‘ब्रेक थ्रु’ भएर संविधान नै अर्को बन्न पनि सक्छ
‘ब्रेक थ्रु’ भएर संविधान नै अर्को बन्न पनि सक्छ
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य हुन्। महराले तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। नयाँ संविधान निर्माण र जारी गर्ने वातावरण बनाउन अन्य राजनीतिक दलसँगको छलफललाई निश्कर्षमा पुर्याउन उनको उत्तिकै भूमिका रह्यो। पहिलो संविधान दिवसको अवसरमा महरालाई भेटेर थाहाखबरका बुद्ध लोप्चन र शिशिर ढकालसँग गरेको कुराकानी :
मधेसवादी दलले असन्तुष्टि राख्दाराख्दै संविधान जारी गर्नुपर्ने तपाईहरुलाई कस्तो दबाब थियो?
त्यतिबेला संविधान जारी नभएको भए कहिल्यै पनि संविधान जारी नहुने खतरा थियो। संविधानमा धेरै कुराहरु मिलेको थिएन। यो सत्य हो। संविधानमा हाम्रो पार्टी तत्कालीन एमाओवादीले पनि थुप्रै असहमति तथा नोट अफ डिसेन्ट राखेको छ। हाम्रो पार्टीभित्र संविधान घोषणा नगरौं, संघर्षको बाटोमै अघि बढौं भन्नेहरु पनि थिए। तर समग्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा संविधान बनाउने उपयुक्त समय यो हो र असन्तुष्टिका बीचमा पनि संविधान जारी गर्नुपर्दछ भन्ने निश्कर्षमा हामी पुग्यौं। अरु दलहरु खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि त्यही निश्कर्षमा पुगेपछि हामीले संविधान जारी गर्यौं।
संविधान जारी गर्न केही ढिलाई गर्नुपर्यो भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले विशेष दूत पठाएको त सबैले देखेकै हो। त्यसबाहेक उहाँहरुको आग्रह के थियो?
संविधान जारी गर्ने समयावधि सार्नुपर्यो भन्ने त देशभित्र पनि थियो बाहिर पनि थियो। खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, हाम्रो पार्टी र बिजय गच्छदारजीको लोकतान्त्रिक फोरमले चाहिँ संविधान जारी गर्ने उपयुक्त समय यही नै हो, केही बाध्यताकाबीच संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमति जनायौं। यो समयमा संविधान जारी भएन भने देश दुर्घटनामा पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई भयो।
देश दुर्घटनामा पर्थ्यो वा पर्दैनथ्यो भन्ने फरक कुरा भयो। तर हामी त्यो निश्कर्षमा पुग्यौं र संविधान जारी भयो। भारतको संविधान जारी गर्ने समयावधि सार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय चाहिँ थियो। तर संविधान नै जारी गर्न हुँदैन भन्ने मनसाय थिएन, भारतको यदि त्यो मनसाय भएको भए संविधान नै जारी हुँदैनथ्यो।
त्यसबाहेकका अरु कस्ता दबाब आए?
दबाब त्यस्तो कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय होइन। देशभित्रकै जनताका धेरै कुराहरु छुटेका छन् भन्ने त थियो नै। तर त्यो दबाबका बीचमा हामीले संविधान जारी गर्यौं, जति ढिला गर्यौं, संविधान जारी गर्ने नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने चिन्ता साथसाथै थियो। त्यही चिन्ताले पनि संविधान जारी भएको हो।
देशभित्रबाट कस्तो दबाब थियो?
