काठमाडौं : देशभर केबलकार निर्माणमा निजी क्षेत्रको चासो बढेसँगै सरकारले यस क्षेत्रलाई नियमनको तयारी गरेको छ।
निर्माण भइरहको र निर्माणाधीन केबलाकारले सेवाग्राहीसँग लिने शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्न लागिएको हो। यसअघि व्यवसायीले आफूखुसी भाडा असुल्दै आएका थिए। हाल मुलुकभर मनकामना केबलकार र चन्द्रागिरी केबलकारमात्र सञ्चालनमा छन्। टिकट बिक्री आम्दानीको २ प्रतिशत र १६औं वर्षदेखि ५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलोपटक ‘रज्जुमार्ग अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। ३० पृष्ठको उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि केबलकारमा सुरक्षा मापदण्डसँगै भाडादरसमेत आयोजना स्थल हरेर तोक्ने भएको छ।
केबलकार सञ्चालनमका लागि अनुमतिपत्र दस्तुर अनुमानित आयोजना निर्माण लागत ३० करोडसम्मका लागि १५ लाख र ३० करोेडभन्दा माथिका लागतको ०.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम निर्धारण गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।