काठमाडौं : विभिन्न मन्त्रालयअन्तरर्गत रहेका विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने क्रम चलिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रदेशसँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा सम्बन्ध निकाय केन्द्र मातहत रहने गरी ऐन बनाइसकेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्रीय निकायको प्रतिनिधिका रुपमा जिल्लामा रहनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु प्रदेशसँग समन्वय गर्ने गरी केन्द्र सरकारअन्तरर्गत कार्यालय रहनुपर्ने पक्षमा छन्।
जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, प्रभागलगायत सुरक्षा सम्बद्ध निकायहरु जिल्लामा यथावत रहेको छ। यसले गर्दा जिल्लामा स्थानीय तह र प्रशासन कार्यालय गरी दुई थरी केन्द्र हुने विश्लेषण गरिएको छ।
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नामाकरण के गर्ने भन्नेबारे निश्चित भएको छैन्। यसले नागरिकता र राहदानी दिने कार्य गर्नुका साथै शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने तथा राजमार्गमा सुरक्षा गर्ने केन्द्रसँग सुरक्षासम्बन्धी समन्वय गर्ने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।