दमक(झापा) : झण्डै ३ वर्ष पुरानो एक पारिवारिक हिंसा तथा तनाव सहिरहेकी दमक ३ कि एक महिलाको मुद्दा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको क्रियाशिलतामा टुंगिएको छ। प्रहरीमा उजुरीपछि पटकपटक छलफल हुँदा समेत समाधान नभएको उनको मुद्दा जिल्ला अदालतसम्म पुगेको थियो।
विवादका कारण परिवार नै विखण्डन हुने अवस्थामा पुगेका बेला नगरपालिकाको न्यायिक समितिले चरणवद्ध छलफल गरी अंशवण्डा गर्ने सहमति गरेर मुद्दाको किनारा लगाएको हो। ‘कतिपटक पुलिस कहाँ गएर छलफल गरियो, अदालतमा पनि मुद्दा हाँलेको थिए तर फैसला भएको थिएन’ ती महिलाले भनिन्, ‘अहिले नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हामी दुवै पक्षबीचछलफल भयो। छलफलपछि मैले अदालतको मुद्दा फिर्ता लिने र परिवारले मलाई न्याय दिलाउने सहमति भएको छ। मैले छोटो समयमा न्याय पाएको महसुस गरेकी छु।’
स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनमा आएपछि केही सामान्य प्रकृतिका मुद्दा र विवाद् प्रहरीकोमा जान छाडेका छन्। दमक नगरपालिकाका कानुन अधिकृत माधव बस्नेत भन्छन्, ‘दिनहुँ जसो यस्ता विभिन्न खाले मुद्दा आउने गरेका छन्, हामीले क्रमिक रुपमा इजलास नै सञ्चालन गरेर मुद्दा किनारा लगाउने गरेका छौं।’ बस्नेतका अनुसार दमक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कार्यभार लिएपछि न्यायिक समितिमा करिव १०० मुद्दा दर्ता भएका छन्। ती सवै मुद्दालाई सकेसम्म छिटो र छरितो ढंगबाट किनारा लगाउने प्रयास गरिएको उनी बताउँछन्।
न्यायिक समितिको संयोजक स्थानीय सरकारको उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार दमकका उपप्रमुख गीता अधिकारीले न्यायिक समितिको नेतृत्व लिएकी छन्। ‘अहिले हामी न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दामा दिनहुँ जसो छलफल गर्छौं। सातामा एकपटक इजलास सञ्चालन गर्छौं। इजलास बाहेकका दिन मुद्दाका बारेमा छलफल र मेलमिलापको प्रयास गरिन्छ’ उनले भनिन्, ‘मुद्दाको चाप बढ्दै गएकाले आगामी महिनादेखि सातामा दुइदिन इजलास राख्ने तयारीमा छौं।’ नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट धेरै पीडितहरूले न्याय पाएको अनुभूति गरेकै कारण मुद्दा आउनेक्रम बढेको उनी बताउँछिन्
प्रहरीको साटो समितिमा उजुरी
गौरादह नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि मुद्दाको चाङ् उस्तै छ। जनप्रतिनिधि समक्ष आफ्ना समस्य लिएर उजुरी गर्न आउनेहरूको संख्या दिनप्रति दिन बढ्न थालेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि इलाका प्रहरी कार्यालयमा आउने उजुरीहरू अब स्थानीय निकायमा आउन थालेका उपप्रमुख गीता भेट्वाल बताउँछिन्।
कार्यालय खोलेका दिन प्रायः जसो दैनिक एक/दुई वटा उजुरीमाथि छलफल हुने गरेको छ। ‘अधिकांश उजुरीहरूमा छलफल गरी मिलापत्र गराएर हसिलो अनुहारमा सेवाग्राहीलाई घर पठाउने गरेका छौं’ भेटवालले भनिन्। अहिले सम्मका सबै मुद्दाहरूमा छलफल गरी मिलापत्र गराएर पठाए पनि लेनदेनको एउटा मुद्दा भने मिलाउन नसकिएको उनले बताइन्।
नगरपालिका कार्यालयमा सहमति हुन नसकेका केही उजुरीहरूलाई कार्यालयमा छलफल गरी घरैमा गएर मिलाएको र उजुरीमाथि छलफल गर्ने दिन प्रतिपक्ष नआएमा प्रशासनमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई कार्यालयमा झिकाएर पनि मिलापत्र गराएको उनी बताउँछिन्।
धेरैजसो साँध सिमानाका मुद्दा
स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिमा आउने धेरैजसो मुद्दा भने घरभित्र र छिमेकका रहने गरेका छन्। गौरादहको नगरपालिकाकी उपप्रमुख भेट्वालले भनिन्, ‘बढी मात्रामा सिमानासम्बन्धी जग्गा विवादका मुद्दा, अंश, सम्वन्धबिच्छेद, कुटपिटका पनि केही मुद्दा आएका छन्।’ यस्तै दमकनगरपालिका समेत धेरैजसो सोही प्रकृतिका मुद्दा आउने गरेका छन्। ‘धेरैजसो मुद्दा त घर भित्रका र आफ्नै टोल, छरछिमेकका हुने गरेका छन्’ दमककी न्यायिक समितिकी प्रमुख अधिकारीले भनिन्, ‘सम्वन्धबिच्छेद, सिमान मिचिएका, घरवहाल, अंशवण्डा जस्ता मुद्दा आउने क्रम बढी छ।’
कानुनी ज्ञानको अभाव
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई न्यायिकअधिकार भए पनि उनीहरूमा कानुनी ज्ञान नहुनु चुनौतीको रुपमा देखिएको छ। कानुनी सिद्धान्त, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा चुनावी प्रक्रियाबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू भने अनविज्ञ छन्। ‘स्थानीय सरकारलाई न्याय निरुपणको अधिकार पुगेपछि सर्वसाधारणमा सरल ढंगबाट न्याय पाउने आशा बढेको छ’ दमककी उपप्रमुख समेत रहेकी अधिकारीले भनिन्, ‘तर कतिपय अवस्थामा कानुनी प्रष्टता छैन।
कानुनी अष्पस्टताले अलमलको अवस्था पनि आउँछ, त्यसैले हामीले चाहिँ कानुनी सल्लाहकार नै नियुक्ति गरेर सहयोग लिने गरेका छौं।’ तर गौरादह नगरपालिकाले भने अझै कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। चाँडै नै नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार पनि नियुक्त गर्ने उपप्रमुख भेटवालको भनाई छ।
स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिहरूलाई बाँध, कुलो, पैनी वा पानीघाटको बाँडफाँड र उपयोग, अर्काकाको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंछी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचाह नगरेको, नावालक, छोराछोरी, पति पत्नीलाई इज्जत नगरेको, खान लाउन वा शिक्षा नदिएको, घरवहाल सुविधा विवादको निरुपणका अधिकार दिइएको छ।
यस्तै, अर्काको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, घर तथा बलेँसीबाट अर्काको जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राख्दा कानुन मिचेको, सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको लगायतका मुद्दामा स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई निरुपणको व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।