काठमाडौं : सम्पत्ति विवरण बुझाउन सरकारले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि अझै २० हजार कर्मचारीले टेरेका छैनन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिकवर्ष २०७३/७४ को सम्पित्त विवरण बुझाउन कर्मचारीलाई पटक–पटक ताकेता गरेको थियो। चार लाख कर्मचारीमध्ये १९ हजार १ सय ३४ ले अझै त्यस्ताे विवरण बुझाउन अटेरी गरेको सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार खरिदारदेखि सचिवस्तरका कर्मचारीले सो विववरण बुझाएका छैनन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
केन्द्रका अनुसार आव २०७३/७४ सम्पति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकमा सबै भन्दा धेरै शिक्षक छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।