काठमाडौं : निजी तथा सरकारी निकायले नै स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ नतिर्दा मुलुकका कतिपय स्थानीय तहको वार्षिक राजस्व लक्ष्य नै असफल बन्ने देखिएको छ। एकातिर बहाल करमाथि अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप र अर्काेतिर घरबहाल करदाताले समेत कर तिर्न आनाकानी गर्दा स्थानीय सरकारको ठूलो आम्दानीको हिस्सा त्यसै गुम्दैआएको छ।
अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको नौ महिना बित्नै लाग्दा महानगर क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ बक्यौता पनि उठ्न सकिरहेको छैन। धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचनमा जिताउन सहयोग गरेका कतिपय निकाय त जनप्रतिनिधि आएपछि झनै हाइसन्चो भएको बताउँछन्।
कर्मचारी प्रशासनले दुई दशकभन्दा बढी चलाएको स्थानीय तहलाई कर नतिरेका यी निकायलाई जनप्रतिनिधि आएपछि भने सहजै करको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, मुलुकका धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बजेट असफल बन्नै लाग्दा समेत त्यस्ता बक्यौता उठाउन गम्भीर बनेका छैनन्।
जनप्रतिनिधिले आर्थिक रूपले सम्पन्न घरानियाहरूको मन दुखाउन चाहँदैनन्। ललितपुर महानगरपालिकाले उसको क्षेत्रभित्रका व्यापारिक घरानियाबाट मात्रै ४० करोडभन्दा वढी घर बहाल कर उठाउन सकेको छैन।
ललितपुर महानगरपालिकाले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कर उठाउन नसक्दा राजस्व लक्ष्यतर्फ महानगरपालिका असफल हुने निश्चित देखिएको छ। कुल ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको ललितपुर महानगरले ६ महिना बित्नै लाग्दा जम्मा २ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कर उठाएको छ। जब कि ठूला घरानियाबाट घर बहाल कर मात्र उठाउन सके मात्र उसको राजस्व लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ।
महानगरपालिकाले राजस्वको लक्ष्यमा सबैभन्दा मुख्य हिस्सा मानेको घरबहाल कर अर्थ मन्त्रालयले उठाउन थालेपछि महानगरपालिका पछि हट्दा बहाल कर शीर्षकमा महानगरपालिका असफल हुने देखिएको छ। महानगरपालिका अहिले अर्थ मन्त्रालयले कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाएर बस्ने गरेको छ।
बजेट लक्ष्य पूरा गर्न अर्काे महŒवपूर्ण हिस्सा ललितपुरमा घरजग्गा करको छ। तर, ललितपुर महानगरपालिकालाई ठूला व्यवसायीहरूले घरजग्गा कर पनि नतिर्दा उनीहरूको बजेट लक्ष्य भने त्यसै असफल हुने सम्भावना बढेको हो।
महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि अहिले आफ्नो क्षेत्रभित्र ठूला घरानियाले व्यवसाय गर्नु नै आफूहरूका लागि सानको विषय भएको बताउने गरेका छन्। त्यसैले उनीहरूले महानगरपालिकालाई करोडौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने घरानियाहरूलाई पनि कडाइसाथ घरजग्गा कर तिर्न ताकेता गर्ने गरेका छैनन्।
महानगरपालिकाको कार्यालयकै भवनअघि दैनिक लाखौंको कारोबार गर्ने लबिम मल छ। पाटन मल्टिपल क्याम्पसको जग्गामा रहेको सो व्यावसायिक संस्थाले अहिलेसम्म गरेका व्यवसाय र त्यहाँको घरजग्गाको समेत कर ललितपुर महानगरपालिकालाई तिरेको छैन।
महानगरपालिकाको सम्मुखमा रहेको यो व्यावसायिक संस्थाले तिर्नुपर्ने सबै कर जोड्दा कुल ३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा देखिन्छ। तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि यो व्यावसायिक कम्प्लेक्सले घरजग्गाबापत एक रुपैयाँ पनि कर तिरेको छैन।
त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि ललितपुर महानगरलाई २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने महानगरपालिकाको आँकलन छ। तर, उसले पनि अहिलेसम्म कर तिरेको छैन।
उसले आफू सरकारी निकाय रहेकाले कर तिर्नु नपर्ने बताएको छ। घरजग्गा कर ऐन २०१९ तथा यसैको आधारमा बनेको नियमावली २०२० अनुसार सरकारी, सामुदायिक तथा गैर नाफामूलक संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुसारको कामकाजका लागि प्रयोग गरेको घरजग्गाको कर तिर्नु नपर्ने भनिएको व्यवस्थालाई टेकेर कर नतिर्ने प्रयासमा लागिरहेको छ। तर, यस्ता निकायले व्यावसायिक कारोबार सञ्चालनका लागि निर्मित भवनको भने छुट दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान नभए पनि सञ्चय कोषले कर तिरेको छैन।
ललितपुर महानगरपालिकामा यस्ता घरानिया छन्, जसले कर तिर्नुभन्दा सोर्सफोर्स लगाएर कर नतिर्नतर्फ लबिङ गर्ने गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू पनि अहिले व्यावसायिक संस्थालाई जसरी पनि कर तिराउने भन्दा पनि उनीहरूबारे नराम्रो टिप्पणी गर्न समेत डराउने गरेका छन्। यस्ता कम्पनीले जनप्रतिनिधि आउनुपूर्व पटकपटकको ताकेतालाई बेवास्ता गर्दै आएका थिए। जनप्रतिनिधि आएपछि त झनै उनीहरूलाई हाइसन्चो भएको छ।
महानगरपालिका उपप्रमुख गीता सत्यालले झन्डै एक वर्षको वार्षिक बजेट जति हुने रकम घरजग्गा करबाट उठ्नुपर्ने भएकाले यस्ता करदातालाई कर तिराउने प्रयास जारी रहेको बताइन्।
कसले कति तिरेनन् ?
लबिम मल: ३ करोड
सञ्चय कोष कार्यालय: २० करोड
लिटिल एन्जल्स स्कुल: २ करोड
एभीएम स्कुल: १ करोड २५ लाख
डीएभी स्कुल: २ करोड
जेम्स स्कुल: १ करोड ५० लाख
सनराइज अपार्टमेन्ट: ५० लाख
नेपाल बाल संगठन: २ करोड
सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट: १ करोड
सहकारी विकास बोर्ड: १ करोड ५० लाख
नेसनल क्यान्सर अस्पताल: ६० लाख
कार्य विनायक कोलोनी: १ करोड
कान्तिपुर कोलोनी: १ करोड २५ लाख
डाउन टाउन अपार्टमेन्ट: ९० लाख
क्लासिक टावर: १ करोड ३० लाख
हात्तीवन हाउजिङ: १ करोड २० लाख
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।