पुराना दलित नेता परियार भन्छन्, ‘पीडितका लागि सधैँ क्रान्ति आवश्यक हुन्छ’

काठमाडौं : वि.सं.२०१८ सालअघि दलितले खासै पढ्न पनि पाउँदैनथे। विद्यालय जाने दलितले अन्य समुदायसँगै बसेर पढ्न पनि पाउँदैनथे। दलितले अन्य जातको घरमा बस्न त परको कुरा, उनीहरूले छोएको समेत कसैले खाँदैन थियो। प्राय: धेरै दलितहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अरूकहाँ मजदुरी गर्न जानुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसैले सहजै उनीहरूले आफूप्रति भएको विभेदलाई प्रतिकार गर्न सक्दैनथे।

जातीय विभेदविरुद्धको आन्दोलनको आवश्यकता थियो तर दलितले आन्दोलन उठाउन सकेका थिएनन्। दलितले विगतमा भोग्नुपरेका पीडा सुनाउँदै माओवादी केन्द्रका नेता तिलक परियार भावुक बने। अहिलेको समयमा दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही सुधार आए पनि पूर्ण रूपमा छुवाछुत अन्त्य हुन नसकेको उनी बताउँछन्। ‘त्यसबेला र अहिलेमा त धेरै परिवर्तन आएको छ तर पछिल्लो समय फेरि विभेद बढ्दो क्रममा छ’, उनलेभने, ‘दलितले फेरि एक पटक क्रान्ति गर्न आवश्यक छ।’

वि. सं. २००० मा जन्मिएका उनलाई २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनका लागि कांग्रेसले गरेको आन्दोलन खासै याद छैन। तर त्यसपछि प्रजातन्त्र आए पनि उनले जातीय विभेद नराम्ररी खेपेका छन्। भन्छन्, ‘परिवारको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर थियो। त्यस कारण विभेदमा धेरै परियो। स्कुलमा सबै सँगै बसेर पढ्थे। तर मैलेचाहिँ फरक ठाउँमा बसेर पढ्नुपर्थ्यो।’

त्यसबेलादेखि नै उनलाई देशमा परिवर्तनको आवश्यक छ जस्तो लाग्थ्यो। तर गरिब परिवारमा जन्मिएकाले उनले त्यतातर्फ ध्यान दिन सकेका थिएनन्। उनले भने, ‘लामो समयदेखि उत्पीडन, दमनको सिकार भएका जाति हौँ हामी। अहिले पो विभेदमा पर्दा हामीले आवाज उठाउन सक्थ्यौँ। त्यतिबेला कानुन थिएन। हाम्रा पक्षमा कसैले बोल्दैनथ्यो। त्यसैले कसैले आवाज उठाउन सक्दैनथे।’

उनी २०२० सालताका बनारस आईए पढ्न गए। त्यहाँ उनलाई पढाउने एक जना प्रोफेसरले कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालससँग भेट गराइदिए। पुष्पलालले वर्गीय मुक्तिको आन्दोलनका कुरा गर्दा परियारले पनि कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिने निर्णय गरे। उनले भने, ‘समाजमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर पुष्पलालले भन्नुभयो। म पनि यही चाहन्थेँ, कहिलेसम्म हामी विभेदमा पर्ने भन्ने लागेको थियो अनि म कम्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिएँ।’

बनारसबाट आईए सकेर नेपाल फर्केर उनले रोल्पाको एक विद्यालयमा शिक्षण गर्न थाले। त्यसपछि उनले २०२४ सालमा भूमिसुधार कार्यालयमा काम गर्न थाले। सरकारी जागिरे भए पनि दुई वर्षसम्म उनले पार्टीमा काम गरे। पछि जागिर छाडेर पूर्णकालीन रूपमा पार्टीमा काम गर्ने निर्णय गरे। त्यसबेला कम्युनिष्ट आन्दोलनले जातीय विभेद अन्त्य गर्नेमा उनी ढुक्क थिए।

विभेद अन्त्य हुन नसकेपछि २०४९ मा जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि दलित नेता मिलेर नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज गठन गरे। ‘त्यतिबेला हामीले दलित आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउनुपर्छ भन्ने लागेर नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज गठन गर्यौँ’, उनले भने, ‘त्यसभन्दा अघि पनि दलित आन्दोलन थियो तर एकीकृत थिएन। विश्वभक्त दुलाल आहुति, छविलाल विश्वकर्मा, पदम सुन्दास, मिठाईदेवी विश्वकर्मालगायत हामी दलित नेताको पहलमा संगठन खोल्यौँ। यसमा मेरो पनि सक्रिय भूमिका छ।’

