कञ्चनपुर : महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरूले नियम विपरीत तोक आदेशका भरमा जग्गा भाडामा दिएको खुलास भएको छ। ०६४ यताका अध्यक्षहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नगर विकास समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको २० बिघा जग्गा भाडामा दिएको खुलासा भएको हो।
जग्गा भाडामा दिएर करिव १० अर्ब रुपैयाँको घोटाला भएको घोटाला छानबिनका लागि गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नियमअनुसार जग्गा भाडामा दिँदा टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि तोक आदेशका भरमा दिइएको पाइएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जग्गा समितिका अध्यक्ष, व्यवसायी, कर्मचारीलगायतलाई दिइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हालै बसेको नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकमा छानबिन उपसमितिका संयोजक रणबहादुर महराले नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै तोकादेशका भरमा विभिन्न व्यक्ति र कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दिइएको भाडा खारेज गर्न सिफारिश गरेको छ। प्रतिवेदनमा अध्यक्षको तोक ओदशमा १४३ व्यक्ति, संस्था र फर्मलाई प्रक्रिया नपुर्याई जग्गा भाडामा दिइएको उल्लेख छ।
नगर विकास समितिका नौ जना कर्मचारीले एकै दिन अध्यक्षको तोक आदेशमा ०६९ भदौ २२ मा जग्गा भाडामा लिएको पाइएको छ। उनीहरुमध्ये समितिका अमिन तुलादत्त जोशीले तीन वटा घडेरी भाडामा लिएका छन्।
छानबिनका क्रममा १२४ खोका छाप्रा लागत भेटिएको प्रतिवेदमा समावेश गरिएको छ। वनखेतमा उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा भाडामा लिए पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी आवास प्रयोजनका लागि घर निर्माण गरिएको पाइएको छ।
सरकारले गत कात्तिकमा महेन्द्रनगर नगर विकास समिति र टीकापुर नगर विकास समितिका काम कारवाही छानबिनका लागि ओमधरानन्द राजोपाध्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नगर विकास समितिलाई निर्देशन दिएको थियो। नगर विकास समितिले मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा उपसमिति गठन गरेको हो।
सरकारले नगर योजना कार्यान्वयन ऐन २०२९ अनुसार गुरु योजना बनाएर ६३८ बिघा जग्गा नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। ती जग्गामध्ये कति जग्गा बिक्री भए र कति बाँकी छ भन्ने अभिलेख नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जग्गा भाडाको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गत पुसमा नगर विकास समितिले नेकपा एमालेका महराको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित नापी र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।