जनकपुरधाम : कुनैवेला जीवनपयोगी जडीबुटी तथा विभिन्न वनस्पतिले हराभरा र घना जंगल रहेको चुरे क्षेत्र संरक्षणको अभावमा अहिले उजाड बन्दै गएको छ।
‘चुरेको माटो चुरेलाई, चुरेको पानी सबैलाई’ नाराका साथ चुरे संरक्षणका लागि चार वर्षदेखि राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भए पनि वन अतिक्रमण अझै रोकिएको छैन। वन अतिक्रमण गरी बसोवास गर्दै आएकाहरु नै मुख्य समस्याका रुपमा रहेको देखापरेको छ।
बाक्लिँदै गएको मानव बस्तीका कारण जैविक विविधताले भरिपूर्ण चुरे वनजंगल दिनानुदिन मासिँदै गएको हो। चुरेक्षेत्र मासिँदै गएपछि बाढी, पहिरो र भू–क्षयले बर्सेनि तराई मधेसका हजारौँ बिघा उर्वरभूमि मरुभूमिको रुपमा परिणत हँुदै गएको हो। यस क्षेत्रमा हिउँदमै खानेपानी, सिँचाइ र वस्तुभाउलाई खुवाउने पानीको समेत समस्या उत्पन्न भएको छ।
घाँस, दाउरा लिन जंगल जाने क्रममा सुख्खा ढाड खोलामा भेटिएकी साविक तुलसी ४ गाविस र हाल मिथिला नगरपालिका ११ घर भएकी इन्दिरा बस्नेतले आफ्नो दुखेसो पोख्दै भनिन्, ‘१५ घरधुरीमा एउटा मात्र इनार छ, जसमा पानी भर्नका लागि पनि लाइन बस्नुपर्छ, पालो पर्खिनुपर्ने हुन्छ।
वनफडानीले गर्दा समयमा पानी पर्दैन अनि घाँस उम्रिदैनन्, त्यसकारण गाई भैँसी चराउन हम्मेहम्मे पर्छ। आफ्नै घरमा समेत झ्याल ढोकाका लागि चाहिने काठ पाउन पनि त्यतिकै मुस्किल, पालो पर्खेर खेतीपातीका लागि सिँचाई गर्नुपर्ने विवशता, एक घण्टामा सिँचाइ गर्नुपर्ने र एक मिनेट पनि बढी भएमा ५ सय १ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय हेटौडाका अनुसार चितवनदेखि धनुषा सम्मका ८ वटा जिल्लामा रहेका ७ लाख २३ हजार ८ यस ४२ हेक्टर चुरे वन क्षेत्रमध्ये ११ हजार ३ सय ६८ हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। अतिक्रमित क्षेत्रमा १० हजारभन्दा बढि घर परिवारले बसोवासका साथै खेतीपाती समेत गर्दै आएका छन्। धनुषामा मात्र ८ सय ७२ हेक्टर जग्गा अतिक्रमण गरी ७ सय भन्दा बढी घरपरिवार बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएको जिल्ला वन कार्यालय धनुषाको तथ्यांक छ।
अब कसैले अतिक्रमण गरेर घर बनाए वा खेतीपाती गरेमा तिनीलाई अविलम्ब वन कार्यालय अथवा सरकारको नियम कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने जोडदार माग राख्दै स्थानीय शम्भु पाण्डे भन्छन्, ‘हामी यहाँ ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोवास गर्दै आइरहेका छौँ। हामीलाई उठीबास गराउन कसरी मिल्छ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यदि गर्छ भने सरकारले उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, किनभने हामी अन्तबाट आएका होइनौँ वर्षौंदेखि बस्दै आएको नेपाली नागरिक हौं।’
बिजुली, पानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माण गरिदिएकाले श्रेस्ता र प्रमाणबिनै वन क्षेत्रको घरजग्गा कपाली तमसुकका भरमा लाखौँ रुपैयाँमा किनबेचसमेत हुँदै आएको छ। सबैको सहयोग भए मात्र अतिक्रमण हटाउन सकिने जिल्ला वन अधिकृतहरुको भनाइ छ।
विभिन्न समयमा अतिक्रमण मुक्त गराउने प्रयास गरिए पनि हालसम्म नभएको स्विकार्दै जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका सहायक वन अधिकृत सुरेश शर्माले भने, ‘अतिक्रमित १६ सय हेक्टर जग्गामध्ये ८ सयभन्दा बढी वन क्षेत्रलाई खाली गराएका छौं।’ उनले थप्दै भने, ‘खाली गराएपछि विरुवा रोप्नुपर्ने निर्देशन रहेको छ। तर, त्यसका लागि बजेटको अभाव छ।’
त्यसैगरी, जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीका सहायक वन अधिकृत काशी नारायण चौधरी भन्छन्, ‘वन कार्यालयको एक्लो प्रयासले सम्भव छैन, सबै सरोकारवालाहरुको सहयोग भएमा मात्र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सकिन्छ।’
सोही क्षेत्रमा सामुदायिक वन र कबुलियत वन रहेको हुँदा अतिक्रमण हटाउन उनीहरुको पनि सहयोग त्यतिकै आवश्यक रहेको चौधरीको कथन छ। मानव बस्ती बिस्तारसंगै चुरे क्षेत्रको वनविनाश, चरिचरण, खोरियाफडानी, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी जस्ता अवैध कार्य प्राकृतिक विपत्तिको कारक बन्दै गएको छ।
चुरे क्षेत्र संरक्षण र हराभरा बनाउनको लागि जिल्ला वन कार्यालयलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको बजेटमा कटौती गरेर स्थानीय तहलाई दिएको बताइए पनि यसको रोकथामका लागि स्थानीय निकायले पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। धनुषाको सम्पुर्ण चूरे क्षेत्र मिथिला नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।