काठमाडौं : उच्चपदस्थ कर्मचरीको व्यक्तिगत स्वार्थ र कर्मचारी संगठनको दबाबका कारण कर्मचारी समायोनसम्बन्धी नियमावली निर्माणमा ढिलाई भएको छ ।
कर्मचारी समायोजन गरेर स्थानीयतहमा पठाउन दुई तहसम्म बढुवा गर्नुपर्ने निजामती कर्मचारीको दबाब र समायोजनमा कर्मचार बढुवाप्रति स्थानीय कर्मचारीको विरोधका कारण नियमावली ढिलाईले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया लम्बिने नभई यसले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई समेत असर पार्ने भएको।
यसअघि व्यवस्थापिका संसद्मा कर्मचारी समायाेजन ऐन, संघीय निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनहरु एकैपटक पारित गराउनु पर्नेमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन मात्रै पारित गरेर संसद् विघटन भएको थियो।
बाँकीरहेको संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि मात्रै कर्मचारी समायोज नियमावली तयार पार्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले नियमावली तयार नपारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।