पछिल्ला तीन सरकारले फजुल खर्च बढाए
पछिल्ला तीन सरकारले फजुल खर्च बढाए
काठमाडौं : पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा तथ्यांकको गलत प्रस्तुति भएको दाबी गरेका छन्। उनले श्वेतपत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रका नकारात्मक पक्ष मात्रै नभई सकारात्मक पक्षलाई पनि गलत दृष्टिबाट औँल्याइएको बताएका हुन्।
'स्थायी सरकार आएको छ, मुलुकको अर्थतन्त्रको चित्र देखाउने र यसरी काम गर्छौं भनेर श्वेतपत्र ल्याउनु स्वाभाविक हो', डा. महतले भने, 'तर श्वेतपत्र नराम्रो कुरा कोट्याउने पाटो मात्रै होइन।'
डा. महतले उद्देश्यअनुकूल तथ्यांक झिकेर श्वेतपत्रमा अघिल्लो सरकारलाई नराम्रो दखाउने प्रयास र अबका कामको जसको लागि मात्रै श्वेतपत्र ल्याइएको समेत आरोप लगाए। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र थियो, अहिले यी काम भए भनेर देखाउने प्रयास मात्रै गरियो, यथार्थ चित्र खोजिएन', उनले भने।
आयातको विषयमा बोल्ने तर राजश्वका विषयमा नबोल्ने। आयातमा आधारित करको विषयमा बोल्ने र आयकरलगायतका विषयमा नबोल्ने। जस्तो गर्दा नराम्रो तान्न सकिन्छ, त्यस्तै गरी तथ्यांक झिकिएको छ', उनले भने, 'सोही समयमा ४१ गुणाले आयात बढ्दा, राजश्व ६२ गुणाले बढेको विषय किन परेन?'
आयातीत राजश्व मात्रै उल्लेख गरिनु ठीक नभएको समेत डा. महतको भनाइ थियो। कुल राजश्वमा आयातीत वस्तुमा लाग्ने करबाट हुने असुलीको हिस्सा ४७ प्रतिशत छ, त्यो ठीक हो तर २४ प्रतिशत आयकरको हिसाब खोइ? यो आन्तरिक असुली होइन? २०४८ मा आयकर १० प्रतिशत थियो, अहिले २४ प्रतिशत पुगेको छ। यो कुरा खोइ?' 
उनले एकै समयको तथ्यांक प्रयोग गर्नुपर्नेमा जसरी नराम्रो देखिन्छ, त्यसैअनुसारको तथ्यांक निकालिएको समेत आरोप लगाएका छन्। 'केहीको १० वर्ष, केहीको २५ वर्ष, केहीको पाँच वर्षको तथ्यांक निकालियो', उनले भने, 'पछिल्लो १० वर्षको मूल्यवृद्धि त देखाइयो, दुई वर्षमा नबढेको विषय कहाँ पर्यो?', डा. महतले भने।
छ पटकसम्म अर्थमन्त्री भएका डा. महतले विज्ञ मानिएका खतिवडालाई तथ्यांक नै गलत पस्केर भ्रम छर्न खोजिएको समेत आरोप लगाएका छन्। महतले सरकारी कोष अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो रित्तो नभएको पनि बताए। 
'अहिले पनि २७१ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बढी छ। त्यसमध्ये ९२ अर्ब स्थानीय सरकारको बचत हो, अरू रकम यहीँ छ।'
उनले राज्यको ढुकुटी बलियो भए तापनि फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भन्ने कुरासँग सहमत भएको बताए। पछिल्ला तीनवटा सरकारले अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृत नलिई ठाडो आदेशमा काम गरेको डा. महतले बताए। उनका अनुसार ओली नेतृत्वमा बनेको पहिलो सरकार, प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकार र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले फजुल खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढाएको समेत बताए।
'राज्यको ढुकुटी बलियो छ तर विगतमा उहाँहरूले नै फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदा मुलुक कमजोर बन्न गएको हो', उनले भने। पछिल्ला केही वर्षयता भएको फजुल खर्चको वृद्धि र अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढ्दा अर्थतन्त्र कमजोर भएको भए पनि संरचनागत हिसाबमा श्वेतपत्रले भनेजस्तो कमजोर नभएको डा. महतको टिप्पणी छ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजश्वको योगदान दक्षिण एसियामै बलियो भए पनि उल्लेख नगरिएको उनले बताए। '२५ वर्ष अगाडि यो अनुपात १० प्रतिशत थियो। यति राम्रो कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छैन', महतले भने।
उनले ३८ प्रतिशत विदेशी सहयातामा बन्ने बजेट १२ प्रतिशतमा झरेको, कुल गार्हस्थ उत्पादन अपेक्षित नबढे तापनि १० वर्षमा आधा गरिबी हटेको, सामाजिक सूचकांकहरूमा प्रगति गरेको विषयमा समावेश नभएको टिप्पणी गरे।
राजश्वले मात्रै खर्च नधान्नु स्वाभाविक भएको डा. महतको टिप्पणी छ। 'सार्वजनिक खर्च राजश्वको तुलनामा ११० प्रतिशत पुग्यो भन्नु आश्चर्ययको कुरा होइन', उनले भने।
उनले श्वेतपत्रमा नीतिगत विषयमा बोलिनुपर्ने भए तापनि नबोलिएको बताए। त्यस्तै, अबका दिनमा मितव्ययी भएर खर्च गर्नसमेत डा. महतले सरकालाई आग्रह गरे। संघीयता आफैँमा महँगो प्रकिया भएको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।