भारतीय विदेशमन्त्री विना योजना, विना निमन्त्रण नेपाल आइन् भनेर नेपालमा ‘हायतोवा’ मच्चियो। मेरो विचारमा यस्तो हुनु आवश्यक थिएन। भारतप्रति नेपाली जनमानसमा चर्को अविश्वास छ। त्यसै हुनाले यस्तो आतंक मच्चिएको हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले र स्वयम् भारतीय नेताहरूले पनि बुझ्दा हुन्छ।
हो, भारतले काँधचाहिँ फेरेकै हो। हिजो मान्छे प्रधानमन्त्री भइन्जेल दिल्ली नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न पर्खिरहन्थ्यो। यसपालि भारतमा त्यो धैर्य पनि बाँकी रहेन। उसले व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु अगाडि नै नेपाली प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो एजेण्डा बुझाउन आफ्नो विदेशमन्त्रीलाई नेपाल पठायो। त्यसैले सुष्मा स्वराजले प्रधानमन्त्रीको लाइनमा उभिएका सबैसँग अलग अलग भेट गरेकी हुन्। अर्थात् दिल्लीले अलिकति बढी भए पनि नेपाललाई मान दियो। त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धमा सानै भए पनि अन्तर देखापर्यो भनेर हामी सन्तोष गरौँ।
मैले उहिल्यैदेखि बुझ्न नसकेको एउटा कुरो– संसदीयकालका अपवादबाहेक, प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहण गर्नेबित्तिकै भारत यात्राको पोकोपुन्तुरो कसी हाल्थे। त्यतिबेलाको कुरो प्रणालीगत हिसाबले ठीकै पनि थियो होला। भारत संघीय गणतन्त्र, नेपाल संवैधानिक राजतन्त्र। व्यवहारमा जे भए पनि प्रणालीमा त भारत हामीभन्दा अगाडि नै थियो। तर नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीको दिल्ली यात्रा सकिएको छैन। हाम्रा नेतालाई थाहा छैन भन्न त मिलेन, तर किन? हामीले एक दशकमा द्वन्द्वको समाधान गरेर राजनीतिलाई सही ठाउँमा ल्यायौँ। भारतले सात दशकमा पनि यो काम गर्न सकेको छैन।
अहिले पनि उत्तरपूर्वी भारत अशान्त छ। नक्सलपन्थीलगायतका उग्रवामपन्थी विद्रोहबाट धेरै राज्य आक्रान्त छन्। काश्मिरको कुरो सबैलाई थाहा छ। गोर्खाल्याण्डको मागलाई कसैले गलत भन्न सकेको छैन। पछिल्लो समय करणी सेनाले भारतमा आतंक मच्चाएको छ। भारतको बाहुबली सरकारले यी कुनै समस्याको पनि समाधान दिन सकेको छैन। त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि द्वन्द्व समाधानको शिक्षा लिन हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको लर्को दिल्ली जानु आवश्यक छैन।
हाम्रो संविधानलाई भारतको जस्तै बनाउने हो भने त्यो निश्चय पनि पश्चगामी हुनेछ। जनताको प्रतिनिधित्व र समावेसितामा भारतको भन्दा नेपालको संंविधान धेरै माथि छ। भारतले नेपालको संविधानबाट सिक्ने कुरा धेरै होलान्। तर नेपालले भारतको संविधानबाट सिक्ने केही कुरा छैन। संविधानका कारण पनि नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दिल्ली गइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन। यो अनावश्यक कामबाट मुक्ति लिएर तिनले आफ्नै नेपाली जनताका लागि राम्रो काम गर्ने विषयमा सरकार संघीय र प्रदेशसभाका सरकार परिचालन गर्ने विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अध्ययन अनुसन्धान जस्ता काममा लाग्नुपर्छ।
