बुटवल : प्रदेश ५ मा स्थानीय तहमा निर्वाचित सदस्यहरूलाई समेत मासिक तलब दिने गरी कानुन बन्न लागेको छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा विधायन समितिले वडा सदस्यलाई समेत तलब दिने गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो।
मंगलबारको संसद बैठकमा विधायन समितिका जेष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। प्रतिवेदनले वडा अध्यक्षले निर्वाचित भएपछि जागिर गर्न नपाउने भएकाले तलबको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाका सदस्यले सात हजार, नगरपालिकाका सदस्यले अाठ हजार र उपमहानगरकाले नाै हजार रुपैयाँ तलब पाउनेछन्। जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले १६ हजार रुपैयाँ तलब पाउने नियम विधायन समितिले पारित गरेको हो। सदस्यले तलबसँगै संचार सुविधासमेत पाउनेछन्। मंगलबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्दै सांसदहरूले मर्यादाक्रम, चाडपर्व खर्च र सुविधा वृद्धिसम्बन्धी विषय उठाएका छन्।
विधेयकमाथि अष्टभूजा पाठक, तारा जीसी, सन्तोष पाण्डे, ईन्द्रजीत थारू, उत्तरकुमार वलीले सांसदलाई पनि चाडपर्व खर्च दिन माग गरे। सांसद पाठकले सरकारले ल्याएको विधेयकमै त्रुटि भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे। मंगलबारको २२औँ बैठकसँगै प्रदेश ५ को पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख उमकान्त झाले मंगलबार बैठक अन्त्य गरेका हुन्। अर्काे अधिवेशन बजेट छलफलसँगै सुरु हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।