काठमाडौं : गर्भवती महिलाको सुरक्षाका लागि ल्याइएको 'आमा सुरक्षा कार्यक्रम' सुरु भएको ९ वर्ष पुगिसक्दा पनि गर्भवती महिलाले अपेक्षित सुविधा नपाएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
सुत्केरी हुनेमध्ये ४३ प्रतिशत महिला अझै पनि घरमै सुत्केरी हुने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार बाल स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाले बताए।
हाल वर्सेनि ६ देखि ७ लाख महिला सुत्केरी हुने गरेकोमा ५७ प्रतिशत गर्भवती मात्र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने गरेको डा. देवकोटाले जानकारी दिए। डा. देवकोटाले भने, 'गर्भवती महिला र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालनमा ल्याइए पनि अझै पनि घरमै असुरक्षित रूपमा सुत्केरी हुने गर्भवतीको संख्या घटेको छैन।'
१३ वर्ष अगाडि सुरु भएको आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती महिलालाई सरकारी स्वास्थ्य संस्था र सरकारी मान्यताप्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क सुत्केरी सेवाका साथै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएवापत सुत्केरी भत्तासमेत दिने व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने महिलाहरूको संख्या बढ्न सकेको छैन।
सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने महिलालाई अस्पताल जाँदा लाग्ने यातायात शुल्कसमेत दिँदै आएको छ। भूगोलको आधारमा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएवापत यातायात खर्चसहित सुत्केरी भत्ता पनि दिँदै आएको छ।
हाल तराईका गर्भवती महिलालाई यातायात खर्चवापत ५०० रुपैयाँ, पहाडका गर्भवती महिलालाई १ हजार रुपैयाँ र हिमाली भेगका महिलालाई १ हजार ५०० रुपैयाँ यातायत खर्च दिने गरिएको महाशाखाका प्रमुख डा. देवकोटाले बताए।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा सामान्य अवस्थामा बच्चा जन्मेको खण्डमा १ हजार रुपैयाँ, शल्यक्रिया गरेको ३ हजार र जटिल शल्यक्रिया गर्नुपरे ७ हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले बुझाउँदै आइरहेको छ।
कतिले लिए सेवा?
गएका ३ वटा आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख ४९ हजार २०३ जना गर्भवती महिलाले एएनसी (एन्टिनेटल चेकअप) सेवा लिएका थिए। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७/०७३ मा १ लाख ६१ हजार ५०२, आव २०७३/०७४ मा १ लाख २३ हजार ३१ जना गर्भवतीहरुले सेवा लिएका थिए।
२०७१/०७२ मा ५ लाख २७ हजार २१७, आव २०७२/०७३ मा ४ लाख ३२ हजार ४२४, आव २०७३/०७४ मा ४ लाख २ हजार ८४९ जना गर्भवती महिलाले नेपाल सरकारबाट यातायात सेवा लिएका छन्।
कति छ त बजेट?
आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्षमा १३ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको थियो। सेवा लिने गर्भवती आमाहरूको संख्या भने बढेको छैन। जस्तै : पहिलो आवमा ५९ लाख डलर (झण्डै ५९ करोड नेपाली रुपैयाँ) रकम आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च भएको देखिन्छ। यस्तै, कार्यक्रम संचालन गरेको ८औँ आर्थिक वर्षदेखि आमा सुरक्षाका कार्यक्रमको बजेट १ अर्बभन्दा माथि नै विनियोजन भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ९ करोड, आव २०७२/ ०७३ मा ४ करोड, २०७३/०७४ मा ८ करोड र २०७४/०७५ मा ९ करोड रुपैयाँ बजेट आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको भए पनि यो कार्यक्रममा विनियोजन गरेको बजेट पनि आधा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ।
किन जाँदैनन् स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन गर्भवती महिलाहरू?
वि.सं. २०६५ देखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनुपर्छ, त्यसमा आमा र शिशुको सुरक्षा हुनसक्छ भन्ने कुराको चेतना नहुँदा सरकारले सञ्चालन गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रममा ग्रामीण भेगका गर्भवती महिलाहरू अझै पनि यस कार्यक्रमा सहभागी हुन नसकेको परिवार बाल स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. देवकोटाले बताए।
यस्तै, गर्भवती महिला समयमै अस्पताल जाने भए पनि धेरै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव हुनु, भौतिक पूर्वाधार राम्रो भएको 'बर्थिङ सेन्टर' नहुनु जस्ता समस्याले गर्दा लगानीअनुसारको प्रतिफल नभएको महाशाखा प्रमुख डा. देवकोटाको भनाइ छ। उनले भने, ' सन् २०३० सम्म ७० प्रतिशत डेलिभरी स्वास्थ्य संस्थामा गराउने सरकारी लक्ष्य भए पनि ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी नहुनु, गर्भवती महिलाहरू नै स्वास्थ्य संस्था नजाने हुँदा लगानीअनुसारको प्रतिफल अझै आएको छैन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।