काठमाडौँ : आवश्यक ऐन, कानुन नबन्दा वन विकास कोषमा जम्मा भएको ४० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम सदुपयोग हुनसकेको छैन। नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपणदेखि वन उद्यम र वनका विविध उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनेलगायत वन र वनक्षेत्रको समग्र पक्षलाई समेट्न आवश्यक पर्ने बजेट र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखी स्थापित उक्त कोष आवश्यक ऐन-कानुन नहुँदा निष्प्रभावी भएको हो।
सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम कोषमा जम्मा नगर्दा र कानुन नबनाउँदा अहिलेसम्म कोष सञ्चालन हुन नसकेको काठ व्यवसायीहरू बताउँछन्।तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादवको कार्यकालमा उक्त कोष स्थापना भएको थियो। कोषलाई मूर्तरूप दिन सरकार र निजीक्षेत्र (काठ व्यवसायी)बाट समान ५०⁄५० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार मुलुकभरका व्यवसायीले प्रतिक्युफिट काठमा ५ रुपियाँका दरले उठाएको शुल्क ४० करोड रुपियाँभन्दा बढी जम्मा भएको काठ व्यवसायी कपिल अधिकारी बताउँछन्।
उनी पनि कोष सञ्चालनका लागि २०६४ मा छुट्टै निर्दे्शिका तयार हुँदासमेत सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धताअनुसारको रकम जम्मा नभएको र कानुन बनाउन गम्भीरता नदेखाइएको गुनासो गर्छन्। ‘ऐन–कानुनको अभाव देखाउँदै वन मन्त्रालय पन्छिएकाले आफूहरूले जम्मा गरेको ४० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम बेवारिसे बन्यो’, उनले भने।
मन्त्रालय गम्भीर नभएकाले केही वर्षयतादेखि कोषमा सो रकम राख्न छाडेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसबारे जिज्ञासा राख्दा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि कोष सञ्चालन ऐन–कानुनकै खाँचो औल्याउँछन्। तर व्यवसायीहरूले भने नियम नहुँदानहुँदै विगतमा किन रकम उठाइयो भनी सम्बद्ध अधिकारीहरूसमक्ष बारम्बार प्र्रश्न दोहोर्याउँदै आएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।