जनकपुरधाम : जनसंख्याको आधारमा केही तलमाथि भए पनि सातवटै प्रदेशमा धेरै अन्तर छैन। भाषा, संस्कृति र भौगोलिक संरचनाअनुसार ६ वटा प्रदेशबीच समानता छ। यी विषयमा प्रदेश दुई भने अन्य प्रदेशभन्दा नितान्त भिन्न छ।
तराई मधेस क्षेत्रमात्र समेटिएको प्रदेश २ मा दलहरुले सांस्कृतिक र भाषिक पहिचान तथा समानताको अधिकार माग्दै दस वर्षसम्म आन्दोलन गरे। यतिबेला तिनै पहिचानवादी दलहरूले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पाएका छन्।
कुनै बेला तराईमा एकछत्र पक्कड बनाएको नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ मा चौथो स्थानमा धकेलिएको छ। सर्वहारा वर्गका लागि संघर्ष गरेको दाबी गर्ने माओवादी पाँचौं र अर्को वामपन्थी दल एमाले तेस्रो स्थानमा सीमित भएको छ।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेसका जनताले पहिचानवादी दललाई सरकार चलाउने समान्य बहुमत त दिए। तर, प्रदेशलाई आफ्नै ढंगले परिमार्जन गर्न सक्ने हैसियत दिएनन्। त्यसैले प्रदेशको नामकरण र सरकारी कामकाजको भाषा तय गर्न सत्तापक्षले विपक्षीको सहमति लिनैपर्नेछ।
सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न अन्य कुनै पनि प्रदेशमा विवाद छैन। ६ वटै प्रदेशले नेपाली भाषाका पक्षमा सहजै दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त गरिरहेका छन्। प्रदेश २ मा भने दलैपिच्छे फरकफरक भाषाको प्रस्ताव ल्याएका कारण विवाद चुलिएको हो। भाषाबारे मुख्यतः सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कडा विवाद देखिएको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संघीय समाजवादी फोरम र सहयात्री राजपा नेपाल जसरी पनि हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने योजनामा छन्। प्रतिपक्षी एमाले, कांग्रेस र माओवादीले हिन्दीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने अडान लिइरहेका छन्।
‘प्रदेशको पूर्वी भागमा बसोबास गर्ने समुदाय भोजपुरी बोल्न जान्दैनन्, पश्चिम भागमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि मैथिली बोल्न कठिन छ। यस्तो अवस्थामा एकमात्र हिन्दी भाषाले सबै समुदायलाई सहज रुपमा जोड्न सक्छ,’ प्रदेशसभाअन्तर्गत कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य योगेन्द्र राय यादव भन्छन्। मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाए भोजपुरी भाषीले स्वीकार्न नसक्ने र भोजपुरीलाई बनाए मैथिली भाषीले स्वीकार्न नसक्ने उनको तर्क छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।