त्यसबेला जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्न धेरै प्रयास गरेको उनी सम्झन्छन्। ‘त्यसबेला यति धेरै संघर्ष गरियो। छुवाछुत अन्त्य हुने आशा पनि थियो तर धेरै गह्रो पनि भयो', भन्छन्, 'त्यसबेला छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दा पुलिसको धेरै डन्ठा पनि खाइयो।’ २०५२ सालपछि माओवादीको सशस्त्र अान्दोलनबाट दलित आन्दोलन अघि बढाएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘२०५२ सालपछि माओवादीले थालेको आन्दोलनबाट दलित आन्दोलन अघि बढायौँ।’ दश वर्षे सशस्त्र माओवादी जनयुद्धमा धेरै दलितले ज्यान गुमाए। त्यस क्रममा मुक्ति समाजले दलितले ज्यान गुमाउँदा पनि एउटा विज्ञप्तिसमेत ननिकालेपछि आफूलाई धेरै खल्लो लागेको तिलक सम्झन्छन्। ‘आन्दोलनका क्रममा धेरै दलितले ज्यान गुमाए’, उनले भने, ‘तर मुक्ति समाजले शहीद घोषणा गर्न माग गर्नु त कता हो कता, एउटा विज्ञप्ति निकालेर भर्त्सनासमेत गरेन। त्यसकारण म त्यो संगठनबाट अलग रहेँ।’

माओवादी आन्दोलनले छुवाछुत अन्त्यका लागि ठूलो भूमिका खेलेको उनी बताउँछन्। ‘त्यसबेला धेरै संघर्ष गरियो। घरभित्र पस्न नदिने ठूला भनाउँदा जातिका मान्छेको घरमा जबर्जस्ती दलितलाई पसाइयो। छोएको पनि नखानेलाई पनि खुवाइयो’, उनले भने, ‘दलितले उत्पादन गरेको दूध बजारमा बिक्दैनथ्यो। मन्दिरमा पस्न दिँदैनथे। मन्दिरमा पस्न नदिने पुजारीलाई हामी (दलित) सँगै हिँडाइयो। त्यस्तो मन्दिरको घण्टा निकालेर फालिदियौँ। विभेद गर्नेलाई सय पटक उठबस पनि गरायौँ।’ त्यसले गर्दा धेरै गाउँ छुवाछुतमुक्तसमेत भएको उनले बताए।

२०५३ सालमा परियारको नेतृत्वमा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा गठन भयो। उक्त मोर्चामामार्फत दलित आन्दोलन अघि बढ्दै गयो। आन्दोलनका क्रममा २०५४ सालमा उनी नेपालगंजबाट पक्राउ परे। ‘आन्दोलनका क्रममा पक्राउ पर्दा पनि मैले धेरै जातीय विभेद भोग्नुपर्‍यो। प्रहरीले पनि सानो जातको भएर राजनीति गर्ने भन्दै यातना दिए’, उनले भने, ‘यता हाकिमहरूले मलाई एनजीओमा एक लाखको जागिर लगाइदिन्छु भन्दै जनयुद्ध गलत छ भन्न लगाए तर मैले मानिनँ।’

विभिन्न ठाउँको जेलमा सार्दै उनलाई २०५८ सालमा बर्दियाबाट प्रहरीले जेलमुक्त गर्‍यो। तिलक भन्नछन्, ‘२०५८ साउन १४ गते जनमुक्ति सेनाले होलेरी आक्रमण गर्‍यो। त्यसबेला माओवादीले ७२ प्रहरीलाई कब्जा गरेको थियो। ३२ प्रहरी छाड्ने सर्तमा मलगायत तीन जनालाई प्रहरीले छाड्यो।’

त्यसपछि पनि परियार दलित आन्दोलनमा सक्रिय रहे। २०५८ सालमा चितवनको एक जंगलमा दलितहरूको भेला गरेर परियारकै नेतृत्वमा पुनः नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले निरन्तरता पायो। त्यहाँ ६८ जिल्लाका दलितहरू भेला भएका थिए। अहिले पनि उनी नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको इञ्जार्च छन्।

उत्पीडनमा पारिएकालाई सधैँ क्रान्ति आवश्यक

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दलित आन्दोलन सेलाउँदै गएको उनको बुझाइ छ। फेरि पनि दलित आन्दोलनको आवश्यकता रहेको परियार बताउँछन्। ‘दबिएका, पीडित र छुवाछुतको मारमा परेका मानिसहरूको मुक्ति भनेको संघर्षमा निहित हुन्छ। उनीहरू संघर्षमै रमाउनुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘उत्पीडन सहेर मर्नु भन्दा विद्रोह गरेर मर्नु राम्रो हुन्छ। छुवाछुतमा परेका मानिसहरूको जति संघर्ष बढेर जान्छ, त्यति उनीहरूले आफूहरू मुक्त भएको महसुस गर्छन्।’

