काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने अन्तिम किस्तामार्फत्को ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहले पाउने तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।
सरकारले स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताको ७५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदा सरकारी बजेट घाटा एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ। अब सरकारसँग खर्च गर्न मिल्ने मौज्दात रकम २० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेनेछ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म९५ अर्ब रुपैयाँ रहेको बजेट घाटा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अन्तिम किस्ता विनियोजन भएपछि डेढ खर्ब नाघेको हो।
सरकारले बजेटमार्फत स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी दुई किसिमका अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो। सशर्त अनुदानमार्फतको बजेट सरकारले तोकेका कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्ने तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत्को बजेट स्थानीय तहले आफूले बनाएका कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउनेगरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत् एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ कोड ९८ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानमार्फत् ४६ अर्ब ४१ लाख ४७ हजार गरी कुल दुई खर्ब २५ अर्ब पाँँच करोड ४५ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।