काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको निर्णयका कारण २० हजार २९४ मेगावाटका ११ ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्योलमा परेको छ।
गत फागुन २५ मा बसेको बैठकले ५०० वा यसभन्दा ठूला सबै आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा नियमन बोर्डमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेपछि हाल निर्माणमा जान लागेका सबैै आयोजाहरू अन्योलमा परेका हुन्। बोर्ड बैठकले प्रधानमन्त्रीकै रुचीमा यस्तो निर्णय गरेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययनका क्रममा रहेका र अध्ययन सकेर निर्माणमा जान लागेका तथा विभागले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएका ती आयोजनाहरूमा यस्तो अन्योल देखिएको हो।
सो निर्णयसँगै विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरिरहेको १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चसापानीदेखि विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेको ८ बुडीगण्डकी र कर्मचारी सञ्चल कोषले अघि बढाउन लागेको बेतन कर्णालीसम्मको निर्माणमा असर पर्न देखिएको विद्युत्र विकास विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।