउटै शब्दलाई लिएर आफ्नो दाबी गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले आयकर ऐनमा उद्यलेख गरिएको आयकरसम्बन्धी व्यवस्था 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर छुट आर्थिक ऐन वा आयकर ऐन संशोधनबाट मात्रै गर्न सकिने' कुरालाई टेकेर २० प्रतिशतको आयकर नै दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीको तर्क पनि यस्तै छ। उनीहरू भन्छन्, 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको कुराजति यसैअनुसार हुनेछ' भन्ने विषयलाई लिएर छुट पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ। आयकर ऐन, २०५८ हो भने, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ हो। सामान्यतया: पछि जारी भएको ऐनले नै अघिल्लो ऐनलाई काट्ने व्यवस्था हुेन गर्छ।
पूर्व अर्थ सचिव सुवेदी उद्योग मन्त्रालयको केही कमजोरी देखिएको बताउँछन्। 'औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको छुट आर्थिक ऐन बनाउने क्रममा उल्लेख गर्नुपर्थ्यो, व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो', सुवेदीले भने।
निराश निजी क्षेत्र
ऐनमा उल्लेख भएको कुरा नै कार्यान्वयनमा नआएपछि उद्योगी व्यवसायी भने निराश छन्। 'सरकारले मौखिक सहमति त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, ऐनमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन गर भन्दा पनि अघिल्लो कानुन देखाएर समस्या निम्त्याउनु कति जायज हुन्छ?', उद्योगी पशुपति मुरारकाले भने, 'ऐनमा स्पष्ट लेखिएको कुरासमेत कार्यान्वयन हुँदैन भने हामी कसरी विश्वस्त हुने?'
उनले अर्थ मन्त्रालयले गरेको यस्तो निर्णयले व्यवस्थापिका संसद र संसदीय समितिमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको मुरारकाले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।