अहिले समस्या दिल्लीमा छ तर त्यसको समाधान दिल्लीसँग पनि छैन। उनीहरूको मन र जिब्रो मिलिरहेको छैन। जति मीठो बोले पनि मोदी सरकारको सबैखाले लोकप्रियता ओरालो लागिरहेको छ। भारतीयहरूकै भाकामा लेख्ने हो भने सरकारले अख्तियार गरेको हिन्दु अतिवाद बढेको छ। हिन्दु र मुसलमानबीचको सद्भावको सम्बन्ध मोदी सरकारका कारण ओरालो लाग्दो छ। धर्म निरपेक्षतालाई लगातार निस्तेज गरिँदो छ। लाखौँ जनता सन्त्रासमा बाँचेका छन्। जनताको प्रश्न सोध्ने अधिकारसमेत खोसिएको छ।
भ्रष्टाचार होला, काम पनि नभएको होला तर नेपालमा धर्मका कारण कसैले अतिवाद खेप्नुपरेको छैन। पंचायतकालीन हिन्दु अतिवादको तुष छैन भन्दिनँ म, तर नेपाली मूल प्रवृत्ति भनेको पारस्परिक सम्मान, सद्भाव र समानता नै हो। कहिलेकाहीँ भारततिरैबाट अन्भरिएर आएको दूषित हावाले नेपालीलाई सताउने गरेको छ। तर द्वन्द्व र घृणा नेपाली समाजको प्रवृत्ति होइन।
नेपाली नेताहरूले आफूलाई चिन्नुपर्यो। अहिले उनीहरू दिल्लीका शासकभन्दा माथि भएका छन्। ०७२ सालको नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएको घटना समीक्षाको एउटा आधार हो। मेरो निष्कर्षमा त्यो तराई केन्द्रित आन्दोलनको नाममा काठमाडौंलाई सताउन आयोजना गरिएको नाकाबन्दी थियो। तर त्यसले तत्कालीन सरकारलाई भारतसामु निहुरिन होइन, भारत आश्रित व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने अवसर दियो। चीनतिरको उत्तरी नाका खोलियो। बंगलादेशसँगको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारित भयो। नेपालीमा आफैँ गरौँ, आफैँ खाऔँ भन्ने चेतनाको विकास भयो। भारतीय नाकाबन्दी राम्रो उपहार भयो, नेपाल र नेपालीलाई।
नेपालीहरू अमरसिंह थापाका सन्तान हुन सकेनन्, जसले भारतमा गंगोत्तरी मन्दिर बनाइदिएका थिए। जंगबहादुर राणाले नयाँ मुलुक नेपालमा फिर्ता लिएका हुन्थे भने हामीले भारतबाट अन्न आयात गर्नुपर्ने थिएन। मासु आयात गर्नुपर्ने थिएन। फलफूल पनि आयात गर्नुपर्ने थिएन। खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर हुन्थ्यौँ। हाम्रा हिमाली जडिबुटीको व्यापार भारत मात्र होइन, अमेरिकासम्म हुन्थ्यो। दासत्वको कीराले हाम्रा नेताहरूको दिमाग खाइदियो। परजीवी किटाणुले नेपालीको मानसिकतालाई कमजोर बनाइदियो।
आफूमाथि विश्वास गर्नुस् नेता साथी हो! भारतसँग सिक्न अब केही बाँकी छैन। जति सिकियो, राम्रो नराम्रो जे भए पनि सिकियो। हिजो नराम्रो सिकियो, जेल हाल्नुपर्नेलाई सांसदको टिकट दिने नचाहिँदो काम सिकियो भनेर खुनखुन गर्नुको अब कुनै अर्थ छैन।
हामीसँग सबै छ। हामी आफ्नै माटोको उब्जनी खाएर बाँच्न सक्छौँ भन्ने हिम्मत तपाईंहरूमा हुनुपर्यो। भारतले कहिल्यै नदिएको सहयोग दिने भनेर फुरफुर गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
भारतले ०५१ सालमा बहुउद्देश्यीय जल आयोजना पनि सित्तैमा बनाइदिने भनेकै थियो। त्यो आयोजनाको नाम दाङ, प्युठानबाहेक सबैले बिर्सिए। भारतले झण्डै दर्जन आयोजनाहरू दिएको छ तर कहिल्यै अस्तित्वमा आउने छैनन्।
भारतमा चीन यतिबेला एउटा फोविया भएको छ। भारतका सरकारी बुद्धिजीवीहरू पढ्दैनन् कि क्या हो! चीनको प्रतिस्पर्धा अमेरिकासँग छ, पहिलो महाशक्ति हुने। उसका सबै गतिविधि त्यतै केन्द्रित भएका छन्। भारतका लागि नेपाल जस्तै हो चीनका लागि भारत। यसो सिमानामा किचकिच गरिरहने। कहिले डोकलाम त कहिले लद्दाख अनि कहिले अरुणाञ्चल।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।