नुवाकोट : भूकम्पले क्षति पुगेकामध्ये नुवाकोटमा सरकारी अनुदानका लागि तोकिएको समयभित्र आधा लाभग्राही मात्र निजी निवास निर्माणको प्रक्रियामा समेटिएका छन्।
विसं २०७३ पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्ता रकम लिएकालाई यो वर्षको पुस मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न घरको जग बसाल्नुपर्ने भनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको समयमा करिब आधामात्र आवास निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ।
इकाइका अनुसार पुस मसान्तसम्म नुवाकोटका ३० हजार ६०५ घरधुरीलेआवास निर्माण सुरु गरेका छन्। अधिकांश लाभग्राहीले २०७३ साल पुस मसान्तभित्रै पहिलो किस्ता रकम लिएर पनि आवास निर्माण शुरु नगरेकाले बाँकीले सरकारी अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुने देखिएको हो। पहिलो किस्ता अनुदान लिएर घर बनाउन थालेका लाभग्राहीले तोकिएको मापदण्ड (भवन निर्माण संहिता) पूरा गरेमा थप किस्ता रकम पाउनयोग्य ठहरिने इकाइ प्रमुख विदुर खड्काले जानकारी दिए।
जिल्लामा भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले ६९ हजार २८९ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। सूचीकृत लाभग्राहीमध्ये ६४ हजार ५३ घरपरिवारले पहिलो किस्ताबापत रु ५० हजार लिएर तोकिएको मापदण्डअनुसार निजी आवास निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
पहिलो किस्ता रकम लिएकामध्ये पुस मसान्तसम्म ३० हजार ६०५ घरधुरीले आवास निर्माण शुरु गरेका छन् भने दोस्रो किस्ता रकम प्राप्तिका लागि ३० हजार ५४३ घरधुरीले निवेदन दिएको इकाई प्रमुख खड्काले जानकारी दिए।
उनका अनुसार निवेदन दिएकामध्ये २६ हजार ६९९ घरपरिवार रकम पाउन योग्य ठहरिएका छन् भने, तीन हजार ८६४ घरपरिवारको चेक बन्ने प्रक्रियामा छ। ‘७६ वटा घरको निर्माण तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएकाले दोस्रो किस्ता रकम रोकिएको छ’, खड्काले भने ‘आवास निर्माण सम्पन्न भएका चार हजार ४१० घरपरिवारले तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएकाले रकम निकासा सुरु भएको छ।
भूकम्पले आवास क्षति पुगेर सरकारी अनुदान सहयोगमा रु तीन लाख प्राप्त गर्नेको लाभग्राही संख्या १ हजार १०२ घरधुरी रहेकामा एक सय १५ ले आवास निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरेको इकाइले जनाएको छ। भूकम्पले आवासमा क्षति बेहोरेकाले पुनर्निर्माण कार्यविधि जारी हुनुपूर्व नै निर्माण सम्पन्न गरेका ५ हजार ३६४ घर मापदण्डअनुसार नभएकाले अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।
प्राविधिकहरु कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुनुपूर्व नै निर्माण सम्पन्न भएका घरले आंशिक रुपमा मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएकाले प्रबलीकरण तथा सबलीकरण गरी अनुदान सिफारिसका लागि योग्य बनाउने प्रयास भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका निमित्त प्रमुख वेदप्रसाद गौडेलले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।