|

प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा मन्त्री भएका काशीराज गौतमकी पुत्री भएको नाताले बाल्यकालदेखि नैँ राजनीतिक पारिवारिक वातावरणमा हुर्किएकी कानुन व्यवसायी पुष्पा भुसाल गौतम नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्। संसदीय निर्वाचनमा कहिले विजय र कहिले पराजय भोग्दै आएकी भुसाल हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। कांग्रेसले निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेका कारण र पार्टी नेतृत्वको भूमिकाका विषयमा केन्द्रित भएर भुसालसँग थाहाखबरकर्मी लिलाराज खनालले गरेको कुराकानी ।  

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले पराजय व्यहोर्नुको कारणबारे भोलिदेखि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समीक्षा हुँदै छ, पराजयको कारण के के होला जस्तो लाग्छ?

मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति र परिवर्तनका लागि कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ। पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनभन्दा राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई कांग्रेसले बढी महत्त्व दियो। यसले आन्तरिक संगठन मजबुद नहुँदा गुटले प्रश्रय पायो र कांग्रेसलाई कमजोर बनायो। कांग्रेस कमजोर हुनुको तात्कालिक कारण मात्र छैन। २०५२ सालको सशस्त्र द्वन्द्व र दरबारले सबैभन्दा ठूलो विपक्षीको जस्तो व्यवहार गरेर घेराबन्दीमा पारिनु पनि कारण हो।

कांग्रेसलाई दरबारले केन्द्रमा आक्रमण गर्‍यो भने माओवादीले गाउँमा आक्रमण गरे। यसले कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताले गाउँमा संगठन गर्न सकेनन्। द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी मार कांग्रेसले व्यहोर्नुपर्‍यो। शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलाई ल्याउने र मधेसवादी दलले उठाएको संघीयतालाई संबोधन गरेर चुनावमा ल्याउने भूमिका कांग्रेसकै हो। कम्युनिस्ट पार्टीका चार नेता पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भए तर संविधान निर्माण गर्न सकेनन्।

हिजो टिकट बाँड्दा सबै नेता एक ठाउँमा बसेर बाँड्ने काम गरे। सबै नेताले मेरो यो व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्छ भनेर वार्गेनिङ गर्नुभएको छ। त्यस्तो निर्णय गर्दा विधान नहेर्ने अनि आज विधानविपरीत भयो भन्ने?

जब संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट कांग्रेस ठूलो दल भयो, तब सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि संविधान जारी भयो। जनतासँग जोडिएका सबै एजेण्डालाई कांग्रेसले आत्मसात गर्दै संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी प्रणालीको पक्षमा उभियो। तर कमजोरी कहाँ रह्यो भने तल्लो तहको संगठन निर्माणमा हामी चुक्यौँ। लोकतान्त्रिक विचार र आदर्श बोकेको पार्टी कांग्रेस हो भनेर कार्यकर्तालाई बुझाउन सकेनौँ।

लोकतन्त्रका लागि हजारौँले त्याग गरेको इतिहास पनि कांग्रेसले सुनाउन सकेनौँ।  जिल्ला समितिले सिफारिस गरेको व्यक्ति योग्य भएर नै सिफारिस गरेको होला तर त्यो कार्यान्वयन नै भएन। उम्मेदवार चयन गर्दा रोजाइको विषय हुन थाल्यो। पार्टी संगठनमा रोजाइको राजनीति सुरु भयो। फलानो व्यक्ति उम्मेदवार भए सघाउन सकिन्छ, सजिलो हुन्छ नत्र हुँदैन भन्न थालियो।

विगतमा वीपी र सुवर्ण गुट थियो तर प्रक्रियाले छिनोफानो गरेको विषयमा बाहिर टीकाटिप्पणी हुँदैनथ्यो। म गणेशमान सिंह वा किसुनजीको मान्छे भन्न पाउँदा त गर्वको कुरा थियो तर अहिले त्यस्तो आदर्श बोकेको व्यक्ति को छ र? हिजो टिकट बाँड्दा सबै नेता एक ठाउँमा बसेर बाँड्ने काम गरे। सबै नेताले मेरो यो व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्छ भनेर वार्गेनिङ गर्नुभएको छ। त्यस्तो निर्णय गर्दा विधान नहेर्ने अनि आज विधानविपरीत भयो भन्ने?

कांग्रेस पराजय हुनुको एउटा कारण गुटबन्दी हो भन्नुभयो, त्यसलाई रोक्न नेतृत्वले किन नसकेको होला?

