माननीय लालबाबु पण्डित पहिलो पटक सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा जस्तै अहिले पनि चर्चामा हुनुहुन्छ। पहिलो पटक मन्त्री हुँदा उहाँले उठाएका विषयमा मैले पनि थुप्रै समाचार लेखेँ, जति बेला म सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेको थिएँ।
निजामती कर्मचारीले डिभी, पिआर लिन नपाउने नियम बनाएपछि नेपाली चर्चित बन्नुभएका मन्त्री पण्डित अहिले पनि सुरुदेखि नै चर्चा पाउने गरी काम गर्न खोज्नुभएको छ भन्ने अनुमान उहाँका अभिव्यक्तिबाट गर्न सकिन्छ। केही दिन वातावरण मन्त्री हुँदा एक वर्षमै काठमाडौं माक्समुक्त शहर बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो।
त्यसो त स्थायी मानिएको सरकारलाई घोषणाभन्दा काम नै गरेर देखाउनुपर्ने बाध्यता छ। तर केही दिनमै उहाँले पहिले चर्चा कमाएको सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। सायद कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब दिँदा वा उनीहरूको काम छैन भनेर बोल्दा बढी मनपराइन्छ होला मन्त्रीको अभिव्यक्ति त्यस्तै छ।
कर्मचारी संमायोजन ऐनले प्रावधान गरेको स्वेच्छिक अवकाश योजनाको विरोधमा गएपछि मन्त्रीले थप नयाँ चर्चा बटुलेको देखिन्छ। कर्मचारीको डिभी, पिआर रोकेर हाइहाइ भएका मन्त्री सामान्य प्रशासनमा आएसँगै कर्मचारीलाई तल्लो स्तरको गाली गर्नसमेत भ्याएका छन्। मन्त्रीको भनाइलाई टक्कर दिन कर्मचारीका संघ, संगठन पनि मैदानमा उत्रिएका छन्। यस्तो विवादले धेरै अपेक्षा गरिएको सरकारलाई काम गर्न केही न केही असहज पक्कै पनि पार्नेछ।
झण्डै एक दशक पत्रकारितापछि निजामती सेवामा प्रवेश गरेको एउटा कर्मचारीले अहिलेको निजामती कर्मचारी र मन्त्रीको बाझाबाझ र कचहरी देखेर अचम्म मान्नुलाई नौलो नमानिएला। दशकभर कर्मचारीतन्त्रको विरोधमा कलम चलाएको स्वयं कलमजीवीलाई कर्मचारीको कार्यशैली र जुम्सो प्रशासन संयन्त्र मनपर्ने कुरै भएन।
सेवाग्राहीले सयममा सेवा नपाउनु भष्टाचार बढ्नुमा र अपेक्षित गतिका विकासको काम हुन नसक्नुमा कर्मचारीको पनि कमजोरी होला। यद्यपि, सबै दोष कर्मचारीको मात्रै भने होइन। तर मन्त्री पण्डितका अभिव्यक्तिले नयाँ जोश, जाँगरका साथ भर्खरै निजामती प्रवेश गरेका रसिला जोसिला कर्मचारीको मनमा भने निराशा उत्पन्न भएको छ।
खासगरी मन्त्री पण्डितले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश अधिकार नभई सुविधा मात्र भएको विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेका छन्। यही कारण कतिको ताली र कतिको गाली मन्त्री पण्डितले खानुभएको छ। अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि पण्डित सबैभन्दा बढी चर्चित मन्त्रीमध्ये हुनुहुन्छ।
मन्त्री पण्डितले मानसिक सन्तुलन गुमाएका कर्मचारीलाई मात्र स्वेच्छिक अवकाश दिने भन्ने अर्को अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यस्तै, तोकिएको स्थानमा नजाने कर्मचारीको दानापानी रोक्ने अभिव्यक्ति पनि उहाँले दिँदै आउनुभएको छ।
मालिकको अत्याचारबाट मुक्ति पाउन भनी थालिएका विभिन्न आन्दोलनको जगले निर्माण भएको गणतन्त्र नेपालका मन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, उनी देशका मालिक हुन् र कर्मचारी नोकर, जसको दानापानी मन्त्रीले चुड्की बजाउँदैमा रोकिन्छ। उनैले भनेजसरी नै गर्ने हो भने अब स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले 'मेरो मानसिक अवस्था ठीक छैन' भनी डाक्टरको सिफारिस ल्याउनुपर्नेछ।
२० वर्ष राष्ट्र सेवामा खटिएर राज्यले नै ल्याएको ऐनको आधारमा स्वैच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीलाई उनको भनाइले कस्तो प्रभाव पारेको होला? आफ्नो भर्भराउँदो जवानीमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारी आफ्नो ऊर्जाशील समय, उमेर निजामती सेवामा खर्चेर राज्यले नै ल्याएको ऐनमा टेकेर स्वैच्छिक अवकाशमा जान लागेको हो नकि कर्मचारी आफैँले हामीलाई यस्तो चाहियो भन्दै माग गरेका होइनन्। सार्वभौम संसद्बाट पारित भएको ऐन मन्त्री आफैँले चाहँदैमा खारेज हुने कुरा होइन, यसका आफ्नै प्रक्रिया छन् ।
निजामती कर्मचारीको कार्यशैलीबाट दिक्क भएका जनताबाट हाइहाइ पाए पनि कर्मचारीको मनोबल गिराउन गरिएका यस्ता अभिव्यक्तिले संघीयताको जगलाई अवश्य बलियो बनाउनेछैन। निजामतीमा कोही पनि कुशल, असल र सच्चा कर्मचारी नै छैनन् भन्ने मनसायसहित कर्मचारी सबैलाई भ्रष्ट, कामचोर जस्ता अभिव्यक्तिले कर्मचारीको मनोबल पक्कै बढ्दैन।
केही दिनअघि मात्रै एक पत्रिकामा लेखिएको समाचारका अनुसार सिंहदरबारमा मात्रै काम गर्ने ७० प्रतिशत कर्मचारीहरू उच्च रक्तचापलगायतका समस्यमा छन्। कर्मचारीहरू दशर्कौँ निजामती सेवामा रहँदा उनीहरूले राज्यको पैसा मात्र लिए भन्ने मनसायका अभिव्यक्ति दिँदा यस अवधिमा उनीहरूले विभिन्न रोगहरू पनि लिए, विभिन्न समस्याहरू पनि भोगे भन्नेतिर पनि ख्याल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
देशमा विकासले गति लिने बेला जनताले गाउँघरमै सिंहदरबारको अनुभव लिने यस समयमा कर्मचारीलाई सहज तरिकाले समायोजन गर्नु नै मुख्य चुनौती हो । सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्दै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।
(लेखक निजामती कर्मचारी हुन्।)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।