काठमाडौं : संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले न्युनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने सञ्चार गृहहरुलाई सरकारी सुविधा नदिन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चार गृहलाई सरकारले दिने प्रेस पास, लोककल्याणकारी विज्ञापन, सरकारी विज्ञापनलगायतका सुविधा नदिन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले बैठकमा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलपछि यो निर्देशन दिएको हो।
सरकारले गत बैशाख २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निधारण गरेको थियो। बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुको न्युनतम पारिश्रमिक तय गरेको थियो।
बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा ११ बमोजिम गठित न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस बमोजिम उक्त निर्णय गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।