काठमाडौं : नेपालमा लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकासले गति लिन सकेन। राजनीति अस्थिरताकै उपज अर्थतन्त्र पनि उकालो लाग्न सकेन। दिन दुई गुणा, रात चार गुणा आयातमा वृद्धि भयो तर निर्यात हुन सकेन। सात दशक लामो संघर्षपछि नेपालले 'जनताको संविधान' पाएको छ। अब देश स्थिरतातर्फ जाने धेरैले आशा गरेका छन्।
राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि अबको बाटो आर्थिक समृद्धिको भएको बताउँदै आएका छन्। आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा पनि आर्थिक समृद्धिको पाटोलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। तर अझै पनि केही दलहरूले संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै संशोधनको माग गर्दै आएका छन्। कतिपयले अबको बाटो त्यति सहज नभएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठान, शान्ति र विकासका लागि नागरिक समाज र इन्हुरेड इन्टरनेशनलले संयुक्त रूपमा गरेको 'शान्ति, स्थिरता र विकास' विषयक वृहत नागरिक परामर्श कार्यक्रममा केही कानुनविद् तथा नेताहरूले अबको बाटो पनि सोचेजस्तो सहज नभएको बताएका हुन्।
पूर्व राजदूत तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रा. विजयकान्तलाल कर्णले आन्दोलन हुँदाहुँदै जबर्जस्ती जारी गरिएको संविधानले जनतालाई न्याय दिन नसक्ने बताए। देशमा स्थिरता र समृद्धि आउने संभावना नरहेको पनि उनको धारणा थियो। उनले भने, ‘नेपालमा कहिले पो समृद्धि आयो र? अब पनि आउने संभावना म देख्दिनँ।’ संविधान लोकतान्त्रिक नभएको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘एउटा कोठामा ७२ घण्टा लगाएर बनाएको संविधानले कहाँ समृद्धि ल्याउँछ? यो संविधान लोकतान्त्रिक होइन।’ उनले मधेसी, दलित र जनजातिको हितमा अहिलेको संविधान नरहेको बताए। उनले भने, ‘संविधान जारी गर्ने समयमा कर्फ्यू लगाइएको थियो। जनताका आवाजलाई दबाउन खोजिएको थियो।’
पूर्व मन्त्री एवं संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एक महिनामै आफ्नो प्रतिवद्धताबाहिर गएको बताए। उनले भने, ‘नयाँ सरकारले पनि अब विकास गर्छ भन्ने आधार के? आएको एक महिनामै आफ्नो प्रतिवद्धता बिर्सियो। १८ मन्त्रालय बनाउने भन्थे तर अहिले बढाएर २२ बनाइसके, अब २५ मनाउने रे!’
उनले पछिल्लो समय न्यायालयमा आँच आउने काम भइरहेको बताए। उनले भने, ‘पछिल्ला घटनाले प्रस्ट हुन्छ, न्यायालयमा कति हस्तक्षेप छ, कति आँच आएको छ। बरु न्यायालयका प्रमुख ल्याउने प्रक्रियालाई सच्याउनुपर्छ तर अहिलेको जस्तो गर्न पाइँदैन।’
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले पछिल्लो समय न्यायालयको विजोग भएको बताए। उनले भने, ‘पछिल्लो समय न्यायालयको त विजोग भएको छ। नेपालमा अब प्रजातान्त्रिक संस्थाको मृत्यु भइसक्यो। नेपालको न्यायालय गर्व गर्नलायकको थियो तर अहिले त्यो रहेन।’ अब न्याय क्षेत्र सुरक्षित नरहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिलाई सचिवले हटाउनु भनेको सानो कुरा होइन। यहाँ सबै गुटमा चल्ने रहेछ। गुटमा छैन भने त्यसको अहिलेका प्रधानन्यायाधीको जस्तो अवस्था हुने रहेछ।’
मानवअधिकारकर्मी लीली थापाले अझै देशमा द्वन्द्व उत्पन्न हुने खतरा रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले नतिजा दिन सकेको छैन। कानुन बन्छ। कार्यान्वयन हुँदैन। न्याय नपाएकाले फेरि पनि द्वन्द्व गर्ने संभावना छ।’
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले नेपालमा पदमा गएकाहरूले देशको विकासभन्दा पनि कसरी आफन्तलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिँदा समस्या भएको बताए। जनताले अझै पनि बोक्सीको आरोपमा कुटाइ खाँदा पनि कोही जवाफदेही बन्न नसकेको बताए।
यस्तै, इन्हुरेड इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीले नेपालमा अहिले पनि मधेसी, दलित तथा जनजातिले विभेद सहिरहनु परेको बताए। उनले भने, ‘कानुन बने। विभेद अन्त्य होला भनेर पछाडि पारिएका वर्गले केही आशा जगाएका थिए तर कार्यन्वयन भएन। अहिले पनि उनीहरूमाथि विभेद कायमै छ।’
संविधान सर्वस्वीकार्य भइसक्यो : एमाले नेता नेम्वाङ
एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेको बताए। उनले सुरुका दिनमा केही असन्तुष्टिहरू रहेको भए पनि अब भने सर्वस्वीकार्य भइसकेको बताए।
‘अब संविधानलाई कसैले अस्वीकार गरेको छैन। सर्वस्वीकार्य भइससक्यो। सुरुका दिनमा मधेसवादी दलहरूले असन्तुष्टि राख्नुभएको थियो तर अब त्यस्तो रहेन। उहाँहरू संविधानअनुसार नै चुनावमा जानुभयो। त्यहीअनुसार संसदमा शपथ पनि लिनुभयो’, उनले भने, ‘संविधानको विरोध गर्ने महन्थ ठाकुरजीले पनि संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहनेछु भन्दै हामीलाई शपथ गराउनुभयो।’ उनले संविधानले कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रशस्त आधारहरू दिएको बताए।
उनले संविधान ७२ घण्टामा लेखेको नभई संविधान लेख्न पाँच वर्ष आठ महिना लागेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘अघि साथीहरूले संविधान ७२ घण्टामा लेखेको भनेर भन्नुभयो तर होइन, पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभा गरेर पाँच वर्ष आठ महिना लागेको छ। यसमा सबैका भावनालाई समेटिएको छ। अहिले पनि सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताबाहेकाका कुरामा दुई तिहाई पुर्याएर संशोधन गर्ने बाटो खुला छ।’
सरकारले नै संघीयता उल्लंघन गर्यो : फोरम अध्यक्ष यादव
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले नै संघीयता उल्लंघन गरेको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारको अधिकार खोसेर संघीयताको उल्लंघन गरेको बताए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले संसदको रोस्टममा बोल्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्नुभयो। कैलालीको बोक्सी काण्डको घटनामा उहाँले मैले प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छु भन्नुभयो। त्यो अधिकार स्थानीय सरकारको वा प्रदेश सरकारको होइन र? सरकारले नै संविधान उल्लंघन गर्दै छ।’
मधेसवादी दलकहरूसँग भएको संझौता सरकारले उल्लंघन गर्दा संविधान जारी भएको समयमा सीमा धर्ना बस्नुपरेको उनले संझिए। उनले सरकारलाई दबाब दिन केही समय नाकाबन्दी गर्नुपरेको बताए। तर अब भने साँच्चिकै नाकाबन्दी हुने समय आएको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘प्रदेश सरकार नाम मात्रको छ। सबै अधिकार केन्द्रले खोसेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले अब साँच्चिकै नाकाबन्दी गर्छ।’
सरकारको बल मिच्याइँ सुरु भयो : कांग्रेस नेता डा. रिजाल
कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले सरकार बनेको एक महिना पनि नभई बल मिच्याइँ सुरु गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘यो सरकारले हस्तक्षेप सुरु गरिसकेको छ। न्यायालयलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ। त्यसभन्दा अघिल्लो उदाहरण भनेको राष्ट्रियसभामा तीन जना सदस्य मनोनित गर्दाको हो। त्यसबेला कुनै एक पार्टीका मात्र गर्नुपर्छ भनेको भए हामी सिफारिस गर्ने थिएनौँ।’
उनले सरकारले बल मिच्याइँ गर्दा अब प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए। अहिले पनि समाजमा विभेद कायमै रहेकाले यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘समाजमा अहिले पनि विभेद कायम छ। समयअनुसार विभेद त फरक होला तर अहिले पनि महिला, दलित, मधेसी र जनजातिले विभेद त भोग्नुपरेको छ नि!’
न्यायालयले अब परिवर्तन खोजेको छ : माओवादी प्रवक्ता भुसाल
नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले न्यायालयले पछिल्लो समय परिवर्तन खोजेको बताइन्। उनले पछिल्लो समय राज्यका सबै निकाय परिवर्तन हुँदा न्यायालयलाई परिवर्तनले नछोएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘पछिल्लो घटना क्रममले न्यायालयमा पनि परिवर्तन खोजेको छ। यहाँ पनि लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्छ।’
उनले शान्ति प्रक्रियापछि केहीले न्याय नपाएको प्रसंग निकाल्दै द्वन्द्वका घटना छानविन गर्न आयोग बनेकाले त्यसले काम गर्ने बताइन्। अबको सरकारले विकास सुशासन र समृद्धिको क्षेत्रमा काम गर्ने उनको दाबी थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।