आसनसँगै शासनका लागि आफैँ कानुन, आफैँ अधिकार
आसनसँगै शासनका लागि आफैँ कानुन, आफैँ अधिकार
काठमाडौं : 'आसन पाइयो, शासन पाइएन' प्रदेश मन्त्रीहरूदेखि मुख्यमन्त्रीहरूले गर्दै आएको गुनासो सुन्न बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मुख्यमन्त्रीहरूलाई आफ्नो कार्यालयमा निम्त्याए। सँगै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रमुख सचिव पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठमा उपस्थित रहे।
संघीय सरकारको तर्फबाट दिनभर प्रधानमन्त्रीसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि बैठकमा बसे। करिब ६ घण्टा लामो बैठकपछि प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आयो 'असफल बन्ने छुट छैन।' यही कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक सुरुवातको क्रममा भनेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै बहाना बनाएर र समस्या देखाएर काम नगर्ने छुट नभएको भन्दै जतिसक्यो राम्रो काम गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए।
'हामी पहिलेको जस्तो बनिसकेका स्थानमा छैनौँ, आफ्ना लागि आफैँ कानुन बनाउनु पर्नेछ तर असफल हुने छुट छैन', प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, 'त्यसका लागि केन्द्र सरकारबाट सहयोग हुन्छ।'
मुख्यमन्त्रीहरूले पनि प्रदेश सरकारको सहयोगका लागि यथासक्य छिटो सम्बोधन हुने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएको बताए। 'हाम्रा समस्या हामीले राखिसकेका छौँ, कतिपय हामीले गर्नुपर्ने छन्, केन्द्रबाट गरिने सहयोग पनि हुनेछ भन्ने प्रतिवद्धता सरकाले जनाउनेछ', प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले भने।
मुख्मन्त्रीका गुनासो नै गुनासो
बुधबारको बैठका प्रदेशमा भएका समस्या र काम गर्न नसकेका विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए। उनीहरूले प्रदेशमा अधिकार र स्रोत नभएको भन्दै यस्तो अवस्थाले संघीयतामाथि नै प्रश्न खडा हुने स्थिति बन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले सेवा सुविधादेखि विकासका लागि चाहिने बजेट पनि नभएको गुनासो प्रधानमन्त्रीसँग गरे।
करिव ६ घण्टा लामो बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरू तथा प्रमुख सचिवहरूले प्रदेशमा काम गर्दा भोग्नुपरेका कठिनाइ सुनाएका थिए। उनीहरूले त्यहाँ पनि प्रदेशमा आसन पाएको तर शासन नपाएको भन्दै प्रधामन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए।
'प्रदेश सरकारले भोगेका समस्या, ऐन कानुन बनाउन केन्द्रबाट सहयोग नभएको, दक्ष जनशक्तिको कमीलगायतका हामी सबैका समान समस्या हामीले राखेका छौँ', राउतले भने। उनले प्रदेशअनुसार देखिएका छुट्टाछुट्टै समस्या पनि प्रदेश प्रमुखहरूले राखेको बताए।
प्रदेश २ मा नगारिकताको समस्या प्रमुख रहेको बताउँदै त्यस विषयमा जानकारी गराएको राउतले बताए। 'जन्मसिद्ध नागरिकता लिन पनि मेरो प्रदेशमा समस्या छ, नेपाली भएर पनि नागरिकता नपाएका समस्या जतिसक्यो छिटो सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर राखेको छु, प्रधाननम्त्रीले पनि त्यसै भन्नुभएको छ', राउतले भने।
त्यस्तै, कर्मचारी प्रदेश जान नसक्नुको कारण, मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश सदस्यहरूको पोर्टफोलियोको विषयमा समेत स्पष्ट हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताएका थिए। 'हाम्रो कानुन हामीले नै बनाउने त हो तर संक्रमणकालमा संघीय सरकारले सम्वन्यव गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन', राउतले भने।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश विकासको हिसाबले धेरै पछि परेको बताउँदै सहयोगका लागि आग्रह गरे। 'अहिले हामीसँग धेरै चुनौती छन्, विकास र समृद्धिको अभियानमा छौँ तर यसका लागि स्रोत साधनको आवश्यक छ, ऐन कानुनको आवश्यक पर्छ, यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ', शाहीले भने। शाहीले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आवश्यक सहयोगको प्रतिवद्धता पाएको पनि बताए।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई आधार मानेर राजश्व र प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताए। 'अहिले राजश्व र प्राकृतिक स्रोत साधनको विषयमा पनि कसरी बाँडफाँट गर्ने, कसरी वैज्ञानिक बनाउने भन्ने विषयमा बहस पनि भयो, मेरो तर्फबाट जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई आधार मानेर बाँडफाँट गर्नुपर्ने राय राखेको छु', राउतले भने।
तर प्रदेश ६ का मुख्यमन्त्रीले भने क्षेत्रलाई समेत मुख्य आधार मानेर बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। 'तराईमा करोड लगानीमा केही किलोमिटर सडक बन्छ तर हाम्रो प्रदेशमा केही मिटर मात्रै सडक बन्छ, त्यसैले जनसंख्या मात्रै आधार मान्नुहुँदैन', शाहीले भने। उनले प्रधानमन्त्रीले चुनौतीसँग भिडेर जानुपर्ने बताएकाले त्यसैअनुसार काम गर्न तयार रहेकोसमेत बताए।
मुख्यमन्त्रीहरूले सरकारबाट प्रदेश सरकारले काम गर्नका लागिसमेत ठूलो मात्रामा बजेट आवश्यक परेको बताएका थिए। उनीहरूले बजेट उपलब्ध गराउनका लागि सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन्। 'अहिले स्रोत साधनको उपयोग केही गर्न सकिने अवस्था छैन, हामीलाई केन्द्रबाट ठूलो मात्रामा सहयोग चाहिन्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीहरूको माग रह्यो', बैठकमा उपस्थित एक अधिकारीले भने।
केन्द्र सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिलेको बजेट स्थिति र सरकारले भोग्नुपरेको भारको विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका थिए। तत्कालको अवस्थामा ठूलो मात्रामा बजेट उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी उनले गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान स्थितिमा कटौती गर्ने कार्यक्रम र थप्न सकिने बजेटका विषयमा श्वेतपत्र जारी गरेर काम अघि बढाउने बताए। अबको केही दिनमै श्वेतपत्र जारी गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी गराएका थिए।
सम्वन्यनका लागि समिति
बुधबारको बैठकबाटै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूबीचको बैठकमा समन्वयका लागि समिति गठन गरिएको हो। महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा सात प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू रहेका छन्।
यसले केन्द्र सकार र प्रदेश सरकारबीच कानुनमा देखिएको समस्या र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्ने बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।