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बारम्बार गरेको भए बाहिर यसरी कुरा आउने थिएन। कांग्रेसको दृष्टिकोण के हुने भनेर महासमिति बैठक बोलाएर निर्णय गर्न सकिन्थ्यो। नेताहरूले गुनासो सुन्ने र संबोधन हुने अवसर हुन्थ्यो। चुनावलगत्तै बैठक बसाएको भए आलोचना बाहिर आउँदैनथ्यो। गाउँमा बस्ने पार्टी कार्यकर्तालाई यहाँ केन्द्रमा कुनै गुटबन्दीसँग केको सरोकार हुन्थ्यो र?

सभापतिले गुटबन्दी रोक्न नसक्नु उहाँ कमजोर भएर, विधानले नदिएर वा गुटहरू बलियो भएर, केले हो?

निर्वाचनपछि पार्टी केन्द्रय कार्यसमिति बैठक बसे तर चुनावको समीक्षा हुन सकेन। आन्तरिक संगठनको विषयमा छलफल भएको भए, टिकट वितरणमा पूर्वाग्रह अपनाइयो वा संसदीय बोर्ड अवैधानिक भन्ने कुरा आउने थिएन। टिकट वितरण गर्दा आफ्नो मान्छे पठाउने, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मेरो यति मान्छे भनेर पठाउने, कसैले धेरै, कसैले थोरै भाग पाएका मात्र हुन्। छलफल हुन पाएको भए गुटबन्दी विस्तार जिल्लासम्म पुग्ने थिएन।

निर्वाचनअघि पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैनथ्यो, बैठक बसाल्न नदिन सभापतिलाई गुटले दबाब दिएको थियो र?

हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहका संगठनलाई कसरी अधिकार दिने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित भयौँ। जिल्लास्तरीय संगठनलाई बलियो बनाअौँ भन्दा पनि मलाई टिकट दिनुभयो भने चुनाव जित्छु वा फलानोलाई टिकट दिए जित्न सक्छ र सघाउन सकिन्छ भनेर लविङ भयो। संगठनलाई प्राथमिकता नेतृत्वले नै दिएन।

विधानबमोजिम सभापतिले पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नसक्नु र विभाग गठन गर्न नसक्नु निर्वाचनमा पराजयको कारण हो कि होइन?

त्यसले निर्वाचनलाई असर गर्दैन। पार्टीप्रतिको नकारात्मक सन्देश जाने एउटा कुरा होला तर त्यसले पार्टी कार्यकर्तालाई र निर्वाचनलाई कुनै असर गर्दैन। पार्टीमा पदाधिकारी नथपेकाले कांग्रेसलाई भोट दिन्न भन्ने मतदाता हुँदैनन्।

विभागहरू गठन नगर्दा वा जिम्मेवारी नपाउँदा केन्द्रीय सदस्य र वरिष्ठ नेताहरूले नै गुनासो गर्ने गरेका छन्, त्यसले संगठनलाई असर गरेन?

संगठन विभाग जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा संगठन गर्न सक्ने जुझारु नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको भए संगठन राम्रोसँग परिचालित हुने थियो। त्यो हुन सकेन, यसलाई त कमजोरीको रूपमा लिनुपर्छ।

कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा र नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण विषयमा जनमतभन्दा फरक पक्ष लिएर अलोकप्रिय भएका कारण निर्वाचनमा असर गरेन र?

महत्त्वपूर्ण विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण बनाउन ८० जना केन्द्रीय सदस्य नै बस्नुपर्दैन। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्न सक्छ तर त्यो गरिएन। एउटै विषयमा एउटा नेताले समर्थन र अर्कोले विरोध गरिरहेको पाइयो। आमनागरिकमा कांग्रेसको छाप नकारात्मक पर्‍यो। संस्थागत निर्णय नगर्दा समस्या आएको हो। त्यसको नकारात्मक छाप अामजनमा पर्‍यो। कांग्रेस सरकारमा जाँदा सधैँ फसाउन त खोजिन्छ नै।

कांग्रेसले निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्नुमा वामपन्थीहरूको एजेण्डा बोक्नुलाई कारण मान्नुहुन्छ?

कम्युनिस्टको एजेण्डा त कांग्रेसले कहाँ बोक्यो र? कांग्रेसले त कम्युनिस्टलाई संसदीय प्रणालीमा ल्याएको छ। संसदको नामै सुन्न नचाहने माओवादी संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेर आएको छ। समावेसिताको कुरा गर्नुहुन्छ भने कांग्रेसले आज संविधानमा लेखेर मात्र यसको कुरा गरेको होइन। कांग्रेसको संगठन हेर्नुहुन्छ भने वीपी कोइराला पार्टी सभापति हुँदा दलित, थारू र मधेसीलाई महामन्त्री र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभयो। समावेशी मुद्दा कम्युनिस्टको एजेण्डा होइन। संघीयता भनेको कांग्रेसले मधेसी समुदायको मागलाई संबोधन गरेको हो। कम्युनिस्टको कुनै पनि एजेण्डामा कांग्रेस गएको छैन।

धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरिएको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बाहिर पनि आएका छन् नि?

