गोरखा : गोरखामा बढेको नदी दोहन, तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न विभिन्न १० नियम बनाइएको छ। केही दिनअघि ११ किलो भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख अमृतमणि रिमालको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न नीति तथा नियम बनाइएको हो।
समितिले गोरखाका नदी तथा खानीको दोहन रोक्न यसअघिको जरिवाना पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव पहिलो नम्बरमा राखेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थको अवैध रूपमा उत्खनन् गरी बिक्री वितरण, ओसारपसार गरेको पाइए तथा सुरक्षाकर्मीले सवारी साधन समातिए तहअनुसार जरिवाना तथा कारबाही तोकिएको छ। यसअघि एक हजार रुपैयाँ तिरेर छुट्नेहरूले अब त्यसो गरेर उम्किन पाउने छैनन्।
त्यसरी ट्रयाक्टर समातिए एक पटकमा २० हजार जरिवाना तोकिएको छ। त्यस्तै टिपर तथा ठूला सवारीलाई ३० हजार रुपैयाँ, उत्खनन गर्ने हेभी इक्वीपमेन्टलाई ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिने भएको हो। त्यस्तै ती सवारीमार्फत दोहोर्याएर अवैध रूपमा सामग्री झिके दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै अवैध सामग्रीको प्रतिघटमिटर १५ सय रुपैयाँ बिगोसमेत तिर्नुपर्ने भएको छ।
त्यस्तै ठेक्का पाएकाहरुले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्री वितरण, बिक्री प्रक्रिया सम्झौताका शर्तहरु पालना नगरे प्रति ट्रयाक्टर १५ हजार रुपैयाँ, टिपरको २५ हजार रुपैयाँ, र हेभी इक्वीपमेन्टको ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। ती सवारीले दोस्रो पटक पनि नियमविपरीत काम गरे दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्छ। उनीहरुले बिगो भने प्रति घनमिटर एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
इजाजत पाएका कम्पनीहरुले सम्झौता अनुसार नगरे ट्रयाक्टरले १५ हजार रुपैयाँ, ट्रिपर तथा ठूला सवारीले २५ हजार रुपैयाँ र सामाग्री उत्खनन गर्ने हेभी इक्वीपमेन्टले ३५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै इजाजत पाएकाहरुले कम्पनीहरुले कार्यक्षेत्रमा कम्पनीको नाम, चारकिल्ला खुलाएर उत्खनन् स्थल, उत्खनन कति गहिराइमा गर्नेको प्रष्ट हुने गरी, जम्मा कति परिमाणमा सामग्री निकाल्ने, दैनिक उत्खनन गर्ने साधन र समय, उत्खनन गर्न अनुमति कहिलेदेखि कहिलेसम्मको लागि पाएको हो, गुनासो गर्ने प्रहरी, प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिको टेलिफोन समेत स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै अहिले गोरखा जिल्लामा माग हुँदा हुँदै पनि जिल्ला बाहिर नदीजन्य पदार्थहरु पठाउने गरेको पाइएपछि त्यसलाई पनि नियमन गर्न लागिएको छ। आन्तरिक रूपमा हुने खपत पूरा नगरी बाहिर लैजान नपाइने भएको छ।
अर्काे बुँदामा जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाले ठेक्का नलागेको तर आइइइ भएको क्षेत्रमा आयोजना कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा मात्रै उत्खनन गर्न पाइने छ। आयोजनाका काम गर्ने कम्पनीहरुले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार राजस्व दाखिला गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै जिल्लामा सञ्चालित खानीहरु तत्कालका लागि बन्द गर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै भूकम्पले भत्केका निजी तथा सार्वजनिक भवनहरु पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक सामग्री इजाजत प्राप्त फर्म वा कम्पनीले बढीमा १५ प्रतिशत मात्रै मूल्य थप गरी राजस्व दाखिला गरेर मात्रै बिक्री गर्न पाउने भएको छ।
गोरखामा बालुवा तस्करहरूसँग मिलेको भनेर स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्यको नाम समेत जोडिँदै आएको छ। बैठकमा स्थानीय विकास अधिकारी, निर्माण व्यवसायी समिति गोरखाका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ, प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखहरू, सञ्चारकर्मीलगायत सरोकारवाला निकाय सहभागी थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।