प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी : प्रशासनिक पुनर्संरचना दाँतबाट पसिना निस्कने काम

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रशासनिक पुनर्संरचना संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा जटिल पक्ष भएको बताएका छन्। 

मंगलबार उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा पुनर्संरचना निर्देशक समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषय सबैभन्दा जटिल भएको बताएका हुन्। प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषयमा छलफल हुँदा 'दाँतबाट पसिना निस्कने' प्रधानमन्त्रीको बुझाई छ। 

भौगोलिक पुनर्संरचनाभन्दा प्रशासनिक पुनर्संरचना जटिल देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सेना, प्रहरी, निजामति लगायतका कर्मचारी को प्रदेशमा जाने? को स्थानीय तहमा जाने? को केन्द्रमा बस्ने? कसको अधिकार कति हुने? भन्ने विषयमा ठोस योजना बनाउने बेलामा 'दाँतबाट पसिना निस्कने' प्रधानमन्त्री बताए। 

‘ब्रिटिश संविधानमा भएको ४० नम्बर बुँदामा पुगेपछि मान्छेमा दाँतबाट पसिना आउँछ भन्छन् नि', प्रधानमन्त्रीले भने, 'किनकी त्यहाँ आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा जोडिएको छ। नेपालमा पनि जब मान्छेलाई यता र उता पार्नुपर्ने स्थिति आउँछ, त्यतिबेला ठूलो हानथाप हुन्छ।’

ठूलो हानथाप

संघीयता कार्यान्वयनमा मन्त्रालय संख्याको विषयमा ठूलो हानथाप हुने प्रधानमन्त्रीको ठम्याई छ। ३१ वटा मन्त्रालयको अभ्यास रहेको अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन तथा पुनर्संरचना समन्वय समितिले प्रस्ताव गरे बमाेजिम संघीयता कार्यान्वयन पछि हुने १५ वटा मन्त्रालयका विषयमा ठूलो हानथापन हुने उनले बताए।

मुख्य सचिव साेमलाल सुवेदी संयाेजकत्वको समन्वय समितिले केन्द्रमा १२ देखि १५ र प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकाे छ। ‘कुन मन्त्रालय हट्ने कुन रहने भन्ने विषयमा नै (हानथाप) पर्छ। अनि मानिसहरु विभिन्न ठाउँमा जाने विषयमा पनि पर्छ’ प्रधानमन्त्रीले सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘हामी संविधान र संघीयताको मर्म अनुसार जानु नै पर्छ। त्यसकारण ढुक्कसँग कसैको दबाब, प्रलोभन वा मेरो के होला भन्ने नहेरीकन संघीयता कार्यान्वयनमा लागौं। नत्र देश दुर्घटनामा पर्छ भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसात गरी अघि बढ्न र राष्ट्रलाई दुर्घटनामा जानबाट बचाउनका निम्ति समयमा नै संघीयता कार्यान्वयनको तयारी पूरा गर्न म सम्बन्धित सबैलाई निर्दिष्ट गर्न चाहन्छु।’ 

'दिनरात खट्नुस्'

संविधान कार्यान्वयनको विषय अंश–अंशमा गरेर नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले समग्रतामा दिनरात खटेर संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्न समेत निर्देशन दिए। प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषय अति संवेदनशील भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रशासनिक पुनर्संरचना नभए देश दुर्घटनातिर जाने सम्भावना भएको औंल्याए।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वलाई बोध नगरेको प्रचण्डको भनाई थियो।अघिल्लो सरकारका मन्त्रीहरुले मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यदललाई लगातार संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका विषयमा आफ्नो मन्त्रालयबाट काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन नदिएको बताए। 

‘एउटा बैठक भयो, सामान्य सूची तयार भयो। हुन त मलाई यति पनि भएको छैन जस्तो लागेको थियो’, उनले भने, ‘पुनर्संरचना वा संघीयता कार्यान्वयनको कुरा गर्दा कतै मेरो मन्त्रालय अथवा अधिकार क्षेत्र कटौती हुने हो कि? त्यसलाई के गरी रक्षा गर्ने भन्नेतिर बढी चिन्ता गएको देखियो। यी सबै चिन्तालाई छाडेर संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्न म विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु।’

संविधानले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य प्राप्तिका लागि कठोर नभइकन नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार जुनसुकै स्तरको दृढता या कदम चाल्न तयार भएको बताए।