उत्पीडनमा परेकाको निम्ति क्रान्ति र संघर्ष पर्व नै हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘शान्ति प्रक्रियाले पीडकका लागि खुसी ल्याउँछ। किनभने जति उत्पीडन गरे पनि उनका विरुद्ध बोल्ने मान्छे हुँदैन। विरोध गर्ने नभएपछि उनीहरूका खुसियालीका दिन आउँछन्।’ उनले वर्ग विभाजित समाजमा शोसकलाई शान्ति चाहिने र शोषितलाई क्रान्ति चाहिने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘क्रान्तिले शोषित वर्गको अधिकारको रक्षा गर्छ। त्यसैले फेरि एक पटक क्रान्तिको आवश्यकता छ। १० वर्ष जनयुद्ध नलडेको भए देश अहिलेको अवस्थामा आउने थिएन।’ लामो समय शान्ति भन्दै बस्दा प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा रहेको उनी बताउँछन्।

अब संवैधानिक र कानुनी संघर्ष गर्नुपर्छ

दलितको अबको बाटो भनेको कानुनी र संवैधानिक संघर्ष भएको दलित नेता परियारको भनाइ छ। ‘दलितले संवैधानिक र कानुनी संघर्षसँगै भौतिक संघर्ष पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले सीमित अधिकार दिएको छ। यसको रक्षा गर्न पनि संवैधानिक आन्दोलन गर्नपर्छ’, उनले भने, ‘अरू थप नपाएका अधिकार प्राप्तिका लागि पनि योजना बनाएर आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ। शान्तिपूर्ण र क्रान्तिकारी दुईवटै आन्दोलनलाई मिलाएर अघि बढ्नपर्छ।’

दलित सिंगो समाजको अभिन्न आन्दोलन हो। त्यसैले दलित मात्र एक अघि बढेर केही नहुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘छुवाछुत अन्त्य गर्न दलितले मात्र चाहेर हुँदैन। सबै समाजले नै आन्दोलनमा सहयोग गर्नुपर्छ। यति गरे मात्र आन्दोलन सफल हुन्छ। दलित आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनको अभिन्न अंग बन्नुपर्छ। पार्टीले पनि आन्दोलनमा सहयोग गर्नुपर्छ।’

अधिकार कानुनमै सीमित

दलितलाई संविधानले अधिकार दिएको छ। संविधानमा भएका अधिकारलाई लागू गर्ने हो भने अरू समुदायको भन्दा धेरै अधिकार पाउने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘कानुनमा त धेरै अधिकार दिएको छ तर व्यवहारमा लागू भएको छैन। संविधानका धारा ४०, ४२, २४ र १८ मा हेर्ने हो भने धेरै अधिकार छन्। यी अधिकार लागू गर्ने हो भने अरू समुदायले भन्दा धेरै अधिकार दलितले प्राप्त गर्नेछ।’ तर यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न दलितमैत्री सरकार बन्नुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘कानुनलाई अक्षरशः लागू गर्न दलितमैत्री सरकार आवश्यक पर्छ। सरकारमा दलितको पनि नेतृत्व भयो भने मात्र सधैँका लागि छुवाछुत अन्त्य हुन्छ। सरकारको नेतृत्व दलितमैत्री भयो भने कानुन बन्छ। नत्र त्यो संविधानको पानामै थन्कन्छ। २०४७ सालको संविधानमा सार्वजनिक स्थलमा छुवाछुत दण्डनीय भनेर लेखियो तर त्यो संविधानको पानामै सीमित भयो।’

२०४७ सालको संविधानले उल्लेख गरेको छुवाछुतविरुद्धको कानुन आफ्नो नेतृत्वमा मात्र बनेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्यतिबेलाको संविधानले उल्लेख गरेको कुरालाई म संविधानसभा सभासद भएर आएपछि मेरै नेतृत्वमा २०६८ सालमा जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐन बनाइयो। त्यसैले अहिलेको संविधानमा लेखेका कुराहरू पनि दलितमैत्री शासकहरू त्यहाँ पुगेनन् भने कानुन बन्दैन।’ कानुन बनाउन पनि दलितहरूले आन्दोलन अघि बढाएर राजीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

