काठमाडौं : लामो समयको प्रयासपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको छ। सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गर्ने पाँच दल, कानुन र संविधानका ज्ञातालगायतसँग छलफल गरेका थिए। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरूप सरकारलाई प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्नैपर्ने थियो।
सहमति नदिई ‘प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने काम सरकारको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरोस्’ भन्ने सुझाब दिएर प्रतिपक्षी एमाले र माओवादी विवादमा आउन चाहेनन्। त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अनौपचारिक रूपमा भागबण्डा मिलाएर भए पनि सहमतिमा प्रदेश प्रमुख तोक्नका लागि प्रयास जारी राखिरहे। तर, प्रतिपक्षीलाई मनाउने प्रयास सफल हुन सकेन।
एकातर्फ प्रतिपक्षी पन्छियो, अर्कोतर्फ सत्तासाझेदार दलहरूबीचमै प्रदेशको मुकाम तोक्ने र प्रदेश प्रमुखमा भागबण्डा मिलाउन गाह्रो थियो। त्यसपछि देउवाले प्रदेश प्रमुख तोक्ने र प्रदेशका सांसदहरूलाई काठमाडौंमा नै शपथ खुवाउने गरी अघि बढ्ने तयारी गरे। त्यो पनि उपयुक्त नभएपछि कार्यालय सञ्चालनका लागि मात्र अस्थायी मुकाम तोक्ने तयारी गरिएको हो। त्यो पनि व्यावहारिक नहुने देखेर चौतर्फी विरोधका बाबजुद बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने निर्णय गरिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।