काठमाडौं : शहरका ठूला भवनमा मात्रै होइन, पछिल्लो समय निर्माण गरिएका सरकारी भवनमा पनि लिफ्ट अनिवार्य जस्तै गराइएको छ। तर कहीँ पनि भवनभन्दा अग्लो लिफ्ट भने छैन।
बाग्लुङ जिल्ला अदालतको निर्माणाधीन नयाँ तीन तले भवनमा निर्माण व्यवसायीले डिजाइनअनुसार काम गरेमा तीन तले भवनमा सात तलाका लागि लिफ्ट जडान हुनेछ। महालेखा परीक्षकको ५५औँ प्रतिवेदनमा तीन तले भवनमा सात तले लिफ्टको कबुल गरी लागत अनुमान गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले तयार गरेको ड्रइङ, डिजाइन र नगरपालिका कार्यालयले तीन तलाको लागि स्वीकृत दिएको छ। तर लागत अनुमान लिफ्टका लागि भने सात तलाको गरिएको छ।
'स्वीकृत गरेको नक्साअनुसार उक्त भवन तीन तला रहेकामा सात तला क्षमताको लिफ्ट जडान गर्न ३२ लाखको लागत अनुमानमा निर्माण व्यवसायीले ६५ लाख रुपैयाँ कबुल गरेको देखिन्छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले लिफ्ट राखेको सम्बन्धमा पुनारावलोकन गर्न लागि आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, डिजाइन गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार गराउनसमेत भनेको छ। 'लिफ्ट राखेको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी त्रुटिपूर्ण डिजाइन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।