पाँचथर : पाँचथर जिल्लामा सरकारी कार्यालयकै भवन मापदण्ड विपरीत बनाइरहँदा सम्बन्धित निकाय मौन छ। सदरमुकाम फिदिममा मात्रै अहिले एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयका भवनको नक्सा पास छैन। ती भवन केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने केही निर्माण भइसकेका छन्।
नगरपालिकामा राजश्व तिरेर अनिवार्यररूपमा नक्सा पास गरी मापदण्डअनुरुपको भवन निर्माणको अनुमति लिएर काम अघि बढाउनु पर्ने भए पनि धमाधम मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण भइरहेका छन्। नगरपालिका बन्नु पूर्व पनि नगर विकास समितिमार्फत नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। केही समयअघि नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा निर्माणाधीन ६० वटा निजी घरको नक्सा पासका लागि पत्रचार गरेको थियो।
२१ करोड रूपैयाँ बजेटको निर्मार्णाधीन जिल्ला अस्पतालको ५० शय्याको भवनको नक्सा पास भएको छैन। जनस्वास्थ्य कार्यालयले केही समयअघि निर्माण सम्पन्न गरेको भवन र दुई डाक्टर, कर्मचारीको क्वाटरको पनि नक्सा पास भएको छैन।
यस्तै, तीन करोड ३७ लाख रूपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको जिल्ला अदालतको पनि नक्सा पास भएको छैन। पशु सेवा कार्यालयको भवन र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयकै भवनको नक्सा पास भएको छैन। मध्यपहाडी लोकमार्गको भवनको प्रक्रिया अघि बढे पनि नक्सा पास भएको छैन। केही दिनअघि उद्घाटन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवनको पनि नक्सा पास भएको छैन।
निर्माणाधीन सरकारी कार्यालयका प्रमुखले प्रक्रिया अगाडि बढेको दावी गरे पनि नगरपालिकामा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको काजगात छैन।
कार्यालय प्रमुखहरूले उक्त कुरा बताए पनि नगरपालिकाभित्र निर्मार्णाधीन सरकारी भवनको नक्सा पास नभएको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले बताए।
पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघको ठूलो भवन निर्माण भएको भए पनि नक्सा पास भएको छैन। प्राविधिकले बनाएको नक्सा, चार किल्ला, नापी र ट्रेस नक्सा, एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
नगरपालिकाको अभिलेखअनुसार अधिकांश पुराना भवनको जग्गा पास भएको छैन। जिल्ला हुलाक कार्यालयबाहेकका सरकारी कार्यालयको भवनको नक्सा पास नै छैन। वन, सिँचाइ, खानेपानी, महिला विकास, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका कार्यालयको नक्सा पास छैन।
नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरिए रु पाँच लाखसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था छ । जरिवाना गराई मापदण्ड नपुर्याइएका भवन भए तीन गुणा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । रीत नपुगी निर्माण भएका भवन भत्काउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।