त्यतिबेला मधेसवादी दलको दबाब थियो। अरु राजनैतिक दलको पनि भित्री रुपमा केही दबाब त थियो। तर देखिएरै आएको चाहिँ मधेसवादी दल र केही विषयवस्तुमा आदिवासी जनजाति सम्बद्ध दलको मुद्दामाथिको दबाब थियो। ती दबाब खासगरी पहिचान र संघीयताको विषयमा थियो। पहिचानको आधारमा संघीय संविधान जारी हुनुनपर्ने जुन माग थियो। त्यसमा चाहिँ कमजोरी भयो भन्ने कुरा आएकै हो। पहिचानमा हामीले अधिकतम रुपमा एकल पहिचानलाई समेट्न पहल गर्यौं तर सम्भव भएन।
सम्भव नभएसम्म हामीले बहुपहिचान सहितको संघीय संविधान जारी गर्ने प्रयास गरेका छौं। त्यसैले अब प्रदेशले पनि अधिकार दिन सक्छ, स्वायत्तता र संरक्षित क्षेत्र दिनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता छ। ती कुराहरु कार्यान्वयनमा जान बाँकी नै छ। त्यसैले ती विषयहरुमा छलफल गर्दै जान सकिन्छ। हामीले असन्तुष्ट पक्ष मधेसवादी दल लगायतलाई पनि यही भनेका छौं।
वर्षमै दुई पटक संशोधन गर्नुपर्ने गरी हतारमा संविधान जारी गर्नु त्रुटि हो कि होइन?
२०६४ देखि ०७२ सालसम्मको ८ वर्षको बीचमा १३ पटकसम्म अन्तरिम संविधान संशोधन भएको छ। गल्तीबिहीन त संसार नै हुँदैन। संविधान बन्छ अनि संशोधन हुँदै जान्छ। कमजोरी र आवश्यकताहरु हुँदैनन् भन्ने होइन, कम गल्ती गर्ने गरी संविधान जारी भएको छ। त्यसकारण संविधान संशोधन गर्दै जानुपर्दछ। त्यसरी जाँदा संविधान नै नयाँ बन्ने दिन आउँछ। त्यो त परिवर्तन र समाज विज्ञानको नियम नै हो।
त्यतिबेला संविधानका धारा पारित गर्न र संविधान जारी गर्न जुन रफ्तारमा काम भयो, त्यो सामान्य त थिएन नि होइन?
समग्र संविधानको पाटोलाई हेर्दा सामान्य नै थियो। केही त मिलेको थिएन। सबै शतप्रतिशत मिल्ने भन्ने हुँदैन। शत प्रतिशत सही संविधान भएको कुनै पनि छैन। भारत, बेलायत लगायतका देशको संविधानलाई पनि हेर्नुभयो भने शतप्रतिशत मिलेको छैन। बहुमत प्रतिशत मिल्छ त्यसलाई सामान्य मानेर जानुपर्ने हुन्छ।
माओवादीको प्रमुख लक्ष्य भनेको जनयुद्ध मार्फत उठान भएको सीमान्तकृत समुदायको आवाज समेटेर संविधान बनाउनु थियो। तर संविधान जारी गर्ने बेलामा त सीमान्तकृत समुदायलाई तपाईहरुले पनि बेवास्ता गर्नुभयो नि ?
मैले अघि पनि भने हामीले संविधान जारी गर्दा नोट अफ डिसेन्ट राखेका छौं। हामीले खोजेको त जनवादी संविधान थियो, समाजवादी संविधान थियो। हामीले खोजेको व्यवस्था अर्कै थियो, यो संसदीय व्यवस्था होइन। हामीले खोजेको त सय प्रतिशतमा दश प्रतिशत मात्र पाएका छौं। दश प्रतिशतमै हामी खुशी छौं। धेरै कुराहरु बाँकी छन्। त्यसलाई भविष्यमा परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ भन्ने मान्यताले हामीले संविधान मानेका हौं।
संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट पक्षको शक्तिलाई कमजोर आँकिएको थियो कि जारी भएपछि संशोधन गरेर माग सम्बोधन गरौँला भन्ने सोचिएको थियो?
