प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सशक्त बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना मन्त्री, गृह मन्त्रालय मातहतको अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालय मातहतको अर्को कुनै आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गर्नुभएछ। कुरो राम्रो। यो राम्रो कुरोलाई कार्यकारीलाई शक्तिशाली बनाउन यस्तो गर्नुपर्छ भनेर केही बौद्धिक टिप्पणीकारले लेखेका रहेछन्– ‘अमेरिकामा पनि यस्तै छ। भारतमा पनि यस्तै छ।’
के केपी ओलीको सपना यही हो? भारत र अमेरिकाको जस्तो शासन प्रणाली केपी ओलीको आग्रह हो? मलाई यस्तो लाग्दैन। केपी ओलीको सपना केही मान्छे खर्बपति बाँकी सबै तन्नमटाट बनाउने हो? त्यो पनि होइन। केपी ओलीको सपना समाजवाद हो। होइन भने उहाँले नै कुनै भाषणमा खण्डन गर्नुहोला। मेरो बुुझाइमा केपी ओलीको सपना आर्थिक असमानताका प्वालहरूलाई थुन्नु र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन दिएर मुलुकलाई समाजवादी मार्गमा अग्रसर गराउनु हो। केपी ओलीको सपना दलाल पुँजीको उच्छेद, राष्ट्रिय पुँजीको उज्यालो भविष्य, राष्ट्रको आवश्यकताको आधारमा वैदेशिक पुँजीको परिचालन हो।
हाम्रा बौद्धिक टिप्पणीकारको कुरा कहिलेकाहीँ म पटक्कै बुझ्न सक्दिनँ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई, कोरियाली किम वन उनसँग वा चिनियाँ सि जिन पिङसँग जोडेर टिप्पणी गर्दा के बिग्रन्थ्यो? केपी ओली अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री मात्र होइन, उहाँ नेपालको सबैभन्दा ठूलो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगैका नेता पुष्पकमल दाहालले पनि आफूलाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता भन्नुभएको छ।
हाम्रा ‘बौद्धिक टिप्पणीकार’हरू किन केपी ओलीलाई विश्व साम्राज्यवाद र क्षेत्रीय प्रभुत्ववादका नेतासँग तुलना गर्न चाहन्छन्। त्यसमाथि अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जताततै विवादित छन् र नरेन्द्र मोदीजी पनि हिन्दु अतिवादका कारण आफ्नो देशभित्र विवादित छन्। कमसेकम अहिलेसम्म केपी ओली त्यो तहको विवादमा पुग्नुभएको छैन। पुष्पकमल दाहालले त पछिल्लो संयुक्त प्रशिक्षणमा, केपी ओलीभन्दा एक पाइला अघि बढेर ‘जनताको बहुदलीय जनवादले हामी कम्युनिस्टहरूलाई बचाएको हो’ भन्नुभएको छ। त्यसैले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल न मोदी हुन सक्नुहुन्छ, न त ट्रम्प नै।
तर केपी ओलीकै एउटा व्यवहार मैले बुझ्न सकिनँ। केपी ओली पार्टीभित्र पनि संघीयताकै पक्षधर हुनुहुन्छ। बाहिर पनि संघीयताकै पक्षधर हुनुहुन्छ। संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण हो। संपूर्ण सत्ता जनतामा, जनताको घरदैलोमा सरकार, संघीयताको परिभाषा दिनेहरूका मुखबाट हामीले सुन्दै आएको व्याख्या हो। यो परिभाषामा केपी ओलीको पछिल्लो निर्णय कतै ‘फिट’ हुँदैन। अरू मन्त्रालयको अधिकार खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउने कामले, संघीयताको, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई कुनै हिसाबले पनि बलियो बनाउँदैन। यसले सबै शक्ति एउटा केन्द्रमा भन्ने केन्द्रीकरणको पक्षपोषण पो गर्छ। कथनीमा संघीयता भए पनि करणीमा केन्द्रीयताको यो व्यवहार हालको नेपालमा सबैभन्दा बलिया प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीका लागि कतैबाट सुहाउँदैन।
अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री पद, केपी ओलीको स्थायी जागिर होइन। उहाँ धेरै बाँच्नुहोस्, सबै चुनाव जित्नुहोस् यो मेरो शुभकामना। तर जीवनको वास्तविकता त त्यस्तो हुँदैन। पहिलो संविधानसभामा उहाँ कसैले नचिनेको उम्मेदवारबाट पराजित हुुनुभयो। पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पनि उहाँले अप्रत्यासित रूपमा पद गुमाउनुपर्यो। उहाँपछि आएका प्रधानमन्त्रीले पदको दुरूपयोग र विधिमाथिको आक्रमणमा नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीलाई जिते। चुनाव जित्नु र हार्नु नेताको निर्णय होइन। त्यो जनताको निर्णय हो। भोलि फेरि हिजोको जस्तो परिस्थिति दोहोरिँदैन भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ? भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टी अप्रत्यासित रूपमा पराजित भयो। भरखरै संपन्न त्रिपुराको चुनावमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी हार्यो। यद्यपि, त्रिपुराका मुख्यमन्त्री भारतका सबै पार्टीका मुख्यमन्त्री भन्दा सरल, जनताको नजिक भइरहने, भ्रष्टाचार नगर्ने भनेर चिनिन्थे। भारतका यी दुई राज्यमा २५ वर्षसम्म कम्युनिस्ट गठबन्धनले शासन गरेको थियो।
केपी ओलीको पछिल्लो निर्णयले उहाँभित्रको अन्तरविरोधलाई बाहिर निकालेको छ। उहाँ संघीयताको पक्षधर हो भने उहाँले आफ्नो पछिल्लो निर्णयलाई फिर्ता लिनुपर्छ। होइन, केही ‘बौद्धिकहरू’ले निकालेको निष्कर्ष जस्तै उहाँको मन हो भने त्यो पनि प्रष्ट आउनुपर्छ। अहिलेको जनमत उहाँको पक्षमा छ। नेपालमा वास्तविक संघीयताले काम गर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो भने पनि राजनीतिले उहाँलाई तिरस्कार गर्दैन। आफूले गरेका पछिल्ला निर्णयहरूले उहाँलाई त्यतै लगेका छन्। उहाँको यो निर्णले अरूलाई संघीयता, मलाई केन्द्रीयता भन्ने निष्कर्ष निकाल्छ।
एमालेका नेताहरू पनि अनौठा अनौठा छन्। पार्टी फुट्न सक्छ भनेर किन प्याच्च बोल्नुपरेको होला? हामी जस्ताका लागि एमालेको स्थायी कमिटी मालिक भएको छ भने त्यो स्थायी कमिटीभित्र पनि ‘हामीसँग सल्लाह नगरी केपीले काम गरे’ भन्ने पीडा रहेछ। यो पीडा पनि केन्द्रीकरणको एउटा अभिव्यक्ति हो।
र, यो पीडा नेपालमा खाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमित्र मात्र छैन। एमाले वा माओवादी केन्द्रभन्दा ठूलो पीडा नेपाली कांग्रेसभित्र पनि छ। शेरबहादुर देउवा अयोग्य प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, अयोग्य सभापति पनि हुन् भन्ने आवाज नेपाली कांग्रेसभित्रबाटै उठेको छ। अर्थात् नेपाली कांग्रेसभित्र पनि केन्द्रीकरणको पीडा छ। त्यति मात्र होइन, त्यो पार्टीभित्र त संघीयता र हिन्दु राज्यको सोचलाई बाहिर आउन नदिई मारिएको भन्ने आरोप पनि कडै छ।
यसो भनेर मैले नेताहरू संघवादी सोचमा छैनन् भन्न खोजेको होइन। मैले भनेर पनि केही हुनेवाला छैन। मैले त खाली नेपालका नेताहरू ‘म ठूलो र विशेष हुँ’ भन्ने अहंकारबोधी चेतनाबाट मुक्त हुनुहोस् भनेर अनुरोध गर्न खोजेको मात्र हो।
नेपाल अमेरिका जस्तो हुँदैन। नेपाल भारत जस्तो पनि हुँदैन। नेपाल सधैँ नेपाल जस्तै रहन्छ। सुन्दर, शान्त, विशाल। यसका लागि नेताहरूमा सहनशीलता, आपसी विश्वास र समझदारीपूर्ण बहस हुनु जरुरी हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।