केही त्यस्ता एजेण्डाहरू छन्, जुन आन्दोलनले वा जनताले मागेका थिएनन्। मुलुकलाई एकदमै चाहिने परिवर्तन पनि होइन, धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक स्वतन्त्रता राखेको भए पनि हुन्थ्यो। विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्र नेपाल हो। हिन्दु धर्मलाई राजासंस्थासँग जोडेर यसको अपव्याख्याहरू गरियो।

भोलिका दिनमा धर्मनिरपेक्षताको एजेण्डालाई राष्ट्रिय महत्त्वको विषयको रूपमा जनमतसंग्रहमा लैजान नसकिने भन्न मिल्दैन

धर्मनिरपेक्षता कसैको माग नै थिएन तर एउटा गलत व्याख्या गरियो। राजतन्त्रभन्दा हजारौँ वर्ष पुरानो हो। यस विषयले पार्टीभित्र पनि विवादको विषय भनेर प्रवेश पाएको छ। भोलिका दिनमा यो एजेण्डालाई राष्ट्रिय महत्त्वको विषयको रूपमा जनमतसंग्रहमा लैजान नसकिने भन्न मिल्दैन।

पार्टी संचालन गर्न नेतृत्व अक्षम भएको आरोप केन्द्रीय नेताहरूले नै लगाएका छन् नि?

सबैभन्दा ठूलो लाेकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस हो। महाधिवेशनबाट आएका प्रतिनिधिले भोट दिएर निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई अक्षम कहाँ भन्न मिल्यो र? हाम्रो पार्टी वान मेन लिडरसीपबाट चलेको त होइन नि! संस्थागत रूपमा चल्ने पार्टी हो। छलफल र समीक्षा नगर्ने अनि सभापतिलाई अक्षम भयो भन्नु त महाधिवेशनलाई कुर्न नसक्नु हो। महाधिवेशनसम्म कुर्न सक्ने क्षमता र धैर्य हुनु पर्‍यो नि!

महाधिवेशनमा निर्वाचन लडेर को सक्षम? को अक्षम? भन्ने त देखिहालिन्छ नि!

पाँच वर्षसम्म अब जनताको माझमा जाने भनेर लागिरहेका बेला महाधिवेशनसम्म दुई वर्ष त कुर्न सक्नुपर्‍यो। महाधिवेशनमा निर्वाचन लडेर को सक्षम? को असक्षम? भन्ने त देखिहालिन्छ नि! पार्टी सभापति अक्षम भए, उनले नेतृत्व छाड्नुपर्छ भन्ने माग मलाई उपयुक्त लाग्दैन। जितेको सभापतिले पद छोड्नु भनेको त सिस्टम बिगार्नु हो। अहिले छोड, भरे छोड भन्न त मिल्दैन। यो कमजोर अभिव्यक्ति हो।

पार्टी निर्वाचनमा पराजयपछि पनि कमजोरी स्वीकार नगर्नुलाई नैतिकतासँग पनि जोडेर आलोचना गरिन्छ नि?

जनताको माझमा जाँदा असफल भयो भने एउटा कुरा हो। नत्र पार्टीभित्रको कुरामा यस्तो हुँदैन। उम्मेदवारका लागि टिकट लिँदा सामूहिक निर्णयबाट गर्ने, मन्त्रीमा भागबण्डा खोज्दा सामूहिक अधिकार खोज्ने अनि अलिकति कमजोरी हुनासाथ सभापतिले छोड्नुपर्छ भन्ने? यो पार्टीको संगठनलाई कमजोर बनाउने र गुटबन्दीलाई बलियो बनाउने षड्यन्त्र मात्र हो।

अहिले पार्टीभित्र यति धेरै गुट हुन थाले कि गाउँका कार्यकर्ता पनि कुन गुटमा जाँदा मलाई राम्रो हुन्छ भन्न थाले। हाम्रो पार्टीमा फेरि गाउँको कार्यकर्ताको पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ।

पार्टीलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउन सभापतिले नसक्नुको कारण सहयोगी कमजोर भएर हो वा गुटबन्दीको दबाबले हो?

सभापतिजीले पनि यसमा अलिक गम्भीर भएर सोच्ने बेला देखियो। पार्टीभित्र भएका कमजोरीको जिम्मेवारी सबैले नलिने, नकारात्मक परिणाम आउनेवित्तिकै सबै सभापतिलाई दोष दिने संस्कार देखियो। दोष दिनु पहिले घटनामा धेरै थोरै संलग्नता छ कि छैन भनेर छलफल नै गर्न पाइएन।

विभाग गठन, पदाधिकारी नियुक्ति र संसदीय बोर्ड गठन गर्न केन्द्रीय नेताले यो विषयमा कहिले कुरा उठाए?

