काठमाडौं : सरकारले तोकेको वार्षिक सञ्चालन खर्च ४ लाखबाट बढाएर साविकका गाउँविकास समितिका सचिवहरुले थप रकम खर्च गरेको खुलासा भएको छ ।
लेखापरीक्षणमा खर्चको बिल भर्पाइ जुटाउन नसकेपछि सचिवहरुको भागाभाग भएको छ भने केही सचिवहरूले लेखा परीक्षणमा खटिई आउने मलेपका डोर टोलीलाई मिलाइसकेको बताउन थालेका छन् ।
मलेपका लागि खटिई आउने टोली सदस्य जगदीश घिमिरेले कसैले मिलाउन नसक्ने बताएका छन्। मलेपको नीति विपरीत लेखा परीक्षणमा नभेटिएका बिल भर्पाइलाई पुनः तयार गर्ने गरी सचिवहरुलाई सहुलियत दिइरहेको छ ।
घिमिरेले ३५ दिनसम्म त्यस्ता बिल भर्पाइ ल्याउन सकिने बताए । तत्कालीन शिशाखनी गाविसका सचिव होमनाथ सिग्देलले आर्थिक वर्ष २०७१\७२, ७२\७३ र अर्थिक वर्ष २०७३\७४ को फागुन २७ सम्मकाे आन्तरिक लेखापरिक्षणसमेत नगराई वार्षिक तीन लाख रुपैयाँभन्दा भेरै रकम हिनामिना गरेको तथ्य फेला परेको हो। झण्डै १० लाख रकम हिनामिना गरेको तथ्य लेखापरीक्षणका क्रममा फेला परेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।