अधिकार खोसिँदै छ

२०६४ सालको संविधानपछि आफूहरूले दलितका लागि अधिकार सम्पन्न मस्यौदा बनाएको उनी बताउँछन्। ‘हामीले दलितलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मस्यौदा बनाएका थियौँ र त्यो सदनबाट पारित गरेर पठाएको थियौँ’, उनले भने, ‘दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, त्यो संविधानसभाबाट संविधान नै घोषणा नभई विगठन भयो। त्यो नै उत्पीडित समुदायका लागि दुर्भाग्य भयो।’

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा संविधानसभा नै नचाहने पार्टीको बहुमत आएका कारण पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका अधिकारलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने काम गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको बताए। ‘संविधान बनाउँदा २०६४ का अधिकारलाई उल्टाइयो। पहिला ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ६० प्रतिशत समानुपातिक थियो। त्यसलाई उल्टाएर ६० प्रत्यक्ष र ४० समानुपातिक बनाइयो। त्यति भएन भनेर अर्को उल्टाएर खसआर्यलाई प्राथमिकता दिइयो। खसआर्य दुई सय वर्षदेखि साशनमा छन्। तिनीहरूलाई नै प्राथमिकता दिइयो। दलितलाई पछाडि राखियो', परियारले भने, 'त्यसकारण यस पटक दलितले निर्वाचनमा टिकट पाउनै मुस्किल भयो। समानुपातिकबाट पनि दलित आउने सम्भावना न्यून रहेको छ।’ यही भएर यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ तीन जना मात्र दलितले प्रतिधित्वको अवसर पाएका उनको भनाइ छ।

अहिले पनि उनीहरूलाई नै सत्तामा ल्याउने उपाय अपनाइएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘पहिला उत्पीडित समुदायलाई अगाडि राखिन्थ्यो, अहिले उल्टाएर उत्पीडकलाई अघि राखिएको छ।’

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी दलित निर्वाचित भएको पार्टी माओवादीले समेत यसपटक दलितलाई टिकट नै नदिएको उनको गुनासो छ। ‘त्यसबेला धेरै दलितले जितेर आएको पार्टीले यसपटक यति धेरै कञ्जुस्याईं गर्‍यो। हामीले टिकट वितरणको समयमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा बिहान ५ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म धर्ना दिएका थियौँ’, उनले भने, ‘तर बल्ल दलितबाट एक जनाले मात्र टिकट पाए।’ विस्तारै नेतृत्वको व्यवहार बिग्रँदै गएको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘जनयुद्धले ल्याएका परिवर्तनलाई फर्काउने खतारा बढ्दै गएको छ।’

दलितलाई डेरै पाउन मुस्किल

शहरी क्षेत्रमा पनि विभेद अझै अन्त्य भई नसकेको परियार बताउँछन्। प्रत्यक्ष नगरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद भइरहेको उनी बताउँछन्। ‘अहिले त पहिलाको जस्तो विभेद हुँदैन। भयो भने पनि समाजिक सञ्जालमार्फत बाहिर आइहाल्छ', उनी भन्छन्, 'तर अहिले विभेद गर्ने तरिका बदलिएको छ।’ देशको राजधानीमै अहिले पनि दलितले डेरा पाउन मुस्किल भएको परियारको भनाइ छ। भन्छन्, ‘कुनै ठाउँमा डेराका लागि बैना गरेको पनि पछि दलित भएको थाहा पाएपछि डेरै नदिने घटना त अझै कति छन् कति।’ यस्ता खाले विभेद अन्त्य गर्नलाई दलित नेताहरू एक हुनुको विकल्प नरहेको उनी बताउँछन्।

पेसालाई संरक्षण गर्नुपर्छ

लामो समयदेखि जातीय छुवाछुतका कारण पछि परेको दलित समुदायको आफ्नै पुर्ख्यौली पेसा छ। विभेदमा पर्ने डरले पछिल्लो समय आफ्नो पुर्ख्यौली पेसा गर्न छाडेका छन्। दलित समुदायले पुर्ख्यौली पेसा आरान, जुत्ता सिलाउने, लुगा सिलाउनेलगायत पेसा गर्ने गर्छन्। उनीहरूको पेसा संरक्षण गर्न राज्य नै लाग्नुपर्ने दलित नेता परियार बताउँछन्।

‘लामो समयदेखि दबिएका कारण दलितको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। पछिल्लो समय आफ्नो पुर्ख्यौली पेसा पनि गर्न छाडे। तर अब राज्यले पेसाको संरक्षण गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले विना धितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पेसालाई अधुनिकीकरण गर्नुपर्छ।’