गिरिजाबाबु सभापति हुँदा अरू नेतृत्व छायामा पर्थे। एकल निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन गराउन सक्नुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबु जस्तो हाइट भएको लिडरसीप नै भएन। गिरिजाबाबुले राम्रो गरे पनि बोल्न सक्दैनथे, नराम्रो गरे पनि बोल्न सक्दैनथे। उहाँको पर्सनालिटीले काम गर्थ्यो।

सभापतिको कमजोरी भनेर दोष दिने गरिन्छ तर त्यो गलत निर्णय गर्ने र पृष्ठभूमि बनाउनमा अरूको पनि भूमिका हुन्छ। विभाग गठन, पदाधिकारी नियुक्ति र संसदीय बोर्ड गठन गर्न केन्द्रीय नेताले यो विषयमा कहिले कुरा उठाए? यो विषयमा निर्णय हुनुपर्‍यो वा अर्को बैठकमा यो निर्णय गर्नुपर्छ भनेर कसैले आवाज उठाएको थिएन। सभापतिले कहिले गल्ती गर्नुहुन्छ र मैले भन्न पाउँछु भनेर पर्खिने।

एमाले–माओवादी गठबन्धनको नेतृत्वको सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत भए पनि अन्य दलको समेत समर्थनमा दुई तिहाई बहुमतप्राप्त सरकारको हैसियत पाएको छ। यसले भविष्यमा कांग्रेसलाई प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न कत्तिको सहज छ?   

सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै केपी ओलीले दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याउन खोज्नुका दुईवटा कारण छन्। पहिलो, माओवादी केन्द्रसँग विश्वास नभएर हुनसक्छ भने दोस्रो अत्यन्त शक्तिशाली सरकारको रूपमा आफूलाई देखाउन खोज्नु नै हो। दुई तिहाई बहुमतको दम्भ देखाएर अन्य संवैधानिक अंगलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोज्ने उद्देश्य पनि हुन सक्छ।

कांग्रेस पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्न सक्दैन भनेर आशंका पनि गरिन्छ नि?

संसदमा कांग्रेसको संख्या थोरै भएकाले हामी सरकार गिराउने वा फुटाउने काममा लाग्दैनौँ। सरकार बनाउन कांग्रेसको खास भूमिका पनि हुँदैन। सत्तारुढ पार्टीलाई अरू दलले कति सहयोग गर्छन् वा गर्दैनन् भनेर हामीलाई मतलब हुँदैन। कांग्रेसले भन्दैमा माओवादीले वा अन्य साना दलले सरकार छोड्लान् भनेर अवमूल्यन गर्नुहुँदैन। साना पार्टीको सहयोग कति पाउने/नपाउने हाम्रो चासो होइन।

कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्न कुनकुन पक्षमा सुधार गर्छ?

राष्ट्रिय राजनीतिबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्छ। पार्टीभित्र नेतृत्वले आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्छ। जनताका जल्दाबल्दा एजेण्डालाई उठाउनुपर्छ।

प्रतिपक्षमा बस्ने कांग्रेसले आफ्ना लक्ष्य हासिल गर्न खेल्ने भूमिका एमाले वा माओवादीको भन्दा के फरक हुन्छ र?

वामपन्थी दलहरूको भन्दा हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य नै फरक छ। भन्ने बेलामा समाजवाद भन्ने तर व्यवहार भने अधिनायकवादी जस्तो देखिसकियो उहाँहरूको। दुवै दल मिलेर नाम त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भनेको अवस्थामा उनीहरूसँगको आइडोलोजी मिल्ने कुरै छैन। उनीहरू विश्वबाट कम्युनिस्ट उदाउन थाल्यो भन्न थालिसके। हामी भने विश्वबाट कम्युनिस्ट सकिँदै छन् भन्दै छौँ। विचारधारा र सिद्धान्त नै फरक भएपछि कम्युनिस्टभन्दा हामी विल्कुलै फरक छौँ।

कांग्रेसलाई अझ शक्तिलाली बनाउन अब के नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने बेला आएको हो र?

अहिले नेतृत्व परिवर्तनको बेला आएकै छैन। त्यसअघि विधान परिवर्तन गर्नुपर्‍यो। अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सक्छ तर अहिले नै हतार गर्नुपर्दैन। दुई वर्ष कुर्न त सक्नुपर्छ। सभापति, महामन्त्री जुन पदमा पनि उम्मेदवार हुन त पाइहालिन्छ नि!

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.