तपाईको प्रश्न राजनैतिक छ भन्ने मेरो निश्कर्ष छ। एजेण्डाका हिसाबले हेर्नुभयो भने मधेसवादी र हाम्रो पार्टीमा समानता छ। तर राजनैतिक रुपले हेर्दा संविधान जारी नगर्ने स्थितिमा हामी जानुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता मधेसवादीले बुझ्नुपर्छ। एजेण्डा मिल्दामिल्दै संविधान जारी गर्नुभयो, नगर्नेमा जानुपर्थ्यो भन्ने मधेसवादी दलको कुरा हुन सक्छ। राजनीतिक स्थितिले संविधान जारी नहुने स्थितिमा जानुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। त्यो मान्यताले हाम्रो आरोप मधेसवादी दल मनोगत बन्यो भन्ने हो।
वर्षमा दुईपटक संशोधन गर्नुपर्ने संविधान कसरी विश्वकै उत्कृष्ट हुन्छ?
मैले संविधान जारी भएकै दिन के भनेको थिएँ भने यो पुरै खुशी हुनुपर्ने दिन होइन, तर बेखुशी भएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने दिन पनि होइन। म आज पनि यही भन्छु। संविधानमा कतिपय वस्तु सम्बोधन हुन त बाँकी नै छ। म त महिना–महिनामै संविधान संशोधन गरी बाँकी मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्छु। कुनै पनि कुरालाई स्थिरतामा हेर्नुहुन्न, गतिमा हेर्नुपर्छ। स्थिर हुन संविधान विकास होइन। आजभन्दा १० वर्षअघि अर्कै संविधान थियो, तर आज त्यो छैन। २० वर्षपछि अर्कै संविधान हुन्छ। त्यसैले गतिअनुसार संविधान संशोधन हुने कुरालाई म अन्यथा ठान्दिन। परिमार्जन हुँदै जानुपर्दछ।
मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्दा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। एमालेले संशोधनमा सहयोग नगर्ने संकेत गरिसकेको छ। यो अवस्थामा सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको हैसियतले माओवादी कसरी अघि बढ्छ?
हामीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा असन्तुष्ट पक्षलाई समावेश गरेर सडकबाट संसदमा ल्याउन सफल भएका छौं। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं। त्यसैले उहाँहरुको माग संवोधन गर्न पहिलेभन्दा राम्रो स्थिति बन्छ र त्यो स्थितिमा अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो। हाम्रा मुद्दाहरु एक हदसम्म माथि उठेर सम्बोधित भएको छ र जनतालाई त्यही अनुसार सचेत पार्ने हाम्रो अभियान हुन्छ। हाम्रो पार्टीले बाँकी कुरा संवैधानिक र शान्तिपूर्ण रुपले सम्बोधन होस् भनेर जनताका चेतना उठाउने र दबाब सिर्जना गर्ने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्छ।
संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि सरकारले के गर्छ?
सर्वस्वीकार्यता एउटा बिन्दुमा गएर हुनसक्छ या अर्को बिन्दुमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएर संविधान नै अर्को बन्न सक्छ। संविधानका विषयमा तीनथरी कुराहरु छन्। एउटा त संविधान बनाएका दलहरुको पनि नोट अफ डिसेन्ट थुप्रै छन्। कांग्रेस, एमाले र हामीले पनि थुप्रै नोट अफ डिसेन्ट राखेका छौं। अर्को चाहिँ संविधानलाई नमानेर सडकमा आन्दोलन गर्ने दलहरु पनि छन्। जस्तै, मधेसवादी दलहरु नै भयो।
तेस्रो चाहिँ संविधानलाई मान्दै नमान्ने। जस्तै मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवजीहरु। जो यो संविधानमा पस्नै चाहनुहुन्न। उहाँहरुले त संशोधन होइन कि नयाँ संविधान चाहिन्छ भनिरहनुभएको छ। भनेपछि असन्तुष्टि रहिरहन्छ। त्यसैको बीचमा हामी हिड्दै जाने हो। संविधान संशोधन गर्दै जाने हो। संशोधनको बाटोमा अघि बढ्दा असन्तुष्ट पक्षहरु नजिक हुन सक्छन्।
तर यही नै संविधान सही हो भनेर संशोधनको बाटोमा नजाने हो भने संविधान नै फेल हुन सक्छ र असन्तुष्ट पक्षहरु बलियो हुन सक्छ। त्यो त भविष्यले निर्धारण गर्दछ। सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दा यो अवस्था छ तर व्यवहारिक हिसाबले हेर्दा संविधान जारी गर्ने दलहरु नै बलियो भएको अवस्थामा संविधान असफल हुने कुरा तत्काल सम्भव भने छैन।
सरकारले आन्दोलनरत पक्षको माग बमोजिम सीमांकनमा पुनर्विचार गर्छ?
