काठमाडौं : संविधान संशोधन तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउनेबारे संसद्ले नयाँ नियम बनाउने भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका छलफलका लागि प्रस्तुत नियमावलीको मस्यौदामा यसअघिको व्यवस्थापिका संसद्को भन्दा केही फरक नियम समेटिएको छ।
संघीय संविधानअनुसार प्रदेशसभासमेत गठन भइसकेकाले संविधान संशोधनबारे केही नयाँ प्रावधान संघीय संसदले अघि सारेको छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछिको बैठकमा छलफल हुनेगरी सभामुखले समय तोक्नुपर्ने प्रस्ताव नियमावलीको मस्यौदामा उललेख छ। प्रतिनिधसभाको अधिवेशन चालू नरहे पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसद्ले १५ दिनभित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्नसक्नेछ। अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्रको कुनै बैठकमा छलफल हुनेछ।
छलफलपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा सो प्रस्ताव पठाइनेछ। समितिले महाभियोगका लागि प्रतिनिधिसभालाई सिफारिस गरेमा एकचौथाइ सांसदले समर्थन गरेमा मात्रै कारबाही अघि बढ्नेछ। महाभियोगसम्बन्धी कारबाही अघि बढेपछि आरोपितले कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आरोपीले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने नियमावलीमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।