हामी छलफलमै छौं। सीमांकनमा पुनर्विचार गर्दा माग राख्ने पक्षले भनेजस्तै नहुन सक्छ। फरक ढंगले माग सम्बोधन हुने अवस्था आयो र मधेसवादी दलले सहमति जनायो भने त्यतिबेला पुनर्विचार गर्न पनि सकिन्छ। अहिले ती विषय छलफलमै भएकाले केही भन्न मिल्दैन।
संविधान कार्यान्वयनको सवालमा सरकारले हालै उच्च अदालतको मुकाम तोकेको छ। अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी छ। त्यसमा के तयारी छ?
उच्च अदालत भर्खरै घोषणा भएको छ। यो संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो र ऐतिहासिक खुड्किलो हो। सामान्य रुपमा हेर्दाखेरी हामीले सात वटा प्रदेशमा उच्च अदालत घोषणा गरेको मात्र्यौर हो। अर्को, राज्यको तहगत संरचनाको विषयमा छलफल ब्यापक ढंगले चलिरहेको छ। सुझावहरु पनि आइरहेका छन्।
सातवटै प्रदेशमा अस्थायी उच्च अदालत घोषणा हुनु भनेको दोस्रो ठूलो उपलब्धि पनि हो र अब हामी त्यसैको आधारमा चुनावमा जाने हो। त्यसकारण हामी निर्वाचनको तयारीमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छौं। स्थानीय चुनाव यही वर्षमा गर्ने, प्रादेशिक चुनाव र संघीय चुनाव अर्को वर्ष गर्ने हामीबीचमा सहमति पनि भएको छ। तीनै तहको निर्वाचन भएर देश संघीय संरचनामा गयो भन्ने कुराको सन्देश मात्रै होइन व्यवहारिक रुपले अनुभूति पनि हुन्छ। सरकार निर्वाचनको पूर्ण तयारीमा छ। सरकारको पहिलो दायित्व, पहिलो तयारी, कर्तव्य, प्राथमिकता पनि यही हो।
तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्भव देख्नुहुन्छ ?
सम्भव छ। किनकी हामी तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने कोशिसमा छौँ।
कांग्रेर र माओवादी केन्द्रबीच भएको भद्र सहमति अनुसार यो सरकार आवधिक हो। स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर माओवादीले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दैछ। सरकार अस्थिर हुँदा संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन फटाफट गराउन कसरी सम्भव छ?
यो समीकरण परिवर्तन हुँदैन। सरकारको नेतृत्वमा हेरफेर हुन सक्छ भनेका हौं। नेतृत्व हेरफेरले हाम्रो प्राथमिकतामा ठूलो असर पार्दैन। मुख्यतः यो समीकरणले तीनवटा कुरालाई संविधान कार्यान्वनयको मुख्य एजेण्डाको रुपमा लिएको छ। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, प्रादेशिक तहको निर्वाचन गर्ने र संघीय निर्वाचन गर्ने। यी तीन कामपछि संघीय चुनावबाट जुन पार्टीको बहुमत हुन्छ त्यसले नयाँ सरकार गठन गर्छ। समीकरणले त्यतिखेर सत्ता हस्